०८४ अगाडि नै नेपालको राजनीतिमा ठुल्ठूला हेरफेर हुने सम्भावना छ : नेकपा महासचिव, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव (अन्तवार्ता)

चारदलीय समाजवादी मोर्चाका तीन दल संसद् र सरकार दुवैमा छन्, एउटा दल तपाईंहरू संसदीय राजनीतिबाहिर हुनुहुन्छ । एउटै मोर्चामा कसरी अटाउनुभयो ?

हामीले नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई आधार बनाएका छौँ । नेपालको राजनीति अहिले सामान्य ठाउँमा छैन, जटिल छ । त्यसलाई निकास दिन नयाँ सहकार्य चाहिन्छ । अर्कोतर्फ, नेपालमा राजनीतिक अन्तरविरोध नयाँ ठाउँमा पुगेको छ । खासगरी नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनतामाथि ठूलो संकट पैदा हुन थालेको छ । विदेशीहरूको चलखेल र हस्तक्षेप तीव्र बनेको छ । त्यसले देशभक्त र वामपन्थीहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि नयाँ शिक्षा दिएको छ । निकासका लागि एउटा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण चाहिन्छ । देशमा संकट भयो, जनताको चाहना पूरा भएन । देश असफलतातिर गयो । यो व्यवस्था चलेन भन्ने अवस्थाबाट निकास दिने हो भने वामपन्थी, परिवर्तनकारी, अग्रगामी शक्तिहरूले मोर्चाबन्दी गर्नु जरुरी छ भन्ने निष्कर्षसहित नयाँ केही विश्लेषण र मान्यताबाट समाजवादी मोर्चा बनाएका हौँ ।

समाजवादी मोर्चा किन प्रभावकारी भएन ? औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था कसरी आयो ?

मोर्चाले कामै नगरेकोचाहिँ होइन । प्रदेशहरूको सन्देश सभा सकिएपछि ४७ वटा जिल्लामा जिल्ला संयोजन समिति बनिसकेका छन् । कैयौँ जिल्लामा माथिको निर्देशन नभए पनि पालिकास्तरमा समेत संयोजन समिति बनेका छन् । तर, नेपालको राजनीतिमा मोर्चाले जसरी भूमिका लिनुपथ्र्यो, हस्तक्षप गर्नुपथ्र्यो या बाटो देखाउनुपथ्र्यो त्योचाहिँ अपुग भयो भन्ने समीक्षा हामीले पनि गर्‍यौँ । अब, मोर्चालाई गति दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ पुस महिनाभित्र सबै जिल्लामा संयोजन समिति गठन गरिसक्ने र सन्देश सभा गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यस्तै, जनपरिचालनमा जाने निर्णय पनि भएको छ । त्यसपछि अरू कार्यक्रम पनि गर्छौैँ ।

मोर्चामा नेतृत्व आलोपालोको समझदारी थियो । तर, किन संयोजकमा माधव नेपाललाई नै निरन्तरता दिनुभयो? 

परिस्थिति अलिकति पाक्दै पनि छ । सहज पनि हुँदै छ । त्यस समयसम्मका लागि नेतृत्वमा नेपाललाई नै निरन्तरता दिने समझदारी भएको हो ।

मोर्चाले कस्तो समाजवाद, कस्ता समाजवादी परिकल्पना गरेको हो ?

नेपाली विशेषताको समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो । यो कुरा हामीले अवधारणापत्रमै स्पष्ट गरेका छौँ । त्यो भनेको अहिलेका उपलब्धिको रक्षा गर्नु पनि हो । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीजस्ता महत्वपूर्ण विषयको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो अपूर्ण भयो ।

राज्यको नेतृत्वको विषय टुंगोमा पुगेन । त्यसकारण समाजवादमा लगेर देशलाई रूपान्तरण गरेर स्थिरता र समृद्धिको एउटा ठोस कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । नेपाली विशेषताको समाजवाद के हो भन्ने बारेमा पनि गहन छलफल गरौँ न त भन्ने कुरा भएको छ । राजनीतिक कार्यक्रम कस्तो हुने, आर्थिक कार्यक्रम कस्तो हुने, आन्दोलनात्मक कार्यक्रम कस्तो हुने, कुन कार्यविधिद्वारा काम गर्ने भन्ने कुराको पनि हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ ।

अहिलेको व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्दै विद्रोह गरेर आउनुभयो । अहिले फेरि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने भन्दै हुनुहुन्छ । यसले जनतालाई अलमलमा पार्दैन ?

पार्दैन । जनयुद्ध हामीले लड्यौँ । जनआन्दोलन पनि ग¥यौँ । त्यसैको परिणाम गणतन्त्र आएको हो । गणतन्त्र, समावेशी बनाउने वेलासम्म हामीसँगै थियौँ । त्यसपछि नेपाललाई कस्तो व्यवस्थामा संश्लेषित गर्ने भन्नेमा हाम्रो कुरा मिलेन । त्यसमा धेरै कुरा छन् । त्यसबारे छुट्टै कुरा गरौँला ।

हामीले भनेको के थियो भने, नेपालमा संसदीय व्यवस्था अर्थात् दलाल पुँजीवादले जनताका आकांक्षा र चाहनालाई थेग्न सक्दैन । त्यो साबित पनि भयो । संकटको नाजायज फाइदा विभिन्न खालका खराब प्रवृत्तिका पश्चगामी, प्रतिगामीहरूले लिने हुन् कि भन्ने चिन्ता अहिले देखिन्छ । त्यसले हाम्रो विश्लेषण सही थियो भन्ने देखाएको छ । अब फेरि अहिले समाजवादी मोर्चाको कुरा पनि यथास्थितिमा बस्ने भन्ने त छैन । गणतन्त्रलाई समाजवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने समझदारीपछि मोर्चा बनेको हो । यसमा कुनै अलमलमा पर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

नामको अघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस पनि चलेको छ । कम्युनिस्ट त्यागेर समाजवादी आन्दोलनमा होमिन तयार हो ?

यसमा विचारधारात्मक र राजनीतिक विषय छन् । विचारधारात्मक ढंगले कम्युनिस्ट आन्दोलन छाड्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीलाई भंग गर्ने कल्पना पनि गर्नुहुँदैन । सबैभन्दा एडभान्स, अग्रगामी, संसार, मानवजाति, समाजको बारेमा दृष्टिकोण बनाउन सफल विचारधारा भनेको कम्युनिस्ट विचारधारा नै हो । त्यसको राजनीतिक पाटोमा कैयौँ कमी वा अपूरोपन छन् । त्यसलाई हामीले हल गर्नुपर्छ । राजनीतिक दृष्टिले नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद साम्यवादको कुरा कम्युनिस्टहरूको लक्ष्यको कुरा हो । तर, अहिलेको नेपालको परिस्थितिले के भन्छ भने सीधै वैज्ञानिक समाजवादको मात्रै कुरा गर्दा जनताकै कुरा हुँदाहुँदै पनि त्यो खालको मनस्थिति बनिसकेको छैन ।

यो अभियान अहिलेका चार दलबाट मात्रै सम्भव छ कि अन्य दललाई पनि समावेश गर्नुुहुन्छ ?

नेपाली विशेषताको समाजवादमा जान कम्युनिस्टहरू एक्लै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा होइन । त्यसमा समाजवादी विचारधारा राख्ने दलहरूबीच विश्वाससहितको सहकार्य चाहिन्छ । त्यसअर्थमा व्यापक समाजवादी आन्दोलनको सम्भावना छ । हामी त्यो दिशामा छौँ । त्यसकारण अहिलेको चारदलीय मोर्चालाई अझ विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ ।

कांग्रेससँगको सहकार्यले तपाईंहरूको लक्ष्य पूरा हुन्छ ?

नेपालको विशिष्ट परिस्थितिको उपज पनि हो यो । यद्यपि, त्यो माओवादीको कुरा हो । माओवादीसँगको हाम्रो सहकार्य समाजवाद निर्माण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । त्यसअर्थमा माओवादीले सोचेको कुरालाई हामीले प्रगतिशील नै ठान्छौँ । अहिलेको सत्तारूढ दलहरूको सहकार्यको कुरा अलि फरक छ । फेरि, दलाल पुँजीवाद र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी प्रवृत्ति एउटै होइन । कांग्रेस वा अरू कुनै संसदवादी शक्तिहरूलाई सोलोडोलो दलाल पुँजीवादी, पश्चगामी शक्तिको रूपमा मात्रै बुझ्ने होइन कि, त्यहाँभित्र पनि प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी धार हुन्छन् । समाजवाद त कांग्रेसले पनि भन्छ । कांग्रेसको समाजवादको बारेमा पनि बहस गर्न जरुरी छ । त्यसअन्तर्गत कांग्रेस पनि आओस् ।

तपाईंहरू र माओवादीबीच तत्काल एकताको सम्भावना छ कि छैन ? 

माओवादीबीचको एकता आवश्यक छ । हामीले त अनिवार्य छ भनेका छौँ । त्यो मात्रै होइन, नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टकै बारेमा एउटा नयाँ केन्द्रीकरण र एकताका बारेमा छलफल गर्न जरुरी छ । त्यसमा सकारात्मक छलफल पनि भइरहेका छन् । त्यो बाटोमा हामी आशावादी हुन सकिन्छ ।

तपाईं माओवादीको महासचिव बनेर प्रचण्डको उत्तराधिकारी बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि छ नि !

(हाँस्दै) समाजवादी मोर्चा बनेपछि एकताको बहस अगाडि आयो । एकता हुँदा सैद्धान्तिक र नीतिगत कुरा हामीले बाहिर गरेका हौँ । माओवादीहरूको एकता फेरि पनि जरुरी छ । देशलाई निकास दिने हो भने र परिवर्तन गर्ने हो भने माओवादी धारहरूको बीचमा एकता आवश्यक छ भनेर हामीले भनेकै हो । त्यो भनेपछि विभिन्न प्रचार भए । आजै भइहाल्छ कि भन्ने ढंगले पनि कुरा चले । प्रचण्ड अध्यक्ष, विप्लव महासचिव भन्ने ढंगले पनि कुरा आए । तरंग नै देखापर्‍यो । तर, त्यो ठोस ढंगले छलफल भइसकेको विषय थिएन ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ ?

हामी सापेक्षतामा यो एक वर्षको अवधिलाई प्रगतिशील कामको थालनी गर्न कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले मिहिनेत गरेकै वर्षको रूपमा हेर्छौँ । पूरै निराश हुनुपर्ने, पहिलेको भन्दा खत्तम भयो भन्ने कुरा सत्य होइन । तर, जनताको अपेक्षा जति छ, त्यो लेबलमा भएको पनि होइन । प्रधानमन्त्री आफैँ खरो ढंगले जोडतोडले लाग्न खोज्नुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको टिम, पार्टी, राज्य जसरी परिचालित हुनुपथ्र्यो, त्योचाहिँ निकै कमजोर देखियो ।

प्रधानमन्त्री खटिन खोज्ने, तर अन्य संयन्त्रले साथ नदिनुको कारण के हुन सक्छ ? 

नेपाली राजनीतिमा मान्छेहरूको सोच बिथोलिएको छ । माओवादी जनयुद्धको स्मरण हामी गर्छौँ । एउटा आदर्श नभए राजनीति गर्न सकिँदैन । सरदर खालको राजनीतिले हाम्रो देशलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन । जनताका अपेक्षा निकै ठूला छन् । बलिदान पनि जनताले हजारौँहजारको संख्यामा गरेका छन् । त्यसबाट हुने अपेक्षा स्वाभाविक छ । त्यसकारण गुणात्मक फड्को मार्न सक्ने, जनताको अपेक्षा र चाहनालाई हुत्याएर लान सक्ने, त्यसअनुसारको त्याग गर्न सक्ने, समर्पित हुन सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ । एउटा मान्छेले मात्रै हुँदैन । त्यो खालको टिम चाहिन्छ । राज्यका निकाय चाहिन्छन् । कार्यकारी प्रमुखले स्विच थिच्दा एक–दुई बल्ब पनि मुस्किलले बल्लानजस्तो स्थिति छ यहाँ । यस्तो खाले राज्य संयन्त्रबाट धेरै गाह्रो छ । त्यो त संघर्ष गर्दै जाने कुरा हो ।

