निजामती सेवामा महिलाको फड्को : उच्च ओहोदामा उपस्थिति बढ्दै

काठमाडौंः निजामती सेवामा महिलासहित अन्य समावेशी समूहको सहभागिता क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । सरकारी जागिरप्रतिको आकर्षणसँगै सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने महिलालगायत अन्य समावेशी समूहको संख्यासमेत बढ्दो छ । समावेशी समूहभित्र पनि महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । साथै, उनीहरू विभिन्न निकायको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका छन् । अघिल्लो वर्र्ष नौ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी महिलाले पाएका थिए । यो वर्ष पनि निजामती सेवाको इतिहासकै रेकर्ड ब्रेक भएको छ । पहिलोपटक एकैचोटि नौजना महिला नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा कार्यरत छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रेकर्डअनुसार विभिन्न सेवामा विशिष्ट श्रेणीको ७४ दरबन्दीमा पहिलोपटक १२ प्रतिशत महिला पुग्न सफल भएका हुन् ।

अहिले निजामती सेवामा ८५ हजार ५१२ जना कर्मचारी रहेको निजामती किताबखानाको तथ्यांक छ । जसमध्ये २४ हजार १४३ महिला कर्मचारी छन् । अर्थात् निजामती सेवामा महिलाले २८ दशमलव २३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ७७ हजार ८४८ जना निजामती कर्मचारी रहेकोमा १० हजार ७७३ जना अर्थात् १३ दशमलव ८३ प्रतिशत महिला थिए । अहिले यो संख्या दुई गुणाले बढेको छ । अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये १४ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महिला छन् । ७७ मध्ये आठवटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला छन् ।

निजामती सेवामा ५८ जना सहसचिव र ३६५ उपसचिव महिला छन् । शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारमा पनि महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य छ । न्याय सेवातर्फ पनि महिला उपस्थिति बढ्दो छ । सर्वोच्चमा न्यायाधीश र रजिस्ट्रारमा महिला एक-एकजना मात्र भए पनि उच्च अदालतमा १८ र जिल्लामा सातजना न्यायाधीश महिला छन् । सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतमा महिलाका ठूलो संख्या रहेका कारण अब विशिष्ट श्रेणीमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै जाने सम्भावना देखिन्छ ।

निजामतीका विभिन्न सेवामध्ये सबैभन्दा बढी तीनजना महिला प्रशासन सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न सफल भएका छन् । प्रशासनतर्फ देवकुमारी गुरागाईं, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र राधिका अर्याल सचिव हुनुभएको छ । प्राविधिक सेवातर्फ प्रमिलादेवी बज्राचार्य र सरिता दवाडी हुनुहुन्छ । त्यस्तै, कानुन तथा न्याय सेवातर्फ पनि दुईजना महिला विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका छन् । कानुन सेवातर्फ लीलादेवी गड्तौला र न्याय सेवातर्फ निर्मला पौडेल हुनुहुन्छ । यीमध्ये पौडेल हालै उच्च अदालतको न्यायाधीश पनि नियुक्त भइसक्नु भएको छ । लेखापरीक्षण सेवा र परराष्ट्र सेवातर्फ भने विन्दु विष्ट र सेवा लम्साल विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न सफल हुनुभएको छ । जसलाई निजामती सेवाको इतिहासमा रेकर्ड ब्रेकर मान्न सकिन्छ ।

राज्यका निकायहरू समावेशी बन्दै जाँदा महिलाको नेतृत्वदायी भूमिकालाई लैंगिक समानताका दृष्टिले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । निजामती सेवा सुरक्षित हुनु, सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागू हुनुलगायत कारणले सार्वजनिक सेवामा महिला सहभागिता बढेको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐनको प्रावधानअनुसार हरेक समूहका लागि समावेशीताका लागि खुल्ला पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत विभिन्न समुदायका निम्ति छुट्याइने व्यवस्था छ । छुट्टयाइएको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दै त्यसअन्तर्गत महिलाका लागि ३३, आदिवासी जनजातिका लागि २७, मधेसीका लागि २२, दलितका लागि नौ प्रतिशत तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पाँच र पिछडिएका समूहका लागि चार प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती प्रशासनमा महिलाहरूले प्रतिस्पर्धाकै आधारमा छनोट हुँदै माथिल्लो तहमा जाने क्रम बढेको छ । सरकारी सेवामा लाग्ने महिलाको संख्या बढेसँगै उपसचिव, सहसचिव र सचिवलगायत पदमा जान उनीहरूका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले समावेशी नीति अंगीकार गरेपछि सबै क्षेत्रमा बढ्दै गएको महिला सहभागिताले नेपाल लैंगिक दृष्टिमा अन्य देशको तुलना अब्बल बन्दै गएको उदाहरण पेस भएको छ । तर, पनि संरचनागत विभेद र अन्याय महिलाको हकमा अझै हट्न भने सकेको छैन ।

पहिलोपटक दलित समुदायबाट चार सिडिओ

महिलाहरू मात्र होइन अन्य समावेशी समूहबाट पनि राज्यको प्रशासनिक तहको नेतृत्वदायी भूमिमा पुग्नेहरूको संख्या सुधार हुँदै गइरहेको छ । नेपालमा पहिलोपटक दलित समुदायबाट चारजना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । प्रशासनिक तथा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये चारवटाको नेतृत्व दलित समुदायका निजामती कर्मचारीले पाएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार दुई/दुई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिवस्तर र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात् उपसचिवस्तरका दलित समुदायका कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । दुई सहसचिव सन्तबहादुर सुनार र मेखबहादुर मंग्राती क्रमशः खोटाङ र पाँचथरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ । त्यस्तै, दुई उपसचिव सुरेश सुनार र गणेश नेपाली क्रमशः जाजरकोट र कालीकोटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ ।

नेपालको निजामती इतिहासमा दलित समुदायबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने पहिलो व्यक्ति डा.मानबहादुर विके हुनुहुन्छ । सचिवसम्म हुनुभएका उहाँ उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गइसक्नु भएको छ । यस्तै, दलित महिलाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने उपसचिव सीता परियार पहिलो हुुन् । परियार हाल काठमाडौं इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुको कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ । हिमालय टाइम्स