‘कर्मचारीले नचाहने हो भने जग्गा व्यक्तिको नाममा जान सक्दैन’ : पूर्वसचिव, शारदा प्रसाद त्रिताल (अन्तवार्ता)

ललिता निवास परिसरको जग्गा ३० वर्षपछि सरकारकै नाममा ल्याउने गरी विशेष अदालतबाट फैसला आएको छ, तपाईले यो विषयमा छानविन गरी प्रतिवेदन लेख्नुभएको थियो, त्यसैका आधारमा अनुसन्धान गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो, अदालतको फैसलापछि तपाईको प्रतिक्रिया छ ?

ललिता निवासको जग्गा सरकारी हो भन्ने कुरा हामीले त्यतिबेला नै प्रमाणित गरेर, प्रमाणहरु राखेर पेश गरेका थियौं । सरकारी जग्गा हो, मुआब्जा दिएर, बकाइदा सूचना दिएर कानून अनुसार अधिग्रहण गरेको हो भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौं । अहिले त्यो अदालतबाट पनि प्रमाणित भयो ।

राजधानीको मुटुमा रहेको सरकारी जग्गा, यो हदसम्म सरकारी कर्मचारीको सहयोग, भूमाफियाको सेटिङ, नेताहरुको संरक्षणमा भएको साह्रै ठुलो अपराध थियो । यो अपराध अदालतको फैसलाले पनि पटाक्षेप गरिदियो । यो ठुलो उपलव्धि हो । देशभरमा यस्ता धेरै मुद्दा छन, त्यसलाई यसले प्रभाव पार्छ ।

हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन दिदाकै बेला हल्ला भइरहेको र धेरै उजागार भइरहेको थियो । मान्छेहरुलाई अदालतले उल्टो पो गरिदिन्छ कि भन्ने शंका थियो । अदालतले प्रमाण हेरेर राम्रै सँग फैसला गरेको छ । यो ठूलो सफलता हो भन्ने लाग्छ ।

फाइल उठाउने, अघि बढाउने कर्मचारी स्वभाविकरुपमा दोषी ठहर भए, विचौलियालाई पनि सजाय तोकिएको छ, तर नीतिगत निर्णय गर्ने नेताहरुले उन्मुक्ति पाएका छन्, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?

यसलाई विभिन्न एंगलबाट हेरिन्छ । अदालतले विभिन्न एङगलबाट हेरेकै होला । फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । नआएसम्म थाहा हुँदैन । मेरो भनाइ, सरकारी जग्गा जमिन, व्यक्तिको नाममा जाने कुरामा सबैभन्दा ठूलो हात कर्मचारीहरुको हुने गरेको देखिएको छ । कर्मचारीले नचाहने हो भने जग्गा व्यक्तिको नाममा जान सक्दैन ।

भूमाफियाहरु जताततै छ्याछ्याप्ती हुने, माफियाको स्वार्थ अनुसार कर्मचारीले सेटिङ गरेर व्यक्तिको हातमा पुर्‍याउने र त्यसलाई विभिन्न चरणमा पुर्‍याउने र राजनीतिक नेताहरुले संरक्षण गर्ने प्रवृति छ । जहाँसम्म नीतिगत निर्णयको कुरा छ, यो त्यतिबेलाकै अख्तियार पदाधिकारीले कानूनको गलत अर्थ लगाएर मुद्दा चलाएको देखिन्छ । ऐनमा भएको नीतिगत निर्णय भनेर भनिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् वा त्यस्ता समितिले गरेको निर्णय मात्रै भनेको भए हुन्थ्यो । निर्णयको अगाडि नीतिगत भनेपछि यो प्रकरण नीतिगत हो कि होइन भनेर अख्तियारले त्यहीँ छुट्याउन सक्थ्यो ।

नीतिगत बिषय हेरेर गएका अधिकांश प्रशासकनै अख्तियारमा हुन्छन । तर, उहाँहरुले गलत व्याख्या गरेका परिणाम अहिले अदालतले त्यहीँ कुरालाई टेकेर फैसला दिएको हुनसक्छ । कि सबै पर्नुपर्दथ्यो, नत्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने एउटा मन्त्री किन पर्ने भन्ने अदालतलाई पर्‍यो होला । अख्तियार आफैले मुख्य निर्णाधिकारीलाई समावेश गरेन भनेपछि एउटा व्यक्ति किन पर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको होला ।

भनेपछि उतिबेलै अख्तियारबाट कमजोरी भयो भन्ने लाग्छ ?

नीतिगत निर्णयलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरिदिएको चाहिँ अख्तियारले नै हो । त्यहीँ अख्तियारले त्यस्तो गर्दा, तल्लो तह जिल्ला स्तरीय कार्यलय भूमिसुधार र मालपोत, नापी कार्यलयको संयुक्त रुपमा निर्णय हुने बिषय थिए । त्यसैलाई मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएर बच्न खोजिएको हो । यो सेटिङमा भुमाफियाहरु नै लागेका हुन् । कर्मर्चारीहरु पनि बच्न खोजेका हुन ।

अख्तियारले पनि धेरै गल्ती कर्मचारीकै हो भन्ने ढंगले गर्‍यो र अदालतले पनि त्यस कुरालाई आधार मानेको होकि भन्ने देखिन्छ । मेरो आफ्नो बिचारमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुपनि दोषी देखिन्छन ।

३० वर्षदेखिको अनियमिततामा पाँच वर्षअघि भएको छानविनअनुसार नै फैसला आएको छ, छानविन गर्दा मुद्दाले यति ठूलो आकार लिन सक्छ भन्ने सोच्नुभएको थियो ?

अख्तियार र सीआइबीले छानविन गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमै सुझाव दिएका थियौं । त्यसैले गहिराइमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार हामीसँग थिएन । छानविन गर्ने थियो । छानविन गर्दा भइराखेको कागजजात हेर्‍यौं । निर्णयहरु हेर्‍यौं । त्यसलाई आधार मानेर प्रतिवेदन दिने काम हाम्रो थियो । अनौपचारिक तहमा यो मुद्दालाई गम्भीरताका साथ हेरियो भने लहरो तान्दा पहरो थर्कन्छ भन्ने अवस्थामा जान्छ भनेर हामीले धेरै जनासँग कुरा गरेका थियौं ।

प्रधानमन्त्री (तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली)लाई प्रतिवेदन पेश गर्दापनि यो केसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडि लैजानु भयो । धेरै केसहरु छताछुल्ल हुन्छन, धेरै कुराहरु निस्कन्छन् भनेर हामीले त्यहाँ नेताहरुको नाम लेखेका थिएनौं । नेताहरुको नाम लेख्ने वितिकै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर लैजान अप्ठ्यारो पर्दथ्यो ।

चलाखीपूर्वक सल्लाह गरेर नै कुनैपनि राजनीतिक व्यक्तिको संलग्ता देखाएका थिएनौं । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने क्रममै यो केस धेरै माथिल्लो स्तरमा जान्छ, आँट गर्न सक्नुभयो भने देशका लागि ठुलो काम हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ । आज फैसला आउँदा यसलाई उपलव्धीकै रुपमा लिन सकिन्छ । यो फैसलाले हडपिएको जग्गा सरकारका नाममा आउने निश्चित भएको छ । कान्तिपुर