‘दर्जनौं स्रष्टा एकैचोटि कानुनी उपचार खोज्दै छन्’ : गीतकार, महेश आचार्य (अन्तवार्ता)

हालै मात्र रेडियो प्रसारक संघ र स्रष्टाबीच विवाद चर्किएको थियो, यसको अन्तरवस्तु के हो ?

रेडियो प्रसारक संघ र स्रष्टाबीचको विवाद रोयल्टीको विषयलाई लिएर उब्जिएको हो । रेडियोहरूले १५ वर्षदेखि रोयल्टी नतिरेको अवस्थामा रोयल्टी संकलन समाजका वर्तमान अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले सो विषयबारे फेसबुकमा आक्रोश पोखेर लेखेको अभिव्यक्तिलाई लिएर उहाँका गीत रेडियोमा प्रतिबन्ध गर्छौं र रोयल्टी संकलन र वितरण सरकारी तवरबाटै व्यवस्था नभएसम्म रोयल्टी तिर्दैनौं भनेर संघले विज्ञप्ति निकालेको हो । त्यसपछि गीत–संगीतका सबै संघसंस्थाले रोयल्टी नतिर्ने भए गीत नबजाउन र स्रष्टाको गीत प्रतिबन्ध नलगाउन आग्रह गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकाले ।

रेडियो प्रसारक संघले राखेको मूल मागप्रति तपाईंको भनाइ के छ ?

रेडियोहरूले यो वा त्यो बहानामा रोयल्टी तिर्दैनौं भन्नु राज्य र नेपालको कानुनलाई नै चुनौती दिएको बुझ्नुपर्छ । तर, रेडियो प्रसारक संघले रोयल्टी संकलन र वितरण सरकारी तवरबाटै हुनुपर्छ भनेर यो सन्दर्भलाई विषयान्तर गर्न बोलेजस्तो लाग्छ । यद्यपि यो विषय सरकारको जिम्मेवारी नै हो । रोयल्टी संकलन र वितरण पारदर्शी र स्रष्टामैत्री हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत छैन ।

कपिराइटका कुरा बेलाबेला उठिरहन्छन् । तर, स्रष्टाहरू कानुनी अधिकारका लागि लड्न हतपत तयार देखिन्नन् नि ?

स्रष्टा अधिकार हननका घटना प्रायः सहमतिमा टुंगिएर, स्रष्टाले बेवास्ता गरेर, तालुकदार संस्थाले नजरअन्दाज गरेर अनि कानुनी उपचारबारे थाहा नभएर न्यायसम्पादन भएको छैन । अन्यायमा परेर मुद्दामा जाने सवालमा चाहिँ नेपालमा आजसम्म पर्ख र हेरको अवस्था देख्छु । फलानो मुद्दाको के हुन्छ अनि मात्रै मेरो मुद्दा दर्ता गर्छु भनेर उहाँहरू बस्नुभएको छ । प्रतिलिपि अधिकार हननका घटना एक–दुई वटा मात्र अदालतसम्म पुगेका छन्, अन्य मुद्दा आपसी सहमतिमा टुंगिएका छन् ।

यो त ममाथि अझ बढी अन्याय भइरहोस् भनेर बसेजस्तो भएन र ?

किन मुद्दामै जानु भन्ने स्रष्टाहरूको सहनशील स्वभावका कारण पनि होला । यस्तै प्रकरणमा अदालत प्रवेश गरेका मुद्दाहरूको फैसला आइनसकेको भएर पनि यस्तो भएको देखिन्छ । हिजोआज विभिन्न गीत, चलचित्र र रियालिटी शोमा प्रस्तुत भएका गीतसमेत डाउनलोड गरेर सानो–सानो टुक्रा बनाएर टिकटकमा हाल्ने चलन बढेको छ । त्यो गलत हो ।

एउटा गीत बन्न लाखौं अनि चलचित्र बन्न करोडौंको लगानी परेको हुन्छ । अर्काको सम्पत्ति आफ्नोसरह प्रयोग गर्नु हुन्न । यस्तो घटनामा बिगो र क्षतिपूर्तिसहित जेलसमेत जानुपर्ने हुन सक्छ भन्ने थाहा नभएर हो । अब दर्जनौं स्रष्टाले एकैचोटि कानुनी उपचार खोज्दै हुनुहुन्छ । प्रतिलिपि अधिकार हननको क्षेत्रमा अब यो अन्याय, बलमिच्याइँ अनि हेपाहा प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदै छ ।

स्रष्टाको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका लागि नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको कामकारबाही कस्तो पाउनुहुन्छ ?

हामीले गीतकार संघ र संगीतकार संघ मिलेर विगतमा स्रष्टा अधिकार हनन भएकै कारण प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पटक–पटक उजुरी दिएका थियौं, जसको कुनै सुनुवाइ भएन । दुवै संस्थाको कार्यसमिति र अग्रज स्रष्टाहरूको समन्वयमा बारम्बार डेलिगेसन पनि गयौं । हामी अन्यायमा परे पनि अदालत जान सकेनौं किनकि स्रष्टा अधिकारको रक्षा र दोषीलाई कारबाहीका लागि पहिलो तालुकदार संस्था भनेकै प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय हो । तर, उसैले कुनै चासो देखाएन ।

नेपालमा संगीत रोयल्टीको अवस्था कस्तो छ ?

रोयल्टी संकलन समाजको विधान परिच्छेद–८ को ३३ नम्बर बुँदाअनुसार संकलित रोयल्टीको २५ प्रतिशत मात्र व्यवस्थापन खर्च गर्न पाउँछ भने बाँकी ७५ प्रतिशत सम्बन्धित स्रष्टालाई दिनुपर्छ । तर संस्थाले आफ्नो आर्थिक प्रतिवेदनमै सोभन्दा बढी खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । त्यो सिधै भ्रष्टाचार हो । अर्को कुरा, वितरित रोयल्टीको कुरा गर्ने हो भने त्यो रोयल्टी स्रष्टाको कुन–कुन सिर्जनाले कुन–कुन स्रोतबाट कति कमाएको हो, उल्लेख नगरी बाँडिएको छ । रोयल्टी संकलन र वितरण पारदर्शी हुनुपर्छ । स्रष्टाहरूको चित्तदुखाइ यसमा हो ।

यसको दीर्घकालीन समाधानचाहिँ के हुन सक्छ ?

रोयल्टी मात्र होइन, नेपाली गीत–संगीत क्षेत्रकै समग्र विकास र समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि संगीत विकास बोर्ड गठन हुनुपर्छ, जसअन्तर्गत सेन्ट्रल सर्भरको स्थापना हुनुपर्छ । यति भयो भने नेपाली गीत एकद्वार प्रणालीबाट सार्वजनिक प्रयोगमा जानेछन् । यसो गर्दा दीर्घकालीन समाधान हुन्छ र सेन्ट्रल सर्भरमार्फत गीतको सार्वजनिक प्रयोग हुने भएकाले रोयल्टी संकलन पारदर्शी हुन्छ ।

नेपाली गीत–संगीतको समग्र विकास, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रोमोसन, रोयल्टी व्यवस्थापन, विकृति नियन्त्रण, गुणस्तर कायमलगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने संस्था नै संगीत विकास बोर्ड हुनुपर्छ । यसमा संगीत रोयल्टी संकलन र वितरण, प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणजस्ता अंगहरू बनाउन सकिन्छ ।

विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा गइसकेका गीतको हकमा के हुन्छ ?

यो चुनौतीको विषय भए पनि सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर बाध्यकारी बनाउन सक्छ । साथै विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा गइसकेका गीतलाई पनि उत्पादकसँग सहमति गरेर सेन्ट्रल सर्भरमा राख्नुपर्छ । यसका लागि उत्पादकसँग सहमति गरेर गीतका लिंकमार्फत सर्भरमा जोडेर सबैलाई लाभ पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ । यसलाई सूचना र प्रविधिका इन्जिनियरले सबैको अधिकार जोगिने र सबैलाई फाइदा पुग्ने गरी बनाउन सक्छन् ।

तपाईंहरूको अभियानको मूल पाटो म्युजिक कम्पनीविरुद्ध जस्तो देखिन्छ, के म्युजिक कम्पनीबिना नेपाली गीत–संगीत उँभो लाग्न सम्भव छ त ?

हामीले सबै म्युजिक कम्पनीको विरोध गरेका छैनौं । गीत–संगीतको स्तरीयकरण, विश्वव्यापीकरण र लगानीका हिसाबले म्युजिक कम्पनी चाहिन्छन् । तर, हामी म्युजिक कम्पनीहरूलाई भन्छौं– स्रष्टालाई राम्रोसँग बुझाएर मात्र सम्झौता गर्नुस्, सर्जकको अनुमतिबिना उनीहरूको सिर्जना प्रयोग नगर्नुस्, एउटा सम्झौता र काम अर्को नगर्नुस्, सम्झौता सकिएपछि स्रष्टा र उत्पादकलाई उसको सिर्जना बिनाआनाकानी तुरुन्त फिर्ता दिनुस् ।

स्रष्टा र उत्पादकलाई रोयल्टी र आम्दानी दिँदा त्यसको सम्पूर्ण विवरणसहित दिनुस्, राज्यले लगानी गरेका गीत चोरेर लगेकामा ती गीतको एकमुष्ट आम्दानी, बिगो र क्षतिपूर्तिसहित राज्यलाई नै अविलम्ब फिर्ता गर्नुस् र कानुनी सजायको भागीदार हुनुस् । कान्तिपुर