संवैधानिक परिषद् विधेयकलाई प्रक्रियाबाटै टुंग्याइने

काठमाण्डौंः संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीबाहेक बहुमत सदस्यको निर्णयले वैधानिकता पाउने अडान एमालेले नछाडेको अवस्थामा यस विषयमा संसदीय समितिमा मतदान हुने भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको यो विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन चार सदस्यीय अनौपचारिक उपसमिति गठन भए पनि निष्कर्ष निष्केको छैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने, कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू, एमालेका रघुजी पन्त, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, जसपाका प्रकाश अधिकारी सदस्य रहेको अनौपचारिक समितिमा संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्दा अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्य वा अध्यक्ष बाहेक बहुमत सदस्यको निर्णय मान्ने हुने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ। एमाले एक्लैले अध्यक्षबाहेक बहुमत सदस्यको निर्णय मान्ने हुने व्यवस्था राख्न अडान लिएपछि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।

विधेयकको दफा २ को उपदफा १० मा भनिएको छ, ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने गर्दछ।

‘संसद्को बहुमतले प्रधानमन्त्री बनाउने हो, बहुमत गुमाएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदबाट हट्ने व्यवस्था छ। त्यसैले, प्रधानमन्त्रीलाई कर्नरमा पारेर संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न मिल्दैन,’ माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले भने।

यस विषयमा कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपाको सहमति छ। तर, एमालेले प्रधानमन्त्री र बहुमत सदस्यको निर्णयको व्यवस्था राख्ने कुराले निर्णय प्रक्रियालाई झन्जटिल बनाउने जनाएको छ।

एमालेले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यमा रहेको, सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष बाहेकका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ, भन्ने व्यवस्थालाई कायमै राख्नुपर्ने अडान राखेको एमालेका रघुजी पन्तले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले अडान राखेका छौं, यस विधेयकमाथि छलफल जारी नै छ,’ उनले भने।

तर, यो व्यवस्थाले यसअघि समस्या निम्त्यएका कारण अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमत राख्नका लागि उपयुक्त हुने माओवादी केन्द्रका पाण्डेले बताए। नागरिक