करोडौँको निर्वाचन सामग्री प्रयोगविहीन

काठमाडौँ, जेठ १९ गते । आवश्यकता र प्राविधिक विश्लेषणबिना खरिद गरिएका करोडौँ रुपियाँ बराबरको निर्वाचन सामग्री प्रयोगविहीन भएको छ । ती सामग्री अहिले निर्वाचन आयोगमा थन्किएका छन् । आयोगमा मौज्दात हुँदाहुँदै भारी परिमाणमा कागज, मसीलगायतका सामग्री खरिद गरिएको र ती सामग्री प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आवश्यकताभन्दा बढी परिमाणमा मतपत्र छाप्ने कागज खरिद गर्दा आयोगमा १२ करोड ४३ लाख रुपियाँ बराबरको कागज प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । निर्वाचनपूर्व नमुना मतपत्र छाप्न खरिद गरिएको एक करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपियाँ बराबरको मसी पनि प्रयोग नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा मतपत्र छाप्न खरिद गरिएको कागजमध्ये ३२७.५२ मेट्रिक टन मौज्दात रहँदारहँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ८४८.७५६ मेट्रिक टन कागज खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राविधिक अनुमान र विश्लेषण तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा नदिई आयोगले कागज खरिद गर्न गरेको निर्णयप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगसँग एक हजार १७६.२७६ मेट्रिक टन कागज उपलब्ध भएकोमा सो निर्वाचनमा ५२९.०५४ मेट्रिक टन मात्रै खपत भयो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रयोग गर्नयोग्य कागजमध्ये ४५ प्रतिशत कागज मतपत्र छपाइमा प्रयोग भई ५५ प्रतिशत कागज मौज्दात देखिन्छ ।”

विसं २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन र २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । आमनिर्वाचनपूर्व आयोगले २०७९ भदौ १७ गते सुनौलो रङको तीन हजार किलोग्राम र सुन्तला रङको एक हजार आठ सय किलोग्राम मसी खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोबापत आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई एक करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपियाँ भुक्तानी दिएको थियो ।

तर नमुना मतपत्र छाप्दा सुनौलो र सुन्तला रङमा छापिएको निर्वाचन चिह्न र अन्य विवरण प्रस्ट नदेखिएको जनाउँदै कालो र रातो रङको मतपत्र प्रयोग गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुरुमा केही परिमाणमा मात्र छपाइ गरी उपयुक्तताका आधारमा थप परिमाण खरिद गर्नुपर्नेमा खरिदपूर्व प्राविधिक अनुमान तथा विश्लेषण नगरिएकोमा आयोगको आलोचना गरेको छ । आजको गोरखापत्रबाट