त्रिविको हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण

काठमाडौँः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुर–बल्खु परिसरको एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाकालमा मुआब्जा दिएर लिएको जग्गा उचित रूपमा संरक्षण हुन नसक्दा व्यक्ति तथा विभिन्न सरकारी/गैरसरकारी संघसंस्थाले अतिक्रमण गरेका हुन् । केही जग्गा भने बाटो निर्माणका क्रममा समेत अतिक्रमण भएको छ ।

त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार ३७ सय रोपनीमध्ये एक हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेर अनधिकृत रूपमा भोगचलन भइरहेको छ । त्रिविको जग्गा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नै गठन गरी खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजुकुमार श्रेष्ठले जनाए । ‘करिब एक हजार रोपनी जग्गा त्रिविको नियन्त्रण बाहिर अन्य व्यक्ति तथा समूहले अनधिकृत रूपमा अतिक्रमण गरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यकिन विवरण थाहा पाउन नापजाँच नै गर्नुपर्छ । कीर्तिपुर र बल्खुभन्दा बाहिर पनि विश्वविद्यालय र आंगिक क्याम्पसका नाममा रहेका सयौं रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।’

विश्वविद्यालयसँग देशभर कति जग्गा छ ? र, कति अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने निश्चित विवरण नभएको उनले जनाए । बल्खुस्थित जनप्रशासन क्याम्पसको आडमा रहेको ५ रोपनी जग्गा ५ वर्षदेखि स्थानीय व्यापारीको कब्जामा छ ।

त्रिविको जग्गा लिएर स्थानीय व्यापारी मोहनबहादुर बस्नेतले टाटा सुमोको बसपार्क सञ्चालन गरेका छन् । विश्वविद्यालयले त्रिवि प्राध्यापक संघलाई भोगचलन गर्न दिएको जग्गा व्यापारीलाई भाडामा लगाएको थियो । संघले विश्वविद्यालयको पहलमा जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गरे पनि बस्नेतले जबर्जस्ती प्रयोग गरिराखेको त्रिविका पदाधिकारी बताउँछन् । उच्च अदालत पाटनले समेत बस्नेतले भतिजी प्रशंसाका नाममा लिएको जग्गा त्रिविलाई फिर्ता गर्न आदेश दिइसकेको छ । भाडासमेत नतिरी ५ रोपनी जग्गा गैरशैक्षिक क्रियाकलापमा प्रयोग गरिएको श्रेष्ठले जनाए । उक्त जग्गा फिर्ता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र प्रहरी परिसर काठमाडौंमा समेत जानकारी दिँदा पनि पहल नभएको रजिस्ट्रार कार्यालयको भनाइ छ । त्रिविले अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाईमा उजुरी दिएको छ ।

प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले अतिक्रमण गरेको त्रिविको जग्गा र त्यहाँ व्यापारीले भाडामा सञ्चालन गरेको पेट्रोल पम्प । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

प्रहरीसमेत अनधिकृत रूपमा त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । कीर्तिपुर प्रहरी वृत्तले ५ रोपनी र बल्खु प्रहरी युनिटले एक रोपनी जग्गा नियन्त्रणमा लिएको छ । पूर्वउपकुलपतिलगायत पदाधिकारीले आफूखुसी निर्णय गरेर विश्वविद्यालयको जग्गा विभिन्न संघसंस्थालाई दिने गरेका हुन् । जबकि विश्वविद्यालयको जग्गाको विषयमा सर्वोच्च निकाय त्रिवि सभाले मात्रै निर्णय लिन सक्छ ।

तत्कालीन उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले क्याम्पस आसपासमै कीर्तिपुर प्रहरीलाई जग्गा दिएपछि विद्यार्थीले विरोध गरेका कारण पूर्वउपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले क्याम्पसभन्दा अलि टाढा विश्वविद्यालयको जग्गा दिने निर्णय गरेका थिए । कुनै पनि व्यक्ति, संघसंस्थालाई सभाबाटै निर्णय गरेर भने जग्गा दिइएको छैन । अरूले भोगचलन गरे पनि जग्गा त्रिविकै नाममा दर्ता रहेको सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख श्रेष्ठले जनाए ।

