मल ठेक्का लिँदै, झुक्याउँदै शैलुङ

काठमाडौं : २०७७ भदौ १६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशकी समकक्षी शेख हसिनासँग टेलिफोनमा कुराकानी गरे। कुराकानीको प्रमुख विषय थियो रासायनिक मल नेपालमा आपूर्ति गर्ने। ओलीले नेपालमा तत्काल युरिया मलको आपूर्तिका लागि अनुरोध गरे। मल खरिद ठेक्काको जिम्मा लिएका शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालिले ल्याउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सोझै कुराकानी गर्नुपरेको थियो। अधिकारी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल कम्पनीबाट मल ल्याउन टेन्डर गरेको थियो। चीन र मध्यपूर्वका देशबाट युरिया ल्याउने भनिएको थियो। तर, उसले मल ल्याउन नै सकेन।

अधिकारीको कम्पनी शैलुङले कृषि सामग्री कम्पनीले रासायनिक मल (युरिया) आयातमा टेन्डर खुलाएकोमा तीन पटक सबैभन्दा कम बोलकबोल लगाएर ८० हजार मेट्रिक टन मल आयातको ठेक्का हात पारेका थियो। तर, तीनै पटक उनले गरेको सम्झौताअनुसार समयसीमाभित्र मल भने आयात गरेनन्। मलसम्बन्धी कुनै अनुभव नै नभएको शैलुङले राजनीतिक पहुँच, शक्ति केन्द्रसँगको आडमा ठेक्का पाएको थियो। कृषि सामग्री कम्पनीले २०७७ वैशाख १२ गते ७ कम्पनीसँग ३ लाख ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल आयात गर्न सम्झौता गरेको थियो। यसअन्तर्गत शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि ललितपुरले प्रतिमेट्रिक टन अमेरिकी डलर ३२०.३० को टेन्डर हालेको थियो।

शैलुङले अर्को विडमा प्रतिमेट्रिक टन अमेरिकी डलर ३२० को पनि टेन्डर हालेको थियो। सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्नेमा शैलुङ थियो। यसपछि होनीको मल्टीपल प्रालिले प्रतिमेट्रिक टन अमेरिकी डलर ३३४, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिले प्रतिमेट्रक टन अमेरिकी डलर ३३६.७९, बंगलादेशको देश ट्रेडिङ कर्पोरेसन ढाकाले प्रतिमेट्रिक टन अमेरिकी डलर ३४१.७४, दुबईको मल्टी कमोडिटिजले प्रतिमेट्रिक टन अमेरिकी डलर ३४५.९० र दुबईको सन इन्टरनेसनलले प्रतिमेट्रिक टन अमेरिकी डलर ३६३.६७ को टेन्डर हालेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि गरेको उक्त सम्झौताअनुसार करिब साढे २ लाख टन मात्रै मल आयात भयो। यसमध्ये सस्तोमा टेन्डर गरेका शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनीको मल्टिपलले मल आयात गरेनन्। उक्त कम्पनीसँग २५/२५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्न सम्झौता भएको थियो। शैलुङले प्रतितपत्र (एलसी) खोलेको ५७ दिनभित्र सामान ल्याउने देशबाट सामान ढुवानी सुरु गर्नुपथ्र्यो, तर गरेन। उक्त कम्पनीले २०७७ साउन ७ गते कृषि कार्यालयको गोदाममा ल्याएर बुझाउनु पथ्र्यो। उसले मल नदिँदै समय सकियो। समयसीमा भित्र मल नदिएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाही स्वरूप २०७७ भदौ २२ गते सम्झौता रद्द गर्‍यो। यसअघि शैलुङले टेन्डरमा ४

लाख ४ सय २ अमेरिकी डलर रकम जमानत राखेको थियो। यसलाई परफरमेन्स बन्ड भनिन्छ। यो जमानत कार्यसम्पादन गर्न नसके कम्पनीले जफत गर्न सक्ने सम्झौता थियो। कार्यसम्पादन नभएपछि कम्पनीले कारबाही स्वरूप भदौ २२ मै जफल गर्‍यो। यससँग समयमा काम नसकेको भन्दै कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कालोसूचीका लागि सिफारिस पठायो। कार्यालयले २०७७ फागुन २२ गते शैलुङलाई कालोसूचीमा राखेको थियो।

यस्तै शैलुङसँग २०७७ असार १८ गते ३० हजार मेट्रिक टन ल्याउन प्रतिमेट्रिक टन ३११.५० अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको थियो। यो सबैभन्दा न्यून बोल थियो। यसबाहेकका ५ कम्पनीले पनि बोल गरेका थिए। जसमा बंगलादेश ढाकाको ट्रेडिङ कर्पोरेसनले प्रतिमेट्रिक टन ३१५.४६ अमेरिकी डलरको बोल लगाएको थियो। यसैगरी, नेपालको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले प्रतिमेट्रिक टन ३१९.३७ अमेरिकी डलरको, नेपालको जोशी विज हाउसले प्रतिमेट्रिक टन ३१९.४४ अमेरिकी डलरको, दुबईको स्विस सिंगापुर ओभरसिज प्रालिले प्रतिमेट्रिक टन ३२७.९० अमेरिकी डलरको र कोरियाको सामसङ सी एन्ड टी कर्पोरेसनले प्रतिमेट्रिक टन ३५० अमेरिकी डलरको बोल लगाएको थियो। उक्त टेन्डरमा ठेक्का हात पारेको शैलुङले उक्त सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले कम्पनीले २०७८ मंसिर ३ मा रद्द गर्दै ४ लाख ६७ हजार २५० अमेरिकी डलर जमानत जफत गरेको थियो।

यस्तै, २०७७ साउन ४ गते २५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्न प्रतिमेट्रिक टन ३२१.९९ अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको थियो। यससँगै जोशी विज हाउसले पनि प्रतिमेट्रिक टन ३२७ अमेरिकी डलरमा बोल लगाएको थियो। शैलुङले समयमा मल नल्याएपछि कम्पनीले २०७७ पुस २७ मा सम्झौता रद्द गर्दै ४ लाख २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर धरौटी जफत गरेको थियो।

विभिन्न ३ चरणमा रद्द र जफत गरेसँगै कालोसूचीमा सिफारिस गरेर कारबाही गरेको थियो। यसलगत्तै शैलुङले रकम जफत गरेको भनेर कम्पनीविरुद्ध मुद्दा हाल्यो। यसबारे अदालतको स्टेअर्डर जारी भयो। तर, फेरि अदालतले स्टेअर्डर जरुरी नठानेर बदर गरी दिएको थियो।

अधिकारीले पहुँचको आडमा मल नल्याउने अटेरी गरेको देखिन्छ। यद्यपि कम्पनीले भने यस्तो कुराको प्रवाह गरेन। नियमअनुसार समयसीमामा मल नल्याएपछि बाध्य भएर कारबाही गरेको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता राजेन्द्र कार्की बताउँछन्। यद्यपि यसलाई कारबाही गर्न कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले पनि तत्काल कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो। तर, अधिकारी भने राजनीतिक पहुँचमा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने गरेको देखिन्छ। सडक, पुललगायत भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा दर्जनौं आयोजना अलपत्र पारेको यो कम्पनीलाई  राजनीतिक आडमा नै ठेक्का हात परिरहे।

मलकै केसमा पनि एक पटक ठेक्का लिएर समयमा काम नगरेर अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई फेरि २ पटकसम्म (३० हजार मेट र २५ हजार मेट)को मल आयात गर्न दिइएको देखिन्छ। यसरी अधिकांश ठेकेदारले सस्तोमा बोलकबोल लगाएर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिप्रति कृषि सामग्री कम्पनी सजग हुनेपर्ने कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। यस्ता ठेकेदारका कारण मल आयात नहुँदा यसको मार किसानले भोग्नु परेको छ।

कृषकले बाली लगाउने बेलामा मल पाउँदैनन्। मलको अभावमा उत्पादन कम हुने जस्ता समस्या भोग्नु परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। कृषि तथा माटो विज्ञ डा.यज्ञ गजाधर खड्का किसानले बाली लगाउनुभन्दा अघि नै मलको प्रयोग गर्न पाएनन् भने धेरै कम उत्पादन हुने बताउँछन्। यसैले देशभरका किसानलाई कुन बाली लगाउँदा कति परिमाणमा मल आवश्यक पर्छ, सोहीअनुसार समयमै सरकार अर्थात कृषि सामग्री कम्पनीले जोहो गरी दिन उनले ध्यानाकर्षण गराए। ‘समयमा मल नपाउँदा बाली उत्पादन घट्छ। किनभने बाली लगाउनुअघि जमिन तयार पार्दा फसफोरस र पोटास कति हाल्ने। त्यसपछि नाइट्रोजन पटक–पटक गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। बाली राम्रो होस् भनेर २ देखि ३ डोजसम्म नाइट्रोजन मलको प्रयोग हुन्छ,’ माटो विज्ञ खड्काले भने, ‘अहिले बालीलाई गोबर अर्थात प्रांगारिक मलले भ्याउन सक्दैन। किनभने अहिले जनावर पनि कमै पालेका छन्। जसले गाईवस्तुको मल प्रशस्त प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। अन्नपूर्ण