वैशाख ५, २०८१ बुधबार April 17, 2024

सदनमा सहकारी ठगी प्रकरण : गृहमन्त्री लामिछानेको पक्ष-विपक्षमा बहस केन्द्रित

राजस्व अनुसन्धानले छानबिन गरिरहे पनि राई फरार रहेका र लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री भइसकेपछि उक्त काण्ड दबिने कांग्रेसको दाबी

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणले प्रवेश पाएसँगै केही दिनयता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ।

सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि गठित नयाँ मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरण संसद्मा पक्ष–प्र्रतिपक्ष बहसको मुख्य विषय बनेको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति स्वार्थ बाझिनेगरी गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन नमिल्ने मत प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा हुनुहुन्छ कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागी संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ भने पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय समिति बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ।

संसद्मा सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता भएको र नभएको तर्कवितर्क चलिरहँदा सहकारी पीडितहरू सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता माग्दै सडकमा छन् ।

करिब आधा दर्जन सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क कम्पनीमा लामिछाने र उहाँका व्यावसायिक साझेदार गितेन्द्रबहादुर राईले करोडौं रकम लिएर बचतकर्तालाई बिल्लीबाठ बनाएको आरोपमा उजुरीसमेत परेको छ।

उहाँहरूमाथि राजस्व अनुसन्धानले छानबिन गरिरहे पनि राई फरार रहेका र लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री भइसकेपछि उक्त काण्ड दबिने कांग्रेसको दाबी छ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सहकारी, सुन, नक्कली भुटानी शरणार्थी, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, बालमन्दिर जग्गा प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायत सबै काण्डमा मुछिएकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आउनुभएको छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै सहकारीबाट बचतकर्ताको करोडौं रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिलाई नै गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत उक्त विषयलाई तुहाउने प्रपञ्च रचेको दाबी गर्नुभयो। भर्खरै सत्ता बाहिर पुगेको कांग्रेसले केही दिनयता सोही विषयलाई संसद् बैठकको मुख्य एजेन्डा बनाउँदै गृहमन्त्रीको राजीनामासहित संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको छ।

अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति मन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै लेखकले भन्नुभयो– ‘गृहमन्त्रीका बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा दिएको जवाफ गैरजिम्मेवार र आपराधिक घटनालाई प्रश्रय दिने खालको छ। उहाँले जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुभएन । प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ । अब कसरी निष्पक्ष छानबिन होला ? कांग्रेसले सहकारी ठगीको विषयमा छानविन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। अर्को बैठकसम्म सरकारले के गर्छ हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं।’

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २२ साउन २०८० मा गरेको जाहेरी दरखास्तमा लामिछानेको नाम नकिटिएको दाबी गर्नुभएको थियो।

गृहमन्त्री लामिछानेसँग जोडिएको उक्त प्रकरणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको थियो– ‘मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि गएको १६ माघमा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो, जसमा उहाँसमेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरू भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ। तर, उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेस गरिएको छैन।’

एकपटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा आधार प्रमाणबिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले विगतमा प्रश्न उठेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भन्नुभएको छ, तर म भन्छु पर्याप्त प्रमाण छ। सरकारीबाट रवि लामिछानेको नाममा पेश्की फच्छ्यौट भएको छ। प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गरिएको छ। यसको छिनोफानो कसले गर्छ ? त्यसैकारण म आग्रह गर्छु, अहिलेसम्म संसद्मा अभ्यास भएको र संसदीय मान्यतामा स्थापित पनि भएको संसदीय छानबिन समिति गठन गरौं, छानबिन गरौं ।’

त्यस्तै, बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग यथावत रहेको बताउनुभयो।

आगामी संसद् बैठकमा सरकारले समिति बनाउन नमाने कांग्रेसले संसद अवरोध गरेको नभई सरकारले नै सदन अवरोध गरेको ठहरिने टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीले बेइमानी र घात गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री लामिछाने कांग्रेसले चार वर्ष सदन अवरुद्ध गरोस्, हामी सत्ता हाँकिरहन्छौँ भन्दै गैरजिम्मवार भएर प्रस्तुत हुनुभएको छ।’

सरकारको प्रमुख साझेदार दल एमालेका सांसद रघुजी पन्तले कांग्रेसले बलियो आधार र प्रमाण एवं राजनीतिक तर्कहरू प्रस्तुत गरेर राजीनामा मागे सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कांग्रेसले प्रशस्त, बलियो र प्रमाणसहितको आधार प्रस्तुत गरे त्यसलाई सरकारले मान्नुपर्छ।’ नेपाल समाचारपत्र

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
दार्चुलाको अपिमा स्वास्थ्य शिविर : ६९४ ले लिए सेवा
२०८१ वैशाख ६, बिहिबार
गण्डकी प्रदेशसभा अधिवेशन आव्हान
२०८१ वैशाख ६, बिहिबार
नासाले मंगल ग्रहका नमूनाहरू फिर्ता गर्न नयाँ डिजाइन खोज्ने
२०८१ वैशाख ६, बिहिबार
नेपाल र बंगलादेशबीच तेस्रो परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरीय परामर्श बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न
२०८१ वैशाख ६, बिहिबार
इजरायल र हमासबीचको युद्धको प्रभाव गुगल अफिसमा, किन हुदैछ प्रदर्शन ?
२०८१ वैशाख ६, बिहिबार
पाकिस्तानमा वर्षाजन्य दुर्घटनामा ७१ को मृत्यु, ६७ घाइते
२०८१ वैशाख ६, बिहिबार
सुकीलाई जेलबाट निकालेर घरमै नजरबन्दमा राखियो, यस्तो छ कारण
२०८१ वैशाख ५, बुधबार