काठमाडाैंः बिभिन्न माग राख्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता गोविन्द केसीले सत्याग्रहको घोषणा गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारसहितका माग राख्दै शुक्रबार बेलुकादेखि तीन दिने सत्याग्रह सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन्।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन माग गरेका छन्।
त्यस्तै सरकारी अस्पतालहरुमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधिहरु पाइने सुनिश्चित गर्ने, गेटामा शीघ्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउने; चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने उनको माग छ।
चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका लागि पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि इमान्दारीसाथ सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएकाले सत्याग्रह बस्नुपरेको उनले बताए।
केसीले १०० शैया भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङलगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रमहरु सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै उहाले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित कानुनी व्यवस्था गर्ने, ऐन जारी नहुँदासम्म दलीय भागवण्डा निषेध गर्दै यस अगाडि सम्झौता भए बमोजिमका मापदण्डअनुसार तुरुन्त विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न, एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्ने लगाएतका माग राखेका छन्।
यस्ताछन् डा. केसिका मागहरुः
१. सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुगोमा पुर्याइयोस् ।
२. यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् ।
• सरकारी अस्पतालहरुमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधिहरु पाइने सुनिश्चित गर्ने गेटामा शीघ्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउने, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा
• सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने: जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदपपुर डडेलधारामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोल्ने ।
• १०० शैया भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने ।
• विश्वविद्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित कानुनी व्यवस्था गर्नेः ऐन जारी नहुँदासम्म दलीय भागवण्डा निषेध गर्दै हामीसित यस अगाडि सम्झौता भए बमोजिमका मापदण्ड अनुसार तुरुन्त विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्ने, एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्ने सबै सरकारी नियुक्तिहरुमा स्वार्थको द्वन्द्र अन्त गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया