साढे ६ खर्ब लगानीमा नगन्य लाभांश – सार्वजनिक संस्थानमा लगानी बालुवामा पानी

काठमाण्डौंः सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीबाट निकै न्यून प्रतिफल पाएको छ। अत्यावश्यक सेवाबाहेक जुनकुनै क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसको उचित प्रतिफल पाउनुपर्ने भए पनि संस्थानमा गरेको करिब साढे ६ खर्ब लगानीमा लगानीको २.६५ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थामा ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख रूपैयाँ लगानी गरेकोमा १० अर्ब ४५ लाख रूपैयाँ मात्र लाभांश पाएको छ। ४४ संस्थानमा साढे ६ खर्ब बढी लगानी भएको भए पनि सरकारले ब्याज र लाभांश बापत १७ अर्ब ५४ करोड २८ लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यो कुल लगानीको करिब २.६५ प्रतिशत हुन आउँछ।

लगानीका आधारमा सेवा तथा प्रतिफल दिन नसकेपछि सार्वजनिक संस्थानको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। संस्थान सरकारका लागि बोझ बनेका छन्। सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानको लगानीमा औचित्य पुष्टि हुन नसकेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्।

लगानीका आधारमा प्रतिफल तथा सेवा दिन नसकेपछि अत्यावश्यक सेवा दिनेबाहेकका सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत्लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न संस्थान घाटामा जाँदा राज्यले व्ययभार लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय संस्थानहरू औचित्य नै नभइकन पनि सरकारको लगानीमा सञ्चालित छन्।

अत्यावश्यक सेवा दिन सरकारले लगानी गरेका सरकारी स्वामित्वमा ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १५ वटा संस्थान घाटामा देखिएका छन् भने २६ संस्थान नाफामा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।

सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ६ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड रूपैयाँ कुल सञ्चालन आय भएका ती संस्थाले एक वर्षमा ४८ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेका छन्।

सार्वजनिक संस्थानमा सबैभन्दा धेरै नाफा आयल निगमको देखिएको छ भने सबैभन्दा बढी नोक्सानी नेपाल वायुसेवा निगमको रहेको छ। अघिल्लो वर्ष ३८ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ घाटा खाएको आयल निगमले गत वर्ष ११ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ नाफा कमाएपछि संस्थानको नाफा बढेको आर्थिक सर्वेक्षणमा देखिएको छ।

धेरै नाफा गर्नेमा निगमपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। धेरै घाटा व्यहोर्नेमा निगमपछि नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट र नेपाल टेलिभिजन रहेका छन्।

आव २०७८/७९मा कुल सञ्चालन आय पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रूपैयाँ रहेकोमा आव २०७९/८०मा १४.८७ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड रूपैयाँ पुगेको छ। तीन वटा संस्थाको कारोबार शून्य रहेको छ।

विगतका वर्षहरूबाटै जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनीको व्यवसाय सुरुवाती अवस्थामा रहेको जनाएको छ। घाटामा रहेका संस्थाहरूमा नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नासाइट प्रालि, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडले व्यावसायिक कारोबार गरेका छैनन्।

नेपाल रेल्वे कम्पनीले उद्देश्य अनुरूप व्यवसाय विस्तार गर्न सकेको छैन। व्यावसायिक कारोबार नभए पनि यी तीन कम्पनीमा नियमित प्रशासनिक खर्च भइरहेकाले नोक्सानीमा छन्।

२६ संस्थानको गत वर्षको तुलनामा खुद नाफा ९८१ प्रतिशतले बढेको छ भने नोक्सानीमा सञ्चालित १५ संस्थानको गत वर्षको तुलनामा खुद नोक्सानी २.८१ प्रतिशतले बढेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रशासनिक खर्च २३.७९ प्रतिशतले बढेको छ।

सेयरधनी कोष गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशतले वृद्धि भई नौ खर्ब ८२ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। संस्थानहरूमा सरकारको कुल लगानी ८.६२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

संस्थानहरूमा ३२ हजार एक सय ८० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा बढी १३ हजार तीन सय ७७ जना र सामाजिक क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा कम १४ सय आठ जना कार्यरत रहेका छन्।

औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा कर्मचारीको संख्या १९ सय ८७ पुगेको छ। संस्थानमा सरकारको सेयर तीन खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ र दुई खर्ब ८१ अर्ब ऋण लगानी रहेको छ। संस्थानको प्रशासनिक खर्च एक वर्षमा ४३ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ रहेको छ।  दिलिप पौडेल/नागरिक