अनुसन्धान बिथोल्न सरकारको आयुमाथि बहस !

काठमाडौंः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च तहका नेताहरू पक्राउ पर्न थालेपछि शीर्ष नेताहरू नै गठबन्धन सरकार भएकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन समस्या पर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँको नक्सालमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रदर्शनमा सरकारकै आयुमा प्रश्न उठाए। उनले अहिलेको सरकार अस्थिर भएकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे।

भट्टराईले भनेका छन्, ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले बहुमत पुग्दैन, अस्थिर सरकार छ। त्यसैले आफ्नो सरकार जोगाउन कार्यकारी प्रमुखले दह्रोसँग कदम चाल्न सक्दैन, राज्यको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटि छ।’ उता, अहिलेको सरकार गठबन्धनकै भए पनि यो प्रकरणलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराएरै छाड्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् । भट्टराईको उक्त अभिव्यक्ति निराधार भएको भन्दै पौडेल त्यस्ता अभिव्यक्तिले अहिलेको सरकारलाई केही फरक नपर्ने जिकिर गर्छन् ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अहिलेको भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएकाले पनि अहिलेको सरकारले निरन्तरता पाउनेमा शंका उब्जिनु पनि स्वाभाविक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। कांग्रेसका बालकृष्ण खाण पक्राउ परिसकेका छन् भने उनका विरुद्धमा पुग्दो प्रमाण भेटिएको प्रहरीले नै बताइसकेको छ। त्यस्तै, खाण पत्नी मञ्जु र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा पनि अहिले शंकाको घेरामा छन् र प्रहरी त्यसका लागि प्रमाण जुटाउँदै छ।

एमाले र कांग्रेसका शीर्ष तहकै नेताहरू यस काण्डमा जोडिँदै गएपछि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न र विषयान्तर गर्न दलका नेताहरू नै सरकारको भविष्यको बहस झिक्न थालेका छन्। पार्टी र आफ्ना नेताहरूको बचाउका पनि सरकार परिवर्तनको खेल हुन सक्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन्– राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत।

‘वाइड बडी प्रकरण, ७० करोड काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सिसिटिभी फुटेज जस्ता दर्जनौँ प्रकरण हामीले देखेकै हौँ। पार्टीका मन्त्री र नेताहरूलाई बचाउन यहाँ ठुल्ठुला दलहरू जहिल्यै पनि एक हुन्छन्,’ बस्नेत भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूको रिपोर्ट कार्ड हेर्ने हो भने अहिले पनि यो काण्डलाई ढाकछोप गर्न जे पनि गर्न सक्छन्, चाहे त्यो सरकार परिवर्तनको खेल नै किन नहोस् ।’

कांग्रेस र एमालेका नेताहरू यस प्रकरणबाट बढी प्रभावित भएका कारण विश्लेषक बस्नेत यी २ पार्टी मिल्न सक्ने सम्भावना बढी रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यी २ पार्टीका थप अन्य ठुला नेताहरू यसमा तानिने देखियो भने छानबिन प्रभावित पार्न अहिलेको सरकार ढाल्न एक हुन पनि सक्छन्।’

तर, अहिले नै सरकार परिवर्तनको कुनै अवस्था अहिले देखिएको छैन भन्छन्– माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेल । ‘सरकारकै लागि बसिरहने भन्ने हुँदैन । सरकार भनेकै जनताका लागि हो । जनताका निम्ति काम हुन सकेन भने सरकारमा बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपयले त यो सरकार यहीबेला सरकार ढालेर अर्को बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थिति बनाउँदै हुनुहुन्छ होला । तर, त्यो सम्भव छैन।’

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केही दिनअघि सबै दलका शीर्ष नेताहरूले यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा सघाउने प्रतिबद्धता दिएको र कसैले पनि छानबिन रोक्न दबाब नदिएको प्रष्ट पारेका थिए। तर, उनले भने जस्तै अवस्था रहेको मान्न सकिँदैन। किनकि आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको पाँचौँ बैठकबाट १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै एमालेले ‘कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबाबबिना निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय होस् भन्ने माग गर्दछ’ भन्दै पार्टीको निर्णय सुनाए पनि त्यही घोषणापत्रमा छानबिनमाथि उल्टै प्रश्न उठाएको छ।

१६ बुँदे घोषणापत्रको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा आउन सक्ने व्यक्तिसँग अवैध रूपमा भेटघाट गराउने, पैसा दिएर मुद्दा मिलाउने प्रयास गर्ने, असम्बद्ध व्यक्तिहरूको नाम लिन र आफू अनुकूलको बयान गराउन दबाब दिइएको जस्ता सूचना सार्वजनिक भएका छन्।’ एमालेले यस अभिव्यक्तिमार्फत् सरकारमाथि नै शंका देखाएको छ भने आफ्ना नेताहरूलाई फसाउने हो कि भन्ने संशय पनि व्यक्त गरेको छ।

लडाकू शिविर घोटाला काण्डलगायत चर्चामा आएका सबै काण्डको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन पनि सम्बद्ध निकायसमक्ष एमालेले आह्वान गरेको छ। यसरी हेर्दा अब एमालेले आफ्नो स्वार्थ साँध्नका लागि लडाकू शिविर घोटाला काण्डलाई हतियार बनाएर राजनीति गर्न सक्ने देखिन्छ। द नेपाल टप