श्रावण ६, २०८२ मंगलबार
July 22, 2025
युग खबर
२०८० फागुण ४, शुक्रबार
काठमाडौंः बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।
मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएको भन्दै यही प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सरकारी साक्षी बनाइँदा जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका तत्कालीन तीन मन्त्रीले विशेषबाट सफाइ पाएका हुन् । मन्त्रीहरूले सफाइ पाए पनि प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका दुई पूर्वसचिव उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रीतेन्द्र थापाको इजलासले लगातार एक महिनाको सुनुवाइपछि ललिता निवास प्रकरणमा बिहीबार फैसला गरेको हो । इजलासले उक्त प्रकरणमा अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ ।
अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव दीप बस्न्यातलाई उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ । यस्तै २०७० को चुनावी सरकारका मन्त्री एवं पूर्वसचिव छविराज पन्तलाई पनि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले बस्न्यातलाई ८० लाख ४८ हजार जरिबाना र दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । यस्तै पन्तलाई पनि अदालतले ८० लाख ४८ हजार जरिबाना र दुई वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । पन्तलाई तत्कालीन सचिवको हैसियतमा गरेको कार्यसम्पादनका लागि मुद्दा चलाइएको थियो । उक्त प्रकरणमा आरोपित पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि अभियोगबाट सफाइ पाउनुभएको छ ।
अदालतले मुख्य आरोपित शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीलाई दोषी ठहर गरेको छ । यस्तै उक्त प्रकरणमा आरोपित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर हुनुभएको छ । अदालतले ढकाल, सुवेदी र गुरुङलाई जनही दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ ।
अदालतले अख्तियारको दाबी अनुसार नै ६५ जनाको नाममा रहेको जग्गा जफत हुने फैसला गरेको छ । ६५ जना प्रतिवादीकै जग्गा जफतको फैसला विशेषले गरेको छ । जग्गा किनेका व्यक्तिले नामसारी गर्दा कायम गरेको थैली अनुसारको रकम असुलका लागि कपाली सरहको दाबी किन्ने पक्षले गर्न पाउने गरी अदालतले फैसला गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था अनुसार देवानी हक कायम हुने गरी अदालतले फैसला गरेको हो ।
नक्कली मोहीसमेत खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा १६५ संलग्न भएको देखिएपछि ६० जनालाई प्रत्यक्ष संलग्न भएकोमा मुद्दा चलाइएको थियो । जग्गाधनी र मोही ३२ जना, जग्गा कमिसनमा लिने १८ लाई विपक्षी बनाइएको थियो । जग्गा जफतको हकमा मात्र कम्पनी र व्यक्ति गरेर ६५ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । मुद्दा दर्ता भएको चार वर्षपछि अदालतले फैसला गरेको हो । अदालतले मृत्यु भइसकेका प्रतिवादीको हकमा लगत कट्टाको फैसला गरेको छ । विशेषको यो फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले अब सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी सुविधा पाउने छन् ।
कैद, जरिबाना र जग्गा जफत
जग्गा जफत ठहर भएका
सफाइ पाएका
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया