जेठ ६, २०८१ आइतबार May 19, 2024

प्रधानमन्त्री बन्ने नेपाल र यादवको चाहनामा धक्का

जसपा नेपालका १२ सांसदमध्ये ७ सांसदले पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईको अध्यक्षतामा आइतबार जनता समाजवादी पार्टी गठन

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौं : गठबन्धन बदलेर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा थिए उपेन्द्र यादव र माधवकुमार नेपाल। उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन कांग्रेस तयार पनि थियो। नपुगेका सांसदका अन्य केही दल थिए। तर, अन्तिम घडी यादवको दल जसपा नेपाल फुटेर दुई चिरा भयो। यसरी फुट्यो कि १२ सांसदमध्ये प्रतिनिधिसभामा यादवसँग ५ जना मात्रै रहे।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले उपेन्द्र यादवका साथीहरूको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काए।’

उनका अनुसार मधेस आश्रित दलहरू मधेसको राजनीतिमा बलियो रहे मात्रै काठमाडौंंको सत्ता र संसदीय गणितको राजनीतिमा महत्व राख्छ। मधेसलाई कम आँकेर छोटो बाटोबाट उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका थिए।

अमेरिका गएका बेला रातारात यादवको पार्टी फुट्यो। उनी सोमबार राति फर्किंदै छन्। मंगलबार पार्टीको बैठक बस्ने जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए। अब यादव सरकारमा रहने वा नरहने विषय उनको पार्टी बैठकको मुख्य एजेन्डा हुने छ। उपेन्द्र यादव सरकारबाट हटे पनि संसदीय गणितले सत्ता गठबन्धनलाई कुनै प्रभाव पर्ने छैन।

प्रतिनिधिसभामा रहेको जसपा नेपालका १२ सांसदमध्ये ७ सांसदले पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईको अध्यक्षतामा आइतबार जनता समाजवादी पार्टी गठन गरे। आयोगका आयुक्तहरूको सोमबार बसेको बैठकले जसपालाई दलको मान्यता दिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ५ बमोजिम निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको मान्यता दिएको छ।

आइतबार प्रदीप यादव, रेनु यादव, नवलकिशोर साह सुडी, वीरेन्द्र महतो, रन्जु कुमारी, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठलगायत ७ जना सांसदले आयोगमा छुट्टै दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट ‘नेपाल’ शब्द हटाएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नामको दल गठन गरेका हुन्।

यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने अवैधानिक निवेदनको आधारमा दल विभाजन नहुने दाबी गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता सुमनका अनुसार संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्था छ। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज छ। जसपा नेपाल दलको बहुमत केन्द्रीय सदस्य यस दलप्रति नै प्रतिबद्ध छ। यस्तो अवस्थामा अवैधानिक निवेदनको आधारमा दल विभाजन हुने अवस्था छैन। अन्नपूर्ण

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया