राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन,लिङ्ग वा समुदायबारे फरक मत

काठमाडौँः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबारे गरिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएर अन्योल देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएर राजनीतिक दल र संविधान एवं कानुनका जानकारबीच नै फरक धारणा रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७० ले ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने’ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भए उपराष्ट्रपति पदमा महिला वा फरक समुदायका पुरुष उम्मेदवार हुनुपर्ने राजनीतिक दलको बुझाइ छ । राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा दुवै जना पुरुष उम्मेदवार हुनुहुन्छ । निर्वाचनबाट राष्ट्रपति पदमा पुरुष नै निर्वाचित हुने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवारबारे विवाद देखिएको छ ।

संविधानबमोजिम उपराष्ट्रपति पदमा फरक समुदायको पुरुष उम्मेदवार नै भए हुने राजनीतिक दलको बुझाइ छ तर संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रपति पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भए उपराष्ट्रपति पदमा महिला हुनैपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार दुवै जना समुदाय र लिङ्गका हिसाबले पनि फरक–फरक हुन्छन् ।” संविधानमा ‘र’ या ‘वा’ प्रयोग भयो भन्नेमा अलमलिन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

संविधानले राज्यका अङ्गमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ तर संविधानमै प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामखको निर्वाचनबारे राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाभन्दा भिन्न छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२)मा उल्लेख छ, “सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।”

प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादवले संविधानमा फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै फरक–फरक समुदायबाट आउनुपर्ने मर्म देखिएको बताउनुभयो । उहाँको तर्क छ, “नभए सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचनमा ‘र’ मात्रै लेखिनु र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा फरक–फरक समुदाय ‘वा’ लिङ्गको हुनुपर्ने लेखिनुको अर्थ रहँदैन ।” यस विषयमा राजनीतिक दलले समेत संविधानका जानकारसँग सल्लाह गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानविद् डा. अधिकारीले राजनीतिक दलले फरक–फरक समुदायका दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार नै राखे उक्त कदम असंवैधानिक हुने र निर्वाचन आयोगले संविधानबमोजिमको कदम चाल्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले आयोगको निर्णयबाट कोही असन्तुष्ट भए अड्डा अदालतमा जान सक्ने पछिको प्रक्रिया रहेको बताउनुभयो । उपराष्ट्रपति पदमा फागुन २७ गते मनोनयन दर्ता हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले फागुन २६ गतेसम्म संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएर स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट