वैशाख ३, २०८१ सोमबार April 15, 2024

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन,लिङ्ग वा समुदायबारे फरक मत

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौँः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबारे गरिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएर अन्योल देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएर राजनीतिक दल र संविधान एवं कानुनका जानकारबीच नै फरक धारणा रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७० ले ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने’ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भए उपराष्ट्रपति पदमा महिला वा फरक समुदायका पुरुष उम्मेदवार हुनुपर्ने राजनीतिक दलको बुझाइ छ । राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा दुवै जना पुरुष उम्मेदवार हुनुहुन्छ । निर्वाचनबाट राष्ट्रपति पदमा पुरुष नै निर्वाचित हुने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवारबारे विवाद देखिएको छ ।

संविधानबमोजिम उपराष्ट्रपति पदमा फरक समुदायको पुरुष उम्मेदवार नै भए हुने राजनीतिक दलको बुझाइ छ तर संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रपति पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भए उपराष्ट्रपति पदमा महिला हुनैपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार दुवै जना समुदाय र लिङ्गका हिसाबले पनि फरक–फरक हुन्छन् ।” संविधानमा ‘र’ या ‘वा’ प्रयोग भयो भन्नेमा अलमलिन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

संविधानले राज्यका अङ्गमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ तर संविधानमै प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामखको निर्वाचनबारे राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाभन्दा भिन्न छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२)मा उल्लेख छ, “सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।”

प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादवले संविधानमा फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै फरक–फरक समुदायबाट आउनुपर्ने मर्म देखिएको बताउनुभयो । उहाँको तर्क छ, “नभए सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचनमा ‘र’ मात्रै लेखिनु र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा फरक–फरक समुदाय ‘वा’ लिङ्गको हुनुपर्ने लेखिनुको अर्थ रहँदैन ।” यस विषयमा राजनीतिक दलले समेत संविधानका जानकारसँग सल्लाह गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानविद् डा. अधिकारीले राजनीतिक दलले फरक–फरक समुदायका दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार नै राखे उक्त कदम असंवैधानिक हुने र निर्वाचन आयोगले संविधानबमोजिमको कदम चाल्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले आयोगको निर्णयबाट कोही असन्तुष्ट भए अड्डा अदालतमा जान सक्ने पछिको प्रक्रिया रहेको बताउनुभयो । उपराष्ट्रपति पदमा फागुन २७ गते मनोनयन दर्ता हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले फागुन २६ गतेसम्म संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएर स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
जसपाका पूर्व सांसद शाहमाथि आक्रमण गर्ने तीनजना पक्राउ
२०८१ वैशाख ३, सोमबार
विकासको आधार कृषि, पर्यटन, उद्योग र जलस्रोत : राष्ट्रपति पौडेल
२०८१ वैशाख ३, सोमबार
वैवाहिक बलात्कारमा ठोषी ठहरिएका पूर्वन्यायाधीश गिरी जेल चलान
२०८१ वैशाख ३, सोमबार
लगानी सम्मेलनको दुईदिने कार्यतालिका सार्वजनिक
२०८१ वैशाख ३, सोमबार
निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन सुधार आवश्यक छ : प्रमुख आयुक्त थपलिया
२०८१ वैशाख ३, सोमबार
टिपर दुर्घटनामा चालकको ज्यान गयो
२०८१ वैशाख ३, सोमबार
प्राज्ञिकहरूको प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद : ‘मेरिटोक्रेसी लागू गर्नुभयो, खुसी छौँ’
२०८१ वैशाख ३, सोमबार