मोर्चाकै तीन दल सरकारमा छन्, तपाईंहरू सडकमा हुनुहुन्छ । तर पनि प्रधानमन्त्री किन एक्लो ? 

हाम्रो कुरा त हुन्छ । नेपाली समाजको विशेषता पनि हो । राजनीतिक आन्दोलनका अवशेष पनि छन् । सामूहिक ढंगले सोच्ने, निष्कर्ष निकाल्ने, परिणाममुखी काम गर्ने, जस पनि सामूहिक ढंगले लिने कुरामा कहीँ न कहीँ ग्याप छ ।

प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसार काम नहुने, जनतामा आक्रोश बढिरहने भयो भने व्यवस्था नै खतरामा पर्दैन ?

व्यवस्था संकटमा परेको, एकप्रकारले गिजोलिएको छ । तर, एउटा निकास अझै बाँकी छ । त्यो गर्न दिइयोस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । नेपाली जनताले धेरै समयदेखि लडिरहेको, संघर्ष गरिरहेको, बलिदान गरेको प्रणाली समाजवाद हो । समाजवाद प्रयोग गर्न दिइयोस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । सामन्ती राजसंस्थाभन्दा गणतन्त्र प्रगतिशील हो । यसमा हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन । तर, यसले पनि जनताको चाहनालाई पूरा गर्न सकेको छैन । यसलाई समाजवादसम्म लैजाऔँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । बरु समाजवादमा लैजाने विधि जनमतसंग्रह हुन सक्छ । चुनावले यथास्थितिकै संरचनालाई सञ्चालन गर्नेसम्मको फैसला गर्छ । जनमतसंग्रहमार्फत व्यवस्थाकै बारेमा एउटा धारणा, निर्णय, निष्कर्ष दिन सकोस् भन्ने हो । यसले धानिराखेको छैन भने योभन्दा पश्चगामी कदमबाट निकास हुने कुरा त कल्पना नै गर्नुहुँदैन ।

समाजवादउन्मुख भनेर त संविधानमै उल्लेख  गरिएको छ । यही प्रणालीबाटै समाजवादी यात्रामा जान केले रोक्यो ?

अहिले उन्मुखजस्तो मात्रै छ । अमूर्त विषयलाई मूर्त बनाऔँ । समाजवादी व्यवस्थामा यस्तो–यस्तो संरचना हुन्छ । ती संरचना यसरी सञ्चालित हुन्छन् । यसरी परिणाम आउँछ । कार्यकारी प्रमुख, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका यस्ता हुन्छन् भनेर किटान गरिनुपर्छ ।

त्यस्ता परिभाषित संरचना त अहिले पनि छन् नि ! 

अहिलेका संरचना कुनै एक ठोस मान्यतामा सञ्चालित छैनन् । सानो उदाहरण हेर्नुस् न, प्रदेश सरकारहरू आएर संघ सरकारलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन् । यो विचित्रको कुरा हो कि होइन ? प्रदेशले भन्छ– नेपालमा संघीयतै छैन । संघीयताअनुसार हामीलाई कामै गर्न दिइएको छैन । सरकारले सरकारलाई घेरा हालिरहेको अवस्था छ, जनताको कुरै छाडिदिऔँ । स्थानीय तहहरू हामीलाई कामै गर्न दिएनन् भन्दै कराएर बसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई हेर्ने हो भने, संयन्त्रहरूले साथै दिएनन् । म काम गर्न खोजिरहेको छु, कोही चल्दै चल्दैन भनिराख्नुभएको छ । त्यसकारण समाजवादउन्मुख भनेर मात्रै पुग्दैन । कस्तो खालको राज्य, कस्ता खालका संरचना, कस्ता खालका एकाइ, कस्ता खालका अंग हामीले परिकल्पना गरेको हो, त्यसलाई मूर्त पारिदिनुपर्छ । त्यसपछि परिणाम पनि आउँछ ।

तपाईंमाथि पनि संशोधनवादी भासमै पुगेको आरोप लाग्न थालेको छ । तपाईं थाक्नुभएको हो ? 

यसबारेमा रमाइलो अनुभूति हुन्छ । एकथरी साथीहरू भन्नुहुन्छ– यो उग्रवादी, नेकपामा बन्दुके प्रवृत्ति अझै गएन । यसलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्‍यो, मुद्दा लगाउनुपर्‍यो । अर्कोथरी भन्नुहुन्छ– विप्लव पनि संशोधनवादी भयो । यी भनेका सत्यतालाई नजिकबाट बुझ्न नसकेका अनुमानित तर्क हुन्, साँचो कुरो होइन ।

साँचो के हो त ? 

हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध छौँ । हामीले अगाडि बढाउन खोजेको नेपाली विशेषताको समाजवाद नै हो । यो भनेको परम्परागत संसदीय व्यवस्था, पुँजीवादी व्यवस्था होइन । जनताबाट निर्वाचित तर समाजवादी प्रवृत्तिको व्यवस्थाबारे हामी सोचिरहेका छौँ । धेरै आत्तिएर सबैलाई गुटमुट्याएर समाजवादतिर हुल्न खोज्यो भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । समाजवाद भनेको सचेतनापूर्वक अग्रगमन गर्ने कुरा हो । सत्य कुरा नबुझी त्यत्तिकै संशोधनवादी भयो भन्ने मनोगत निष्कर्षको कुरा हो । यी विषय सम्झाएर हामीले अगाडिको यात्रा गर्नुपर्छ ।

समाजवादबारे बृहत् अन्तर्क्रियाको  निष्कर्षमा मोर्चा पुग्नुको कारणचाहिँ के हो ? 

हामीले अवधारणापत्र बनाएकै छौँ । त्यसमा अझै केही विषयमा हामीले थप्नुपर्नेछ । राजनीतिक प्रणालीका बारेमा, प्रक्रियाका बारेमा, व्यवस्थाका बारेमा केही कुरा थप्नुपर्नेछ । त्यो हामी थप्छौँ । कस्तो आर्थिक व्यवस्था हुन्छ, कस्तो राजनीतिक व्यवस्था हुन्छ, कस्तो सांस्कृतिक अवस्था, कस्तो सामाजिक अवस्था भन्ने कुरा हामी राख्छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीमा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि राख्छौँ । बुद्धिजीवी, परिवर्तनकारी शक्ति र व्यक्तित्वहरूबाट आउने सुझावलाई पनि जोड्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ बृहत् अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे हामी सुन्न चाहन्छौँ ।

नेतृत्वको कार्यशैली नसच्चिएसम्म जनताले पत्याउने अवस्था छ त ?

जनताले अवसर दिऊन्, हामी काम गरेर देखाउँछौँ । हामीले दुःख पनि धेरै गरेका छौँ । गाउँघरका जनताको अगँनुदेखि काठमाडौंका महलसम्मको जीवन हामीलाई थाहा छ । सबैका आ–आफ्नै दुःख छन् । अहिलेको अवस्थामा हामीले मात्रै भनेर हुँदैन, सबै परिवेश बुझ्नुपर्छ । सबै आ–आफ्नो हठमा उभिँदा नेपाल झन् पश्चगमनतिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ । वामपन्थीहरूको मोर्चाबन्दी र एकतालाई सरल र फराकिलो बनाउनुपर्छ ।

देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पनि हामीले थप्नुपर्छ । र, देशलाई अग्रगमनतिर लानुपर्छ । नयाँ प्रयोग र नयाँ सहकार्य गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ । मान्छे आफैँमा गतिशील प्राणी हो । मान्छे रूपान्तरित हुन पनि सक्छ । माओले भन्नुभयो नि–मान्छे नमर्दासम्म राम्रो काम गर्न सक्छ । रूपान्तरित हुन सक्छ । एकचोटि गल्ती गर्‍यो भन्दैमा सधैँका लागि अन्त्य भयो भन्ने पुरानो जडसूत्रवादी कम्युनिस्टको धारणा छ । निषेधको निषेध गर्ने, पुरानोलाई नकार्नुपर्छ भन्ने, एकचोटि गल्ती भएपछि त्यसलाई स्विकार्नुहुन्न भन्ने अहिलेको समाज विज्ञानको नियमभन्दा पछाडि परिसकेको चेतना हो । हामीले अनिश्चय र सम्भावनालाई जोड्नुपर्छ । बदलिएर राम्रो बन्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।

निर्वाचनमार्फत नयाँ दल र स्वतन्त्र पनि आए, पुराना दललाई सोच्न बाध्य बनायो नि होइन ?

यसले विचारहरूलाई माझ्न, परिमार्जित गर्न पनि प्रेरित गरेको छ । हाम्रो कार्यशैली र जीवनशैलीबारे पनि सबैलाई घचघच्याएकै छ । त्यो मात्रै होइन, कमीकमजोरी जनताले बुझ्दै छन् भन्ने पनि देखिएको छ । फेरि निकासचाहिँ अहिले घुमिराखेको ठाउँमा भनिएका नयाँ होइनन् । रूप मात्रै नयाँ भएर हुँदैन, दृष्टिकोण पनि चाहिन्छ । जनता अग्रगमन चाहन्छन्, परिवर्तन चाहन्छन् भन्नेचाहिँ साँचो हो ।

आगामी निर्वाचनमा तपाईं उम्मेदवार बन्न तयार हो ?

०८४ अलि टाढै छ । ०८४ अगाडि नै नेपालको राजनीतिमा ठुल्ठूला हेरफेर हुने सम्भावना छ । त्यसलाई पनि हामीले आत्मसात् गरौँ । नेपाललाई निकास दिऔँ भन्ने हाम्रो जोड छ । तर, संयोगले विभिन्न खालका त्यस्ता समय आए भने, त्यो परिस्थितिलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । हामी खुला भएर जानुपर्छ ।

 तत्कालीन सरकारले तपाईंहरूसँग सहमति ग¥यो, फेरि पक्राउपुर्जी पनि जारी भयो ? तादात्म्यता कहाँ मिलेन ? 

यो एकदमै खेदजनक कुरा हो । राज्यको संरचना एउटा हार्मोनीमा हुनुपर्छ । एउटै लयमा चल्ने हुनुपर्छ । त्यो देखिँदैन । त्यसैले हामीले नेपाली विशेषताको समाजवादी व्यवस्थाको प्रयोग गर्न खोजेका हौँ । केही पञ्चायतकालका कानुन र संरचना छन् । केही ०/४८ सालका कानुनअनुसारका छन् । केही ०६३ पछिका छन् । पुरानो तरिकाले चल्नेलाई त्यही ठीक लागिरहेको छ । बीचको किसिमले चल्नेलाई बीचकै ठीक लागिरहेको छ । त्यसैले मिलिरहेको छैन ।

राज्यका सबै अंगमा त्यसले प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारलाई जसरी सहयोग गर्नुपर्छ । नयाँ बनेका राजनीतिक मान्यतालाई जसरी अंगीकार गर्नुपर्छ । त्योअनुसार राज्यका संरचना रूपान्तरित भएकै देखिएन । यसमा बाह्य शक्तिको चलखेल पनि एकदमै चर्को छ । नेपालको इतिहासमा हाम्रो देशको स्वाधीनता सबैभन्दा जोखिममा परेको समय हो यो । त्यसैले हामी नयाँ ढंगले सोचेर अगाडि बढ्न खोज्दै छौँ । नयाँपत्रिकाबाट