रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बनेपछी गलफत्ती

काठमाण्डौंः नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को बिहीबारदेखि सुरु भएको प्रथम महाधिवेशनबाट रेशमलाल चौधरी ‘सर्वसम्मत’ रूपमा अध्यक्षमा निर्वाचित बने । तर, पदभार राम्ररी ग्रहण नगर्दै उनको पदको वैधानिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

२०७२ साल भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारका रूपमा अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका बेला २०७८ साल पुस १९ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएको थियो । रेशमलाई सो पार्टीको संरक्षकका रूपमा राखिएको थियो भने उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेकी थिइन् ।

रेशम २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको शपथग्रहण गराइएको थियो । तर, उनको पद (सांसद) भने निलम्बनमा राखिएको थियो ।

उनी गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गत जेठ १५ गते सरकारबाट बाँकी कैद मिनाहा भएर रिहा भएका थिए । एक अबोध बालक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित आठ जना प्रहरी सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति पार्टीको अध्यक्ष बनेकाले उनको पदको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

नाउपाको पहिलो महाधिवेशनबाट रेशम सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष बने पनि उनको पद कायम रहन्छ वा रहँदैन ? भन्नेमा कानुनी अन्योल देखिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको सदस्य हुन नैतिक पतन देखिने फोजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ ।’

कानुनका जानकार भन्छन्, ‘टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिसकेका व्यक्ति भएकाले उनी (रेशम)विरुद्ध यो ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुन सक्छ ।’

नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशमले भने महाधिवेशनअघि नै सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा ‘अध्यक्ष बन्न कानुनले नरोक्ने र आफूले यसबारे निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिसकेको’ बताएका थिए ।

तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धअनुसार कुनै पनि दलको महाधिवेशन भएको एक महिनाभित्र पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ । त्यस्तो विवरणमा कोहीकसैका विषयमा प्रश्न खडा भएमा आयोगले निरुपण गर्नुपर्नेहुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले रेशमले कुनै प्रकारको परामर्श नलिएको स्पष्ट गरेको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर जेलबाट रिहा भए पनि रेशमलालविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

नाउपाको पछिल्लो संशोधित विधानअनुसार ३९ जना पदाधिकारी र २ सय ४६ जना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पदाधिकारीमा धेरै आकांक्षी देखिएपछि दुई जना महासचिव बनाइएको छ । त्यस्तै, पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष तथा संघीयमन्त्री रञ्जितालाई विधान संशोधन गरेर सहअध्यक्ष बनाइएको छ । महधिवेशनले आफूलाई कुनै पनि ‘स्पेश’ नदिएपछि उनी असन्तुष्ट बनेकी थिइन् । अध्यक्षमा दोहोरिने चाहना भएपनि श्रीमा रेशमले अकस्मात उम्मेदवारी दिएपछि उनी महाधिवेशनस्थलबाटै बाहिरिएकी थिइन् ।

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा रेशमले कैलालीमा थरुहट थारुवान प्रदेशको मागमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । सोही क्रममा २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा आठ सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षीय एक बालकको ज्यान गएको थियो । घटनापछि प्रहरीले रेशमलाललाई घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा आरोपित गरेर मुद्दा अघि बढाएको थियो । घटनापछि रेशम फरार भएका थिए । फरार अवस्थामै उनले २०७४ साल मंसिर २१ गते भएको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट कैलाली–१ मा चुनाव लडेर भारी बहुमतका साथ विजयी भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएको तीन महिनापछि उनले फागुन १४ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ सालमा फैसला सुनाउँदै जन्मकैदको सजाय दिएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो ।

रेशम जेलमै रहेको बेला नाउपा गठन भएपछि २०७९ साल वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा सो पार्टीले कैलालीका १३ मध्ये चार स्थानीय तह (दुई नगरपालिका र दुई गाउँपालिका)मा विजय प्राप्त ग-यो । त्यस्तै, मंसिरमा भएको निर्वाचनमा कैलाली र बर्दियामा गरी प्रतिनिधिसभामा चार सिट तथा प्रदेशसभामा सुदूरपश्चिममा सात, लुम्बिनी प्रदेशमा चार र मधेस प्रदेशमा एक सिट जितेको छ । नाउपा हाल संघीय तथा प्रदेश सरकारमा सहभागी छ ।राजधानी