पूर्वशिक्षामन्त्री र पूर्वराज्यमन्त्रीको समूहले पनि त्रिविको जग्गा जबर्जस्ती कब्जामा लिएर निजी विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् । एक सय ८ रोपनी त्रिविको जग्गामा ल्याबरोटरी (ल्याब) स्कुल सञ्चालन गरिएको छ । त्रिविले पटक–पटक हटाउन पत्राचार गर्दा पनि पूर्वशिक्षामन्त्री तथा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठ समूहले अटेर गरेको रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको आडमा पहुँचवाला नेता, सांसदले विश्वविद्यालयको जग्गा कब्जामा लिएर विद्यालय सञ्चालन गरेको उपकुलपति कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

२०५३ मा शिक्षा मन्त्रालयले अनधिकृत रूपमा सम्झौता गर्दा त्रिविको जग्गा १५ वर्षलाई ल्याब स्कुललाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म उक्त जग्गा फिर्ता हुन सकेको छैन । उल्टो ल्याब स्कुलले चैत पहिलो साता विश्वविद्यालयको जग्गामा आफूखुसी तारबार गर्न थालेपछि त्रिविले रोकेको थियो । उक्त विद्यालय हाल सार्वजनिक गुठीका रूपमा सञ्चालित छ । पूर्वमन्त्रीहरू श्रेष्ठद्वयलगायत पहुँचवाला व्यक्तिहरू गुठियार रहेका छन् । जग्गा फिर्ता गर्न दर्जनौं पटक पत्राचार गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले दिएको भन्दै ल्याब स्कुल सञ्चालन गरिराखिएको कर्मचारी बताउँछन् । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ २०७८ मा शिक्षामन्त्री हुँदा कानुनविपरीत ल्याब स्कुल सञ्चालन गर्न निरन्तरता दिने निर्णय गराएका थिए ।

यतिमात्रै होइन । त्रिविका प्राध्यापक, कर्मचारीले समेत विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गर्दै दुरुपयोग गरेको सामान्य प्रशासन महाशाखामा तथ्यांक छ । नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघले विश्वविद्यालयको जग्गा लिएर भवन निर्माण गरी भाडामा लगाएका छन् । बल्खु–दक्षिणकाली सडकतर्फको त्रिवि मूलगेट अगाडिको जग्गामा भवन बनाएर प्राध्यापक संघले दर्जन सटर भाडामा लगाएका हुन् । भाडासमेत संघले नै उठाउँछ ।

प्राध्यापक संघ/संगठनको कार्यालय बनाउन सम्झौता गरेर दिएको जग्गा अनधिकृत रूपमा भवन बनाई भाडामा लगाएको त्रिविका एक पूर्वकर्मचारीले बताए । त्रिवि कर्मचारीले

संघले उक्त मूलगेट सँगैको जग्गामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न व्यापारीलाई जग्गा भाडामा दिएको छ । हाल त्रिविको उक्त जग्गामा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा रहेको छ । हालसालै नियुक्त त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बरालले विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षण र खोजबिन गर्ने आफ्नो कार्ययोजना रहेको सुनाए । ‘जग्गाजमिन लगायत भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र त्यसको लगत राख्ने रजिस्ट्रार कार्यालयले हो । अहिले रजिस्ट्रार नियुक्तिकै प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘नियुक्ति भएलगत्तै कार्यदल नै बनाएर सम्पत्ति फिर्ता लिने, संरक्षण गर्ने र खोजबिन थाल्ने योजनामा छु ।’

कर्मचारी संघ र प्राध्यापक संघलाई करिब ५० रोपनी जग्गा दिइएको छ । त्यसमध्ये केही जग्गामा प्राध्यापक आवास गृह र कार्यालय स्थापना गरी अन्य जग्गा आफूखुसी भाडामा लगाइएको हो । प्राध्यापक संघले बल्खु–दक्षिणकाली खण्डको जग्गा नर्सरी सञ्चालन गर्न दिएर भाडा असुल्छ । त्यस क्षेत्रको करिब २ सय रोपनी त्रिविको जग्गा मात्रै बाटोले अतिक्रमण गरेको कर्मचारी बताउँछन् । विश्वविद्यालय प्रशासनले गाईबस्तु पाल्न र मठमन्दिर निर्माणका लागिसमेत जग्गा दिएको छ ।

यसैगरी बागवानी केन्द्रलाई २ सय ८१ रोपनी, बीपी प्लानेटोरियमलाई १ सय ५०, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई ३० रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न विभिन्न समयमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले दिएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी, सुन्दरीघाटलाई २४ र राधा स्वामी सत्संग व्यासलाई १३ रोपनी उपलब्ध गराइएको छ । तर उनीहरूले त्योभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।

बल्खु हाइटमा गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण गर्न ६० रोपनी जग्गा दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर त्रिविले त्यहाँ महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालको विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै ६० रोपनी जग्गा दुई वर्ष पहिले फिर्ता लिएको छ । क्रिकेट मैदान बनाउन ८० रोपनी, बसपार्क र फोहर संकलन स्थललाई करिब १ सय रोपनी दिइएको छ । राधा सत्संगलाई दिइएको जग्गासँगैको करिब ३० रोपनी जग्गा मेलम्ची आयोजनाले लिएको छ । नेत्र ज्योति संघले १० रोपनी र नेपाल बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले २/२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

करिब २ सय रोपनी जग्गामा विश्वविद्यालयभित्र सार्वजनिक बाटो बनेको छ । कीर्तिपुर आउजाउ गर्ने सवारीसाधन दिनरात विश्वविद्यालयभित्रबाटै आउजाउ गर्छन् । त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी जग्गा उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनको पालामा विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थालाई दिने निर्णय भएको देखिन्छ । उनी २०६८ साउनदेखि २०७२ साउनसम्म उपकुलपति थिए । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि २०१३ मा प्रतिरोपनी ४ रुपैयाँ र २०३३ मा प्रतिरोपनी ६ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।

दाताले विश्वविद्यालयका नाममा अर्पण गरेको जग्गासमेत त्रिविले संरक्षण र भोगचलन गर्न सकेको छैन । कलंकी–थानकोट सडक खण्डको नैकाप नयाँगाउँ भन्ज्याङ क्षेत्रमा त्रिविका नाममा रहेको १ सय २५ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको अतिक्रमणमा परेको छ । त्रिविले आफ्नो भोगाधिकार प्रयोग नगर्दा ‘भूमाफिया’ मार्फत उक्त जग्गा बिक्रीवितरणसमेत भएर व्यक्तिले घर निर्माण गरेका छन् । ५६ वर्षदेखि विश्वविद्यालयले उपयोग गर्न नसकेको उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिले किनेर घर बनाउँदै जाँदा सहर बसालेका छन् । त्रिविको लापरबाहीका कारण नैकापको १ सय २५ रोपनी जग्गा कसको हो भन्ने विवाद पनि देखिएको थियो ।

५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा त्रिविकै रहेको ठहर गरिसकेको छ । रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार यसअघिका त्रिवि पदाधिकारीको बेवास्ता र ‘भूमाफिया’ को चलखेलका कारण जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको थियो । सर्वोच्चले २०७५ भदौमा उक्त जग्गाको मालिक त्रिवि नै रहेको ठहर गरेको छ । २०६१ मा त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारीले जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय कलंकीलाई पत्राचार गरेपछि मात्र रजिस्ट्रेसन पास रोकिएको थियो । त्यसयता पनि व्यक्तिगत लेनदेनका आधारमा जग्गा किनबेच हँॅदै आएको स्थानीयको भनाइ छ । कान्तिपुरबाट