अधिकृतको कमाइ ११ करोड, आधा अवैध

काठमाडौंः हाल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालय, मधेस प्रदेश, जनकपुर धनुषाका शाखा अधिकृत मीनबहादुर भट्टराईले जागिरे जीवनको अवधिमा कमाएको झन्डै ११ करोड रुपियाँमध्ये आधा रकम अवैध रहेको तथ्य खुलेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईको आयआर्जनको स्रोतको विषयमा गरेको अनुसन्धानले सो तथ्य बाहिर आएको हो।

शाखा अधिकृत (आठौं) तहमा कार्यरत भट्टराई एक वर्षअघि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत रहँदा अवधिसम्म सो रकम कमाएका थिए।

उनले कमाएको मध्ये ४ करोड ४० लाख १५ हजार ९ सय पच्चीस रुपियाँ छयालिस पैसाको स्रोत नखुलेको देखिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताउनुभयो।

शाखा अधिकृत भट्टराई २०५४ श्रावण २६ गते सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका थिए। उनी गत वर्ष जेठ ३० गतेसम्म मालपोत अधिकृत रहँदा कार्यरत रहेका थिए।

सो अवधिमा कमाएको सम्पत्तिको स्रो अनुसन्धान गर्दा गैरकानुनी रूपमा सम्पति आर्जन गरेको पाइएको आयोगले निष्कर्ष रहेको छ।

आयोगका अनुसार भट्टराईको सो अवधिसम्मको जागिरे जीवनमा कमाएको र खर्चको गरेकोबीच तारतम्यता देखिएन। समग्र आय तथा व्ययको विश्लेषण गर्दा सो अवधिमा १० करोड २३ लाख ९२ हजार २ सय ८८ रुपियाँ पन्ध्र पैसा) कुल आय देखिन आएको आयोगको कथन रहेको छ।

त्यसमा निजको पारिश्रमिक आय, अंशबण्डामा लिएको नगद, जग्गा बिक्री, सेयर बिक्री, ऋण सापटी लिएको, भत्ताबापत प्राप्त आय, कृषि आय, बिमा फिर्ता रकम, घर बहाल आय र सवारी साधन बिक्री समेतलाई आधारको रूपमा लिइएको छ।

त्यस आधारमा निजको वैद्य आय ५ करोड ९४ लाख ६७ हजार १ सय ४८ रुपियाँ हुनुपर्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो। तर, सोही अवधिमा निजले १० करोड २३ लाख ९२ हजार २ सय ८८ रुपियाँ पन्ध्र पैसा खर्च गरेको बताइएको छ।

आम्दानीबाट खर्च घटाउँदा हुन आउने रकम ४ करोड २९ लाख २५ हजार एक सय ४० रुपियाँ पाँच पैसा हुनुपर्नेमा पनि सो अवधिमा निजले गरेको ४ करोड ४० लाख पन्ध्र हजार ९ सय २५ रुपियाँ छयासी पैसा) खर्च तथा लगानीको स्रोत नखुलेको आयोगले जनाएको छ।

‘निजको वैध आयको तुलनामा निजको खर्च एवं लगानीसहितको सम्पत्ति अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिएको छ। वैधानिक रूपले आर्जित सम्पत्तिको अनुपातमा मनासिव नदेखिने किसिमको र भट्टराईको परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्चस्तरको जीवन यापन गरेको देखिन आएको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको यस्तो स्थिति देखिएको हो’ –प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो।

भट्टराईले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी रकम बराबर जग्गा खरिद, ऋण लिँदा तिरेको कमिसन, बिमा प्रिमियम भुक्तानी, अध्ययन खर्च, सेयर खरिद, ऋण सापटी फिर्ता, विद्युतीय उपकरण खरिद, घरको तला निर्माण, सवारी साधन खरिद र बैंक मौज्दात गरी खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ।

अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीका आधारमा आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा सो तथ्य खुलेको हो। भट्टराईको जीवनशैली अस्वाभाविक, पदको हैसियतअनुसार अमिल्दो भएको आशंका गरी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

उजुरी परेको महिनौं दिनपछि आयोगले छानबिन गरेर सो स्थिति पाइएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो।

शाखा अधिकृत भट्टराईका ४ करोड ४० लाख १५ हजार ९ सय २५ रुपियाँ छयासी पैसा बराबरको सम्पति स्रोत नखुलेको भन्दै आयोगले भ्र्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

भट्टराई विरूद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार गैरकानुनी तवरले आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत एवं असुल गर्न मागदाबी लिएको छ।

आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढे बढाई हाल कायम रहेको सम्पत्ति समेतबाट साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, १६ ग दफा २९ र १५, दफा ३ र दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम बिगो र जरिवाना जफत गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ।

त्यस्तै उनकी कान्छी श्रीमती झुनाकुमारी कठेत समेतको नाउँमा रहेको स्रोत नखुलेको, आंशिक स्रोत नखुलेको र आंशिक स्रोत खुलेको सम्पत्तिबाट बिगो जफत गरी पाउन पनि माग दाबी गरिएको छ।

श्रीमती कठेतको नाममा जग्गा खरिद, सेयर खरिद, तथा बैंक खातामा रकम मौज्दातलगायतमा गरिएका खर्चमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य बराबरको भागको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बिगो जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, ४८ को दफा २९ ख बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र उनलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको थियो। नेपाल समाचारपत्र