आगामी वर्ष ऋण सेवामा साढे चार खर्ब खर्च हुने

काठमाण्डौंः सरकारले आगामी वर्ष ऋण सेवामा साढे चार खर्ब खर्चिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा ऋण सेवामा हुने खर्च चार खर्ब ४३ अर्ब १२ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारको विनियोजन र अनुमानलाई आधार मान्दा आगामी वर्ष सरकारले पुँजीगततर्फको बजेटभन्दा बढी ऋण सेवामा खर्च गर्ने भएको हो । आगामी वर्षका लागि पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन ऋण सेवामा हुने खर्च अनुमानभन्दा ९० अर्ब ७७ करोडले कमी हो ।

आगामी आवमा ऋणको साँवा फिर्तातर्फ तीन खर्ब ४० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जसमा आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड र बाह्यतर्फ ५४ अर्ब ६२ करोड रहनेछ । त्यस्तै, ब्याज खर्च र कमिसनमा एक खर्ब तीन अर्ब १२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ ९१ अर्ब १७ करोड र बाह्य ११ अर्ब ९५ करोड हुनेछ ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका छन् । कुल बजेटको २३.८२ प्रतिशतबराबर रकम ऋण सेवामा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण सेवामा जाँदा त्यसको असर सामाजिक एवं आर्थिक विकासमा पर्ने प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । यसरी ऋण सेवामा हुने खर्च उच्चदरमा बढ्दै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई अझ परनिर्भर बनाउँदै लैजाने उनको तर्क छ ।

‘बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण सेवामा खर्च हुँदा विकासका लागि स्रोतको अपुग हुन्छ, विगतमा ऋणको प्रयोग चालू प्रकृतिका कार्यमा खर्च हुँदा त्यसको असर अहिले देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि धेरै ऋण लिने र त्यसको प्रयोग विकास एवं पुँजी निर्माणमा नगरिँदा भविष्यमा एकतर्फ ऋण सेवामा हुने खर्च धान्नै गाह्रो हुनेछ भने अर्कातर्फ विकासका लागि स्रोतको न्यूनता हुनेछ ।’

ऋण लिएर ऋण नै तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु अर्थतन्त्रका लागि ठीक नहुने उनको भनाइ छ । यसले अर्थतन्त्रलाई झनै अप्ठ्यारोमा लैजाने उनको विश्लेषण छ । ‘ऋण सेवाको खर्च अधिक हुँदा ग्रिसले एकपटक पेन्सन नै रोक्न पुगेको थियो, हाम्रोमा पनि यही रफ्तारमा ऋण सेवाको खर्च बढ्ने हो भने चालू र पुँजीगततर्फका खर्चलाई स्रोत अभाव हुन्छ ।’

 ऋण जिडिपीको ४४ प्रतिशत पुग्दै

सरकारले बजेटमा लिएको लक्ष्य पूरा भएमा आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार झन्डै ६३ खर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । चालू आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार ५७ खर्ब चार अर्ब पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । सरकारले आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारी लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि र ऋण परिचालन हुने हो भने नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको अनुपातमा ४४ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने देखिन्छ । हाल यस्तो अनुपात ४२.०२ प्रतिशत रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

 सार्वजनिक ऋण झन्डै २८ खर्ब पुग्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै २८ खर्ब पुग्ने अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी आवमा सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण २७ खर्ब ९५ अर्ब ८८ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको हो ।

सरकारले आगामी आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक र एक खर्ब ६२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ वैदेशिक गरी कुल चार खर्ब ९२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यअनुसार ऋण परिचालन भएमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७० अर्ब ७६ करोड र बाह्य ऋण १५ खर्ब २५ अर्ब १२ करोड पुग्नेछ ।

चालू आवको सुरुमा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँबराबर रहेको थियो । चालू आवको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ४९ अर्ब २७ करोड पुग्ने सरकारले संशोधित अनुमान गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।नयाँपत्रिका