७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय, निर्वाचन आयोगको स्वायत्ततामाथि असर

काठमाडौंः ७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले निर्वाचनको आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पार्ने स्थिति देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोग नियमावली २०७३ उल्लिखित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारको सूचीलाई आधार लिँदा सो स्थिति देखिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खर्चभार घटाउन अरू १६ वटा कार्यालयसँगै देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाइको रूपमा राख्ने बताउनुभएको थियो ।

२०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहितजस्ता निर्वाचनको मूल्यलाई कायम गर्दै निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि देशभर निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने क्रम शुरू भएको थियो । निर्वाचन आयोगको मातहत रहेर निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गरिरहेको निकाय खारेज हुने निर्णयले यसको प्रभावबारे छलफल हुने क्रम शुरू भएको छ ।

एउटा संवैधानिक निकाय मातहत रहेका कार्यालयले कार्यकारी मातहतको एक निकायको जिल्लास्थिति कार्यालयको इकाइको रूपमा राख्ने निर्णयले संवैधानिक आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पार्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको समयमा आयोगले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको छ ।

‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुने कुरो सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको थिएँ । कार्यालय खारेज गर्नुको पछाडिको औचित्य के हो ? भन्ने बुझ्न बाँकी नै रहेको छ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो– ‘सरकारको खर्च घटाउन कार्यालय खारेज गर्नुपरेको हो भने हिजोका दिनमा किन कार्यालय स्थापना गरिएको हो ?’ उहाँले थप्नुभयो– ‘यसबारे तालुक निकाय गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग बुझेर आयोगले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, विभिन्न ऐन, नियमको सन्दर्भमा सरकारको निर्णयबारे समीक्षा गर्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस निर्णयले निर्वाचनको निष्पक्षतमाथि असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने विषयमा हामी सचेततापूर्वक ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको बताउनुभयो ।

निर्वाचनको समयमा र अरू बेला गर्ने कामको आधारमा कार्यालयको कामले दुई किसिमको रहेको छ । निर्वाचन आयोग नियमावली २०७३ अनुसार कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने वा गराउने, मतदाता नामावलीको अभिलेख सुरक्षित र सुव्यवस्थित तरिकाले राख्ने, मतदाता परिचयपत्र तयार गर्ने सन्दर्भमा आयोगले तोकेका कार्य गर्ने वा गराउने रहेको छ ।

त्यस्तै, निर्वाचन सामग्रीको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने र त्यस्ता सामग्रीको भण्डारण तथा मर्मत सम्भारको उचित व्यवस्था गरी सुरक्षित रूपमा राख्ने, निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनको उचित व्यवस्था मिलाउने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीहरूको लगत अद्यावधिक गर्ने कार्यहरू रहेको छ ।

त्यसै गरी आयोग र क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयले तोकेबमोजिम निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा, निर्वाचनसम्बन्धी गोष्ठी, प्रशिक्षण, सूचना तथा सन्देश प्रचार–प्रसारको व्यवस्था मिलाउने, निर्वाचनको लागि मतदान स्थल, मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्र कायम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने, मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, तथा उपकेन्द्रको विवरण भू–सूचना प्रणालीमा राख्नका लागि विवरण संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने पनि कार्यालयको जिम्मेवारी रहेको छ ।

त्यस्तै, आयोगबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्ने, निर्वाचन अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री मतदान अधिकृतलाई बुझाउने र कार्य समाप्त भएपछि फिर्ता लिने व्यवस्था मिलाउने पनि कार्यालयको मुख्य कार्यहरूको सूचीमा रहेको छ ।

यी कार्यहरू भोलि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रशासनको एउटा इकाइकारूपमा रहेर सम्पादन गर्दा सत्ताको सोच, मनस्थिति र व्यवहारबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने खतरा देख्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ललितपुरका एक कर्मचारीले बताए ।

७७ वटै जिल्ला कार्यालयकामा कर्मचारी बढीमा सात जना रहने गरेको छ । ‘अधिकृतस्तरको एक जना राजपत्रअनंकित तीन जना र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहेको छ । कार्यालय खारेज गर्दा कति रकम बच्छ र ?’ –ती कर्मचारीले भने । निर्वाचन कार्यालय खारेज हुने निर्णयले देशैभरका कार्यालयका कर्मचारीहरू अन्योलको अवस्था रहेका छन् । नेपालसमचारपत्र