सरकारी वकिलले दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी वकिलले दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । आज (सोमबार) महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अवलोकन तथा निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्षम र व्यावसायिकरूपमा यस सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने निकाय हो ।

‘‘सरकारी वकिलको व्यवसायिक कार्यलाई हृदयंगन गर्दै सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने बिषयमा नेपालको संविधानको धारा १६१ मा व्यवस्था गरिएको छ । सो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हालसम्म छुट्टै कानुन बन्न सकेको छैन ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘सक्षम र व्यवसायिक सरकारी वकीलका लागि सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी  छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेकाले सो कानून बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने छ ।’’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘‘नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवम् सरकारी निकायबीच कानुनी र कार्यविधिगत एकरूपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्य उपर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ  र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी भएको कुरालाई मैले महशुस गरेको छु ।  यसका लागि प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइने  छ ।’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

उहाँले कारागार, बालगृह, थुनुवा कक्ष र सरकारी वकिल कार्यालयको सुधार र विकासका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले दोस्रो पटक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अवलोकन गर्नुभएको हो ।

‘‘नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनले महान्यायाधिवक्ता एवम् सरकारी वकीलबाट हिरासत, कारागार तथा बालसुधार गृहमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘सो संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कारागार, हिरासत र बाल सुधारगृहको अनुगमन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनबाट त्यहाँ रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन । नेपालका कारागार, हिरासत तथा बालसुधार गृहको विस्तार र सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कार्य नेपाल सरकारको प्राथमिकता रहेको व्यहोरा प्रकट गर्न चाहन्छु ।’’

यसैगरी, महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्दै वर्तमान सरकारले उक्त काम गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्न माग गर्दै समग्र सरकारी वकिलका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियोे ।