साढे तीन वर्षदेखि शून्यमा रहेको दल विभाजनसम्बन्धी कानुन जगाउँदै सरकार

काठमाण्डौंः साढे तीन वर्षदेखि कानुनी शून्यतामा रहेको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था जगाउन सरकारले संशोधन विधेयक संसद्मा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई ब्युँताउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको हो । गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने गरी संशोधन विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिए । ‘अध्यादेशबाट निष्क्रिय भएको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनको साबिककै अवस्थामा सक्रिय गराउन संशोधन विधेयक तयार भएको छ । क्याबिनेटले स्वीकृत दिइसकेकाले आजभोलि नै संसद्मा दर्ता गर्छाैँ,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) तथा नियमावलीको दफा ५ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले समर्थन गरेमा छुट्टै दल बनाउन वा नयाँ दल गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तोमा दल त्याग गरेको नमानिने र सांसद पद पनि कायम रहने ऐनको व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ वैशाख ०७७ मा अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेशमा ओलीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिनेमा कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुट्ने व्यवस्था गरे । अर्थात् ‘र’ ठाउँमा ‘वा’ बनाइयो ।

नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेका वेला ओलीले आफू बलियो बन्ने हिसाबले तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश जारी गरे पनि दलभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट खारेज गराए । अध्यादेश जारी भएपछि संघीय समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डा. सुरेन्द्र यादव १० वैशाखमा अपहरणमा परेको प्रसंग पनि सतहमा आयो । यो प्रकरण मुद्दा मामिलासम्मै पुगेको थियो । पाँच दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिएका ओलीले यो व्यवस्था जगाउन फेरि अर्काे अध्यादेश जारी गरे, संसद्ले स्वीकृति दिएपछि प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा निष्क्रिय भयो ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले १ भदौ ०७८ मा ओलीको भन्दा पनि खुकुलो अध्यादेश ल्याउँदै दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था ब्युँताए । ४० प्रतिशतलाई २० मा झारेर ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले २ भदौमा जारी गरिन् । अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याको समर्थन पुर्‍याए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । अर्थात् कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य तयार भए पार्टी फुटाउने बाटो खोल्यो । अध्यादेशअनुसार एमालेबाट फुटेर माधव नेपाल नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी खुल्यो भने जसपाबाट फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा गठन भयो ।

देउवाले ल्याएको अध्यादेश संसद्लाई छलेर आएको र संविधानको मर्मविपरीत रहेको जिकिर गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा आधा दर्जन मुद्दासमेत परेको थियो, तर अन्तरिम आदेश नदिँदा निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन गरेर गठन भएको एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजन भएर बनेको लोसपालाई वैधानिकता दियो । नयाँ दल गठनसँगै सरकारले अध्यादेश ११ असोजमा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेर राष्ट्रपति भण्डारीबाट अध्यादेश खारेज गर्‍यो ।नयाँपत्रिका