गिरीबन्धु टी-स्टेटको यो जग्गामा व्यक्तिहरूको चलखेल गरिरहेको थाहा पाएपछि मैले यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर रिट लिएर गएको हुँ : ओमप्रकाश अर्याल (अन्तवार्ता)

ओमजी, तपाईंले भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन र गिरीबन्धु टी-स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गालाई सट्टापट्टा गर्ने निर्णयविरूद्ध किन रिट दिनुभएको थियो? 

सरकारले हदबन्धी छुट पाएका जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लैजाँदा कोरोना महामारी चलिरहेको थियो। त्यसैले पनि यो विधेयकले मानिसहरूको ध्यान तान्न सकेको थिएन।

यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा राधेश्याम अधिकारीले गर्नुभएको भाषण भने मैले सुनेको थिएँ। उहाँले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै राज्यको नाममा आउनुपर्ने बहुमूल्य जग्गालाई सट्टापट्टा गर्न दिएर व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने कानुन बनाउनु गलत हुने बताउनुभएको थियो। त्यस्तै, कोशी प्रदेशका एक सांसदले पनि यो कानुन किन संशोधन गर्न लागिएको छ भन्नेबारे आफ्ना धारणा राखेर दिएको अन्तरवार्ता हेरेको थिएँ। सरकारको स्वामित्व हुने बिर्तामोडस्थित टी-स्टेटको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने मक्सदका साथ यो कानुन आएको भन्ने कुरा सुनेपछि मैले थप खोजी गरेँ। भूमिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, नियम र राजपत्रहरू हेरेँ। तीनले गरेका व्यवस्था र आठौं संशोधनका व्यवस्था बाझिएको देखेँ। त्यसपछि मलाई भूमि ऐन आठौं संशोधनविरूद्ध रिट दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो।

नेपालको कानुनले व्यक्तिलाई निश्चित हद भन्दा बढी जग्गा राख्न दिँदैन। पहिलोपटक यस्तो कानुन २०२१ सालमा आएको थियो। उक्त कानुनले निश्चित प्रयोजन जस्तै कृषि, उद्योग, उत्पादन जस्ता कुराका लागि भने हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिन्थ्यो। उक्त प्रयोजनका लागि मात्रै त्यो जग्गा उपभोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था त्यही बेला देखि थियो। व्यक्तिलाई दिए पनि त्यो जग्गाको स्वामित्व भने सरकारी नै हुन्छ। गिरीबन्धु टी-स्टेटको यो जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरूको स्वार्थको चलखेल भइरहेको कुरा थाहा पाएपछि मैले यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर रिट लिएर गएको हुँ।

यो फैसला को महत्व के हो र यसले हदबन्दी छुट पाएका जग्गाबारे कस्तो नजिर कायम गर्छ? यो फैसलाले हदबन्दी छुट पाएका जग्गाको दुरूपयोग रोक्न कसरी सघाउँछ? सजिलो गरी बताइदिनुहोस् न!

पहिलो कुरा त, सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद २०७८ वैशाख १३ को निर्णय बदर भयो।

दोस्रो, कानुन अनुसार हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा गर्नैपर्ने अवस्था आयो भने पनि चाहिने शर्तहरू तोकिदियो।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेखित शर्तहरू निकै कडा छन्। जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता वा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषण सहितको निश्चित राय, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लटमा) उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य, तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी संख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गामा चिया खेती गरिँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नु परेको उचित र प्रर्याप्त कारण तथा त्यसलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार समेतका समग्र पक्ष यकिन (सुनिश्चित) हुनुपर्ने शर्त फैसलामा तोकिएको छ।

सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिँदा सरकारले यी शर्त हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी शर्त पालना गरेर सट्टापट्टा गर्न अब हम्मे-हम्मे पर्ने छ।

तेस्रो, गिरीबन्धुको टी-स्टेटको जग्गा अन्य प्रयोजनमा लगाइएको छ भने त्यसलाई सरकारका नाममा ल्याउन भन्यो। २०६० सालमा मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट टी-स्टेटको नामको ५१ बिगाह जग्गा अन्यन्त्र हस्तान्तरण भएको थियो। त्यसलाई पनि टी-स्टेटमै ल्याउन भन्यो। त्यसमा चिया उत्पादन नभई अरू नै कामको लागि प्रयोग भएको रहेछ भने सरकारको नाममा ल्याउन अहिलेको फैसलाले भनेको छ।

चौँथो, सरकारले हदबन्दी छुट दिएका अरू पनि जग्गा खाली वा बाँझो अवस्थामा छन् भने, जुन कामका लागि छुट दिइएको हो त्यो प्रयोजनमा उपयोग भएको छैन भने अनिवार्यरूपमा सरकारका नाममा ल्याउन यो आदेशले भनेको छ। यो फैसला अनुसार सरकारले अब हदबन्दी छुट दिँदा जुन कामका लागि दिइएको थियो ती काम त्यो जग्गामा भएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुपर्यो। छैन भने त्यस्तो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनै पर्यो। यसले राज्यबाट हदबन्दी छुट पाएका जग्गाको दुरूपयोगलाई रोक्छ।

तपाईंले रिटमा संसदले बनाएको कानुन संविधानसँग बाझिएकाले बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो त्यो माग चाहिँ ‘तर्कसंगत नभएको’ भन्दै  सर्वोच्चले अस्वीकार गर्यो, होइन?

सबै नागरिक कानुनका अघि बराबर हुन्छन् भन्ने संवैधानिक प्रावधानको नजरमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा निश्चित व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने बदनियतका साथ आएको यो कानुन बदर हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा थियो। त्यस्तै आठौँ संशोधन सम्पत्तिको अधिकार, समाजवाद उन्मुख व्यवस्था जस्ता संवैधानिक प्रावधान विपरीत भयो भन्ने पनि थियो। तर इजलासले हदबन्दी छुट पाएका जग्गा साटफेर गर्न पाइने कानुन संविधानसँग नबाझिएको भन्यो। तै पनि भूमि व्यवस्थाको अधिकार प्रदेश सरकारसँग पनि भएको र कानुन बनाउँदा स‌ंघले प्रदेशसँग समन्वय नगरेको भन्ने हाम्रो मागलाई इजलासले सम्बोधन गरेको छ। गिरीबन्धुलाई सट्टापट्टा गर्न दिने गरी भएको निर्णय त खारेज गर्यो नि। सेतोपाटीबाट