गठबन्धनमा सहमति, कांग्रेसभित्रै भने विवाद

काठमाडौँः राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार छनोट गर्दा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन नमिलाएको भन्दै कांग्रेसभित्र विवाद बढेको छ । कांग्रेसले पाएका १० सिटमध्ये सभापति शेरबहादुर देउवाले १४ औं महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत मतभार पाएका आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेता शेखर कोइरालाको समूहलाई दुई सिटमा मात्रै सीमित गर्न खोजेपछि विवाद चुलिएको हो । देउवाले लुम्बिनीमा महिला र गण्डकीमा अल्पसंख्यक तथा अपांगता गरी दुई वटा कोटा मात्रै कोइराला पक्षलाई दिन खोजेका हुन् ।

आइतबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकबाट निर्वाचन हुने १९ सिटमध्ये कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा (एस) ले २ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले एक सिट लिने सहमति भएको थियो । त्यसलगत्तै उम्मेदवार छनोटका लागि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरू छलफलमा जुटेका थिए । कोइराला समूहले ४ सिट पाउनुपर्ने अडान राखे पनि देउवाले दुई सिटभन्दा बढी नदिने मनस्थिति बनाएपछि नेता शेखर समितिको बैठकबाट निस्केका थिए । केही घण्टापछि सानेपा फर्के पनि राति साढे एक बजेसम्म पनि बैठक बस्न सकेको थिएन । त्यसअघि महामन्त्री गगन थापासँग देउवाले दुई जनाको नाम माग गरेका थिए । थापाले ‘पहिला तपाईंको नाम दिनुहोस्’ भनेपछि कुरा अड्किएको थियो ।

सानेपामा पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समूहको बैठक बस्नुअघि शेखर समूहको छुट्टै बैठकले ४० प्रतिशत अर्थात् ४ सिटको अडान लिने निर्णय गरेको थियो । पछि देउवाले वा दुईबाट तीन सिट दिन तयार भए पनि कोइराला पक्षले नमानेपछि राति साढे एक बजेसम्म कांग्रेस नेताहरू अनौपचारिक संवादमा मात्रै बसेका थिए । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बैठकको सुरुवातमै सभापतिको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ६ बुँदे विमति राखेका थिए । कांग्रेसको विधानमा उम्मेदवारको छनोट संसदीय बोर्डले गर्छ तर सभापति देउवाले बोर्ड गठन नगरी पदेन सदस्य रहने पदाधिकारीहरूबाट मात्रै निर्णय गराउन खोजेको प्रति शर्माको असन्तुष्टि थियो । राष्ट्रिय सभा गठनको प्रकृतिअनुसार विशिष्ट व्यक्तिको छनोट, समावेशी, पार्टीभित्रको सन्तुलनलगायतका विषयप्रति शर्माले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘विधानलाई समावेशी बनाउने तर व्यवहारमा कहिल्यै समावेशी हुन नपर्ने ?’ शर्माले दलितको क्लस्टर छाडेको प्रति पनि आपत्ति जनाए । उनले नेतृत्वले फरक विचार गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भाग मात्रै लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको अपराह्न करिब केहीछिन चलेको बैठकमा नेता रमेश लेखकले गठबन्धन दलसँग भएको सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए । लगत्तै सहमहामन्त्री जीवन परियारले कांग्रेसले बारम्बार दलितप्रति उपेक्षा गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । कांग्रेसले दलित समूह छोडेर अन्य, महिला र अल्पसंख्यक तथा अपांगता समूह लिएको छ । सहमहामन्त्री परियारले कर्णाली र वाग्मतीमा दलितबाट दुई जना राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले कोटामा नपारेकामा आपत्ति जनाएका थिए ।

‘०७८ को निर्वाचनमा पनि दुई वटा कोटा रिक्त थियो । त्यतिबेला पनि यही गठबन्धन थियो । कांग्रेसले दलित समूह आफ्नो भागमा लिएन । अहिले पनि दलित समूहलाई लिएन । यो गम्भीर आपत्तिको कुरा हो,’ परियारले कान्तिपुरसँग भने ।

‘अझै पनि सम्भावना छ । गठबन्धनबीच छलफल गरेर कांग्रेसले दलित कोटा लिनुपर्छ । साढे ८ लाख क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसमा ४६ हजार दलित मात्रै छन् । तर, पार्टीले जहिल्यै दलितको मानमर्दन गर्ने काम गरेको छ,’ उनले भने । बैठकमा अर्का महामन्त्री थापाले पनि कांग्रेसले वाग्मतीबाट दलित समूहको एक सिट लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, देउवाले बैठकमा उठेका कुरालाई महत्त्व दिएनन् । बैठकमा उम्मेदवार छनोटको प्रस्ताव र औपचारिक निर्णय नहुँदै पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको टिकट भने निश्चित भइसकेको थियो । सिटौला सोमबार मनोनयन दर्ताका लागि आइतबार राति ८ बजे विराटनगरतर्फ हिँडेका छन् । कांग्रेसले कोशीका दुई सिटमा अन्य एक सिट पनि पाएको छ । जसमा सिटौलाको नाम अनौपचारिक तहमा पहिल्यै सुनिश्चित भइसकेको थियो । महामन्त्री शर्माले अपवादमा सिटौलाबाहेक अरू पराजित र समानुपातिक उम्मेदवार रहेकालाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाउन नहुने बताएका थिए । ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम गर्न बाँकी नै रहेकाले सिटौलालाई एउटा अपवादका रूपमा सबैले मानेका हौं तर अरू पनि पराजित र समानुपातिकलाई उम्मेदवार बनाउने कुराले राम्रो सन्देश जाँदैन । पार्टीलाई क्षति पुग्छ,’ महामन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।

पराजितलाई तत्कालै त्यही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले कानुनको प्रस्ताव गरे पनि कांग्रेसले त्यसलाई समेत उपेक्षा गरेर सिटौलालाई सदस्य बनाउन खोजेको छ । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार उनलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी उम्मेदवार बनाइएको हो ।

‘अरूलाई अध्यक्ष बनाउन माओवादीले मान्दैन, सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने हो, विरोध नगर्नू’ भन्दै कांग्रेस सभापति देउवाले कोशी प्रदेशका संस्थापनइतरका नेताहरूलाई भन्दै आएको एक नेताले सुनाए । सिटौलाले भने राष्ट्रिय राजनीतिमा केही योगदान दिन सकिन्छ भनेर आउन खोजेको बताए । ‘राष्ट्रिय सभाबाटै नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा योगदान पुर्‍याउन सक्छु भन्ने मेरो विश्वास छ,’ सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीका नेताहरूले पनि त्यही विश्वास राखेर मलाई उम्मेदवार बनाउनुभएको हो ।’

त्यस्तै देउवाले मधेश प्रदेशबाट आनन्द ढुंगाना, वाग्मतीको अन्य समूहबाट जितजंग बस्नेत, वाग्मतीकै महिला समूहबाट विष्णुदेवी पुडासैनी, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अन्यमा बलदेव बोहरा र अपांगता र अल्पसंख्यक कोटाबाट नारायणदत्त भट्टराई र कर्णालीबाट कृष्णबहादुर रोकायलाई ल्याउन प्रयास गरेका छन् । कांग्रेसले कोशीमा अन्य समूहको १, मधेसमा अन्य समूहको १, वाग्मतीमा अन्य र महिला गरी २, लुम्बिनीमा महिला १, गण्डकीमा अन्य १, अल्पसंख्यक तथा अपांगता समूह १, कर्णालीमा अन्य १ र सुदूरपश्चिममा अन्य १ र अल्पसंख्यक र अपांगता १ पाएको छ । यीमध्ये देउवाले लुम्बिनीमा महिला र गण्डकी प्रदेशमा अल्पसंख्यक तथा अपांगता गरी दुई वटा कोटा मात्रै कोइराला पक्षलाई दिन खोजेका छन् । पछि चार सिटको अडान नछाडेपछि देउवाले गण्डकीमा कांग्रेसले प्राप्त गरेको अर्को अन्य समूहको सिट दिएर मिलाउने प्रयास गरेका छन् । तर, इतरपक्षले १ बजेसम्म पनि ४ सिटको अडान छाडेको छैन । महामन्त्री थापाले सभापतिले सिंगो कांग्रेसलाई नहेरेर आफ्नो समूहलाई मात्रै हेरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘सभापति त सबैको हुनुपर्ने हो तर गुटको मात्रै हुने र गुटबाहिरको नहुने अवस्थाले पार्टीभित्र न त सन्तुलन कायम हुन सक्छ, न त समावेशी नै हुन्छ,’ थापाको भनाइ थियो ।

पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार दबाबमा परेपछि मात्र देउवाले ३ वटा कोटा दिन तयार भएका थिए । तर, शेखर र महामन्त्री गगन थापाले ४ जना नदिएसम्म आफूहरूले स्वामित्व नलिने भन्दै अडान राखेपछि बैठक राति अबेरसम्म बसेको थियो । ‘नेतृत्वले गठबन्धनसँग क्लस्टर लिँदा नै आफ्नो मान्छे कहाँ–कहाँबाट ल्याउनु छ, त्यहीअनुसार रोजियो । हामीलाई छाडेको दिन खोजियो,’ सहमहामन्त्री परियारले भने, ‘पेलेरै जान खोज्ने हो भने हामीहरू पनि सबै संस्थापन पक्षलाई छाडिदिन्छौं ।’

अर्कोतिर एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपाले पनि विज्ञ र प्रतिष्ठित व्यक्तिभन्दा पार्टीकै कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । तुलनात्मक रूपमा उनीहरूले पार्टीबाट उम्मेदवार छान्दा केही अपवादबाहेक नयाँलाई छानेको देखिन्छ । माओवादीले ०६४ को पहिलो संविधानसभामा काठमाडौं–२ बाट माधव नेपाललाई पराजित गरेर चर्चा कमाएका झक्कुप्रसाद सुवेदीसहित ६ जना उम्मेदवार छनोट गरेको छ भने एमालेले १९ वटै सिटमा उम्मेदवार छनोट गरेको छ ।

राप्रपाले १५ जनाको उम्मेदवार छनोट गरेको छ । गठबन्धनमा रहेको जसपाले पाएको १ सिटमा रौतहटकी पूजा चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । उनी २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा रौतहट–३ (१) बाट पराजित भएकी थिइन् । गठबन्धनबाट २ सिट पाएको नेकपा (एस) ले भने सोमबार बिहान मात्र उम्मेदवार टुंग्याउन लागेको जनाएको छ । उम्मेदवार छनोटका लागि अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र महासचिव घनश्याम भुसाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

राष्ट्रिय सभा स्थायी प्रकृतिको सदन भएकाले प्रत्येक दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन हुने गर्दछ । यस पटक राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासहित २० सांसदको पदावधि फागुन २० बाट सकिँदै छ । कानुनले पदावधि सकिनु ३५ दिनअघि निर्वाचन गराउनुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ । पदावधि सकिनेमध्येकी एमाले नेतृ बिमला राई पौड्याल राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएकी हुनाले उनको स्थानमा सोही प्रक्रियाबाट महिला समूहबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । माघ ११ मा १९ सदस्यको निर्वाचन भएपछि मात्रै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचन हुन्छ ।

निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका चार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरेका कांग्रेस, माओवादी, एस र जसपाले सातवटै प्रदेशमा साझा उम्मेदवार तय गरेका छन् । एमाले भने एकल रूपमै प्रतिस्पर्धामा जाने भएको छ । केही दिन सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच भागबन्डाको कसरतसमेत भएको थियो । ‘सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधि गर्न नपाइने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक (टीआरसी) पारित गर्न सहयोग गर्नुपर्ने’ सर्तसहित गठबन्धनले एमालेलाई भागबन्डामा सामेल गर्न खोजेको थियो ।

गठबन्धनको सर्त र एमालेभित्रै सत्ता भागबन्डाको विरोधपछि राष्ट्रिय सभामा सत्ता र विपक्षीको कित्ता छुट्टिएको हो । सत्ता सहयात्री दलहरूले सातवटै प्रदेशमा चुनावी गठबन्धन गरेकाले मतभारका आधारमा राष्ट्रिय सभामा एमालेको शक्ति खुम्चिने अवस्था देखिन्छ । गठबन्धन यथावत् रहेमा एमालेले कुनै पनि प्रदेशमा उम्मेदवार विजयी गराउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । राष्ट्रिय सभामा एमाले हाल १७ सांसदसहित पहिलो दल छ । ९ सांसद गुमाउँदा तेस्रो स्थानमा पुग्नेछ र आगामी दुई वर्षपछि हुने थप एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचनमा पनि यही गठबन्धनको निरन्तरता कायम रहेमा एमाले एक सिटमा मात्रै सीमित हुने अवस्थामा छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आइतबार अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । उनका अनुसार यस पटक राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि कुल मतभार ५७ हजार ५ सय ५९ छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सांसद, पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन् । उनीहरूको मतभारका आधारमा सदस्य निर्वाचित हुन्छन् ।

जनसंख्याको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आयोगले प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ५३ र पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार १९ कायम गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यको कुल मतभार २९ हजार ९७ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कुल मतभार २८ हजार ४ सय ६२ छ । कान्तिपुर