आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पेश

काठमाडौंः संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक आयव्यय विवरण बजेट ल्याएको छ ।

संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत बजेटका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड , पूजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

प्रस्तुत बजेटको कुल विनियोजित रकममध्ये चालुतर्फ ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८.९४ प्रतिशत  र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १९.७४ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि  लक्ष्य लिइएको, मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य बजेटले लिएको बताउनुभयो ।

गत बजेटमा सरकारले चालु बजेटका लागि ६ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिए को थियो ।

दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा पूर्वाधार बिकास कृषि, ऊर्जा, पर्यटन बिस्तार,लगानी प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइएको र यस बजेटले आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने बताउनुभयो ।

बजेटमा आर्थिक सुधार वर्षको घोषणा, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि कृषिमा लगानी दशकको घोषणा गरिने कार्यक्रम राखिनुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले  सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने गरी आर्थिक सुधार वर्षको घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

बजेट प्रस्तर गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्रको बिकास,पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मेक ईन नेपाल र मेड ईन नेपाल अभियानलाई विशेष रुपमा अगाडी बढाउने नीति लिइएको पनि बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको र यसकालागि औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि  ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि  ८८ अर्ब विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशका लागि  २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि  दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई  छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई  सात अर्ब विनियोजन गरिएको, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि  आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

यसरी सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

बजेटमा भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

त्रिभुजका तीन वटै करिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल विकास गरिने परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइने बताउनुभयो ।

कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गरिने, खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा रोजगारीसँग आबद्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तै बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने लगायतका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् ।