सीमान्तकृत समुदायको आवाज सम्बोधन नगरे संविधान सफल हुँदैन : राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी

काठमाडौंः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल यही फागुन २० गते सकिँदैछ। सो सभाको २०७४ माघ २४ मा भएको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशबाट महिला स्थानमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट निर्विरोध निर्वाचित प्रमिला कुमारी बौद्धिक नेत्रीका रूपमा पनि चिनिएकी छन्।

राष्ट्रियसभा सदस्य भएको अवधिमा धेरै समय सांसद र झण्डै एक वर्ष राज्यमन्त्री भएर देश र जनताका सेवामा आफू इमानदारपूर्वक लाग्न सकेको अनुभूतिमा रहेकी उनी मुलुकमा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई सम्बोधन नगरे संविधान र सङ्घीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयन हुनेमा स्पष्ट छिन्। ‘सांसदसँग रासस’ का लागि बुधबार कुरा गर्दै उनले सांसद र राज्यमन्त्री भएर जनसरोकारका मुद्दामा आफूलाई केन्द्रित गरेको र समग्रमा त्यसबाट आफू सन्तुष्ट रहेको सुनाइन्।

‘मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सीमान्तकृत समुदाय र वर्गका आवाजलाई अधिकतमरूपमा उठाएँ। ती समुदायका आवाज सम्बोधन नभएसम्म हाम्रो संविधान सफल हुन सक्दैन, ’ उनले भनिन्, ‘सुरुका दुई वर्ष राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य रहँदा सरकारबाट पेस हुने सबै विधेयक, नीति र तर्जुमा गरिने निर्देशिकामा समावेशीताको विषयलाई अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने लेखाउन मैले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेकी थिएँ। त्यो कुरा अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ। यसमा म खुसी छु।’

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन समेतका लागि उक्त समिति महत्वपूर्ण मानिन्छ। राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा प्रमिला कुमारीले केही वर्ष उक्त सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य रहेर भूमिका निर्वाह गरिन्।

सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र हेर्ने सो समितिले सुशासनयुक्त विकास  नै सार्थक, सन्तुलित र न्यायसङ्गत हुने हुँदा विकासका बहुआयामिक पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक  समन्वय, निर्देशन पैरवी गर्दै आएको छ। लागेका कुरा खरोरूपमा राख्ने सांसद कुमारीले आफूलाई सभामा जसपाको संसदीय दलको नेता भए पनि पाउने सुविधाबाट वञ्चित गराउँदा मधेसी भएकै कारण पूर्वाग्रह गरिएको त होइन भनी प्रश्न उठाएकी थिइन्।

प्राकृतिकरूपमा स्रोत–साधन सम्पन्न भएर पनि मानव विकास सूचाङ्कमा तुलनात्मकरूपमा पछाडि परेको तराई मधेस क्षेत्रमा राज्यका नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिन सरकारमा रहँदा र सांसद रहँदा प्रायः पहलकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुने राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले आफूले आफ्नो देश र माटोका लागि कुनै गलत पक्षसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गरिन्।

पूर्वशिक्षिका प्रमिला कुमारीले उठाउँदै आएका विषय समावेशी, सन्तुलित र समन्यायिक विकासलाई सारभूत रुपमा कार्यान्वयन हुने नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, कार्यप्रक्रियमा तिनको उपलब्धिको अनुगमन, निगरानी, सचेतीकरण र दिशाबोध गराउन त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति सशक्त जनाइएको बताइन्।

संसद्मा पछिल्ला अधिवेशनमा पर्याप्त विधेयक पारित हुन नसकेको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले सदनमा सरकारले पर्याप्त विधेयक लैजानुपर्नेमा किन लान नसकेको भन्नेमा आफू पनि स्पष्ट हुन नसकेको बताइन्। सरकारको राज्यमन्त्री मात्रै भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा हुने छलफलबाट अलग हुने भएकाले विधेयकहरू किन आउन सकेनन् भन्नेबारेमा आफूले जवाफ दिन नसक्ने तर कार्यकाल सकिन लाग्दा कसैलाई दोषारोपण र तीतो पोख्ने पक्षमा आफू नरहने उनको भनाइ छ।

शिक्षा क्षेत्रका भने विद्यालय शिक्षासम्बन्धी, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक र नेपाल विश्वविद्यलायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकाले आशावादी हुने ठाउँ रहेको उनी बताउँछिन्। योगमाया विदुषी आयुर्वेद विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसअघि नै पारित भइसकेको छ।

राज्यका तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयबीच समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिने राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले गत चैत ५ गते सम्पन्न उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई वर्तमान उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी थिइन्। त्यसपछि उनलाई शिक्षा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो। जनता समाजवादी पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी आफ्नो आगामी यात्रा सक्रिय राजनीति नै हुने बताउँछिन्।

राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी महिलाहरूले उचित जिम्मेवारी पाएमा पुरुषले भन्दा राम्रो र इमानदारपूर्वक सम्पादन गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण आफूले प्रस्तुत गरेको बताइन्। उनले सञ्चारकर्मीले पनि राजनीतिमा लागेका महिलाहरूका लागि त्यस दृष्टिकोणबाट सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गरिन्। मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, समावेशीता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र समाजवादप्रति निष्ठापूर्वक सधैँ समर्पित हुन पाउने उनको अभिलाषा छ। रासस