दलित समुदायको बृहत्तर विकासका लागि क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार आवश्यकः प्रधानमन्त्री

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेका छन्।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

“तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपील गर्दछु”, सन्देशमा भनिएको छ।

दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने र त्यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

दलित समुदायको समग्र विकासको लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देशमा भनेका छन्, “सरकारले यसलाई कानुन नै बनाएर संस्थागत गर्नेछ, यसमा दलित आन्दोलनले पनि निरन्तर सङ्घर्ष र खबरदारी गरिराख्नुपर्दछ।”

उनले छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको र आफूले यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको बताएका छन्।