सत्ताको छायामा संसद्, कानुन बनाउनेभन्दा ‘अड्काउने’ होडबाजी

काठमाडौं : हिउँदे अधिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशन। संसद्को यो अधिवेशनको मुख्य काम हो– ‘कानुन बनाउने। संसद्मा आएका विधेयकलाई छिटोछिटो पारित गर्ने र थप ‘बिजनेस’ का लागि सरकारलाई दबाब दिने। तर, अचम्मलाग्दो विषय के छ भने, यो अधिवेशनले जम्माजम्मी एउटा विधेयक पारित गरेको छ। दर्जनौ विधेयक ‘अलपत्र’ जस्तै छन्।’

कानुनका दफा–दफामा जमेर छलफल गर्नुपर्ने सांसदहरू ‘फुर्सदिला’ छन्। कानुन निर्माणमा बहस गर्नुभन्दा दलहरू संसद्मा राजनीतिक विषयमा झैझगडा गरिरहेका छन्। सत्ता फेरबदलले प्राथमिकता पाएको छ। सांसदहरू पनि सत्तामुखी भएर धारणा राखिरहेका छन्।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना अति नै सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण मुख्य काममा संसद्को ध्यान नगएको तर्क गर्छन्। ‘धरातल छोडेपछि प्रधानमन्त्री, सरकार, संसद् र दल कोही पनि कोही जस्ता हुन सकेनन्,’ ढुंगाना भन्छन्– ‘सत्ताको दुरुपयोग गर्ने राजनीतिको परिणाम यस्तै हुन्छ।’ हुन पनि कानुन बनाउनेभन्दा सत्ता राजनीतिको झगडामा दलहरूले संसद्लाई प्रयोग गर्न थालेका छन्। अहिलेका सत्तामा पुगेकाहरूले विगतमा राजनीतिक मुद्दा अघि सारेर संसद् अवरोध गरे भने अहिले विपक्षमा पुगेकाले पनि त्यही प्रवृत्ति पछ्याइरहेका छन्।

हुन त संसद् राजनीतिक बहसको थलो हो। तर, नयाँ कानुन बनाउने, परिमार्जन गर्ने, परिस्कृत गर्ने र संशोधन गर्ने यसको मूल काम हो। संविधानसभाबाट ०७२ सालमा नयाँ संविधान बन्यो। संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन फटाफट बन्नुपर्ने थियो। तर, ८ वर्षसम्म पनि महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन्। निजामती कर्मचारी, प्रहरी समायोजन, शिक्षा विधेयक जस्ता संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा ‘अलपत्र’ जस्तै छन्। बाहिर–बाहिर संघीयता कार्यान्वयनको चर्को भाषण गर्ने नेता र सांसदहरू यी विधेयक अघि नबढ्दा पनि ‘तैं चुप मै चुप’ जस्तै छन्। जबकि संसद्को बैठक सञ्चालन, सांसदहरूको भत्ता र तलबमा राज्यकोषबाट दैनिक लाखौं रकम खर्च भइरहेको छ। संविधानविद् एवं पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्– ‘ऐन, कानुन निर्माणमा लापरबाही भइरहेको छ।’

अर्कोतिर, सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि महत्वपूर्ण ऐन, कानुन निर्माण, परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्छ। तर, त्यसको सुरसार पनि छैन। ‘महत्वपूर्ण विधेयक पास भएका छैनन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो लापरबाहीले लगानी सम्मेलनलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ।’ अर्कोतिर बजेट निर्माणको बेला सुरु भइसकेको छ। सांसदहरू कानुन निर्माणमा भन्दा योजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालयतिर धाउन थालेका छन्। यस्तै गति रहे, विधेयक नै पारित नगरी विधेयक अधिवेशन अन्त्य नहोला भन्न सकिन्न। संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा १४ र राष्ट्रियसभामा एउटा विधेयक विचाराधीन छन्।

मुख्य विधेयकमा छैन ध्यान सत्य निरुपण कानुन समितिमै 

०७९ फागुन २५ गते सरकारले संसद्मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्‍यो। तत्कालीन कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा तत्कालीन सत्तापक्षमै कुरा मिलेन। कानुन समितिबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेका बेला तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले बखेडा झिके। तत्कालीन विपक्षी एमाले विधेयकप्रति ‘नरम’ भएका बेला गुरुङले सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता नगरी बैठक स्थगित गर्न लगाए। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण मानिएको उक्त विधेयकमा कांग्रेसले चलखेल गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ‘रुष्ट’ बने। त्यसलाई मुख्य कारण देखाउँदै उनले  कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण फेरे। एमालेसँग काँध जोडे। तर, त्यसपछि पनि उक्त विधेयक समितिमा ‘मसिनो’ गरी छलफल हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विधेयकमा निकै चासो व्यक्त गरिएको छ।

कानुन अड्किँदा कर्मचारीमा संघीयता आएन  

संसद्बाट निजामती सेवा विधेयक पारित नहुँदा स्थायी सरकार (कर्मचारी) प्रशासनमा संघीयताले छुनै सकेको छैन। संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षसम्म पनि निजामती सेवाको प्रारूप स्पष्ट हुन सकेको छैन। अनेक राजनीतिक दाउपेच र कर्मचारी संगठनको दबाबका कारण विधेयकले अन्तिम रूप पाउन नसकेको हो। विगतमा संसद्मा दर्ता हुँदै सरकारले फिर्ता लिने गरेको थियो। पछिल्लोपटक वैशाख २१ गते संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले अझै गति लिन सकेको छैन। यो विधेयक अघि नबढ्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनले गति लिन सकेको छैन।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने गरी कसिला व्यवस्था गरिएका छन्। यस्तै, प्रदेश सचिव केन्द्रबाट पठाउने, निजामती सेवामा प्रवेशका लागि खुला समूहको उमेर बढाइएको छ, कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। अन्तरपालिका सरुवा प्रदेशले गर्ने र अन्तरप्रदेश सरुवा संघले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। अन्तरतह प्रतिस्पर्धामार्फत  प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी संघमा आउन पाउने अवसर पनि विधेयकले दिएको छ। तर, यो विधेयकमा मसिनो गरी छलफल हुन सकेको छैन।

शिक्षा विधेयकमा विवादै विवाद 

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक गत भदौमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भयो। संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि विधेयकका मुख्य प्रस्तावमा विवाद छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने मुख्य विवाद देखियो। यस्तै निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने विधेयकको प्रस्तावमा पनि दलीय सहमति जुट्न सकेको छैन। निजी स्कुल सञ्चालकहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन्। विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने छ। हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ। तर, पनि विधेयकले गति लिन सकेको छैन।

बाफिया विधेयक, छलफल अघि बढेन 

सरकारले तीनवटै तहका सरकारको वित्तीय अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (बाफिया) ऐनमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। विधेयकमा एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुन नपाउने प्रावधान राखिएका छन्। यो विधेयकका विषयमा दलहरू दुईधारमा बाँडिएर छलफल गरिरहेका छन्। अर्कोतिर विधेयकमा राष्ट्र बैंकको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, यो विधेयकका विषयमा सांसद र दलहरूले छलफलका लागि रुचि नदेखाउँदा अर्थविद्हरू चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनलगायत कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि विद्यमान ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए। विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैं सेयरधनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू समेटेको छ। यस्तै संसद्मा विद्युत् विधेयक, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा संशोधन विधेयक, संवैधानिकपरिषद् काम कर्तव्य र अधिकार ऐनमा संशोधनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मा अलपत्र छन्।

समितिमा अलमल उस्तै

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेका ४ मध्ये २ वटामा छलफलनै भएको छैन। भ्रष्टाचार र अख्तियार विधेयकमा छलफल सुरु नै नभएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडा बताउँछन्।

यो समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६ रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ पनि यो समितिमा छन्।

७९ कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन समितिमा छलफलकै क्रममा छ। वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि कानुन समितिमा छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक ०७७ छ भने शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक  र विद्यालय शिक्षा विधेयक छन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट