नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : रायमाझी र खाँणको मुद्दा कमजोर

काठमाडौंः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका दुई पूर्वमन्त्रीसहित ३० आरोपितविरुद्ध चारवटा कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले दुई दिनअघि बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी बुधबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

२२७१ दर्ता नम्बर रहेको सो मुद्दामा ठगी प्रकरणमा मुछिएकाविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधका साथै किर्तेमा समेत सजाय माग दाबी गरिएको छ ।

सो अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वमन्त्री वालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालसहित ३० जना छन् । सो प्रकरणमा मुख्य नाइकेमा पाँच जनालाई प्रस्तुत गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यसरी मुख्य नाइके भनी श्रेणीबद्ध संरचना तयार गरी संगठित अपराधिक क्रियाकलापमा लागेका बताउँदै पहिलो तह अर्थात् मुख्य नाइकेमा सानु भण्डारी र केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी र प्रतीक थापालाई राखिएको छ । दोस्रो तहमा कार्यान्वयन गराउन सक्रियहरू भनेर राखिएको छ । दोस्रो तहमा सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा, निरज राई, टंक कुमार गुरुङ, सागर राई रहेका छन् ।

तेस्रो तहमा कार्यदल बनाउने र नीति नियम बनाउने काम गरेको बताइएको छ । जहाँ पूर्वमन्त्रीहरू वालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, खाणका पीए नरेन्द्र केसी, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल र हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ रहेका छन् । उनीहरूले नीतिगत रूपमा प्रभाव पार्ने काम गरेको उजुरीमा बताइएको छ ।

संगठित रूपमा ठगीको रकम उठाउने अर्थात् चौथो तहमा रामशरण केसी, राजेश अर्याल, विक्रम भन्ने गोविन्द चौधरी, सुनिल बुढाथोकी, निरन्जनकुमार पोखरेल, धिरेन राई, मोहनराज राई, अशोक पोखेरल, सागर राई, दीपा हुमागाईं, विनिता साङदेन लिम्बू, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन र राजेश अर्याल रहेका छन् । आरोपितलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको (मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५१) अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ ।

सो दफामा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने’ काम गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको अभियोग पुष्टि भए पाँच वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना वा त्यो अपराध गर्दा रकमको लेनदेन भए त्योसमेत जफत हुने व्यवस्था छ । राजधानी दैनिकबाट