राजदूतमा राजनीति, नाजुक कूटनीति

काठमाण्डौंः भारत र अमेरिकालगायतका विभिन्न ११ मुलुकका राजदूतलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयलाई कूटनीतिक वृत्तले आलोचना गरेको छ । अझ, फिर्ता बोलाइएका राजदूतलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा उपस्थित हुँदै छन् ।

सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने अभ्यास नेपालमा आम बनेको छ । तर यसपालि फिर्ता बोलाइएका सबै राजदूत दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला वा उनको दल माओवादी सरकारमा भएका बेला नियुक्त भएका हुन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहणमा सहभागी हुन आइतबार नयाँदिल्ली जाने निश्चित भएपछि बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले दिल्लीस्थित राजदूत शंकर शर्मालाई समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री दिल्लीबाट फर्किएपछि मात्र यो निर्णय गर्न पनि सरकारले धैर्य नगरेकामा राजदूत शर्माले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै पूर्वसन्ध्यामा राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयले नेपालको कूटनीतिक छवि कमजोर देखिएको छ । राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय सरकारको राजनीतिक पक्ष होला तर प्रधानमन्त्रीकै भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा फिर्ता बोलाउँदा देशको छविमा नकारात्मक असर पर्छ,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, राजदूतको हैसियतमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको शपथग्रहणमा सहभागी हुन्छु ।’

पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि बिदाइ भेटवार्ता गर्न र टिकट मिलाएर नेपाल फर्कन करिब एक महिनाको समय हुन्छ । तर सरकारले फिर्ता बोलाउने भनेको सम्बन्धित राजदूतप्रति अब विश्वास छैन भन्ने सन्देश दिएकाले औपचारिक काम गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारको निर्णयले नेपालको कूटनीतिक छवि अस्तव्यस्त देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतका राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाएकाले त्यहाँ रहेका राजदूतमाथि नेपाल सरकारले अविश्वास गरेको छ भन्ने सन्देश गएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग साथ लागेर राष्ट्रपति भवनमा मोदीको शपथग्रहणमा सहभागी हुन राजदूतका लागि उचित हुँदैन,’ उनको भनाइ छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलको गठबन्धन सरकारले विभिन्न देशमा राजदूत पठाएको थियो । २०७८ माघ १४ मा बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य, फागुन १५ मा अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र चैत ६ मा भारतका लागि शंकर शर्मालाई राजदूतमा नियुक्त गरिएको थियो ।

त्यस्तै २०७९ जेठ २६ मा कतारका लागि नरेशविक्रम ढकाल, असार २४ मा साउदीका लागि नवराज सुवेदी र साउन ३ मा स्पेनका लागि शर्मिला पराजुली ढकाल तथा डेनमार्कका लागि रामस्वार्थ रायलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

यही वर्षको साउन १८ मा दक्षिण कोरियाका लागि ज्योति प्याकुरेल भण्डारी, भदौ २४ मा मलेसियाका लागि डिल्लीराज पौडेल र पुस ३ मा इजरायलका लागि कान्ता रिजाललाई नियुक्त गरिएको थियो ।

पोर्चुगलका लागि राजदूत नियुक्त भएका सनिल नेपाल भने उता पुग्न नपाउँदै सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । गत माघ २६ मा उनलाई राजदूत नियुक्त गरिएकामा फागुन २१ मा गठबन्धन परिवर्तन भएको थियो । ‘मलाई सरकारले राजदूत नियुक्त गर्‍यो, सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेको थियो । म हिँड्ने बेलैमा गठबन्धन परिवर्तन भयो, त्यसैले म जान पाएको थिइनँ । तर अहिले फिर्ता बोलाउने निर्णय भयो,’ नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले निर्णय गरेपछि मैले विरोध गर्न मिलेन । तर, यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा पक्कै पनि राम्रो सन्देश गएको छैन ।’

नेपाली राजदूतहरूको कार्यकाल ४ वर्ष हुन्छ । तर, कांग्रेससहित अहिले प्रतिपक्षमा रहेका दलको कोटामा सिफारिस भएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको हो । बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीको कोटाबाट साउदी अरबका राजदूत भएका नवराज सुवेदी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको कोटाबाट डेनमार्कको राजदूत भएका प्रा. रामस्वार्थ राय तथा शर्मिला पराजुली ढकाल र एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट मलेसियाका राजदूत भएका डिल्लीराज पौडेललाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ । उता, एकीकृत समाजवादीकै नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पूर्वपरराष्ट्र मामिला सल्लाहकारसमेत रहेका मिलन तुलाधर भने ढुक्कसँग मस्कोमा छन् ।

रुसमा नेपालीहरू सेनामा भर्ती भई मृत्यु हुँदासमेत नेपाली राजदूत मिलन तुलाधरले सामान्य सूचना समेत अभिलिखित गर्न सकेका छैनन् । तुलाधरले रुसमा कम्तीमा २५ नेपालीको रुसी युद्धमा मृत्यु हुँदासमेत उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, युद्धमा फसेकालाई फिर्ता गराउन र भर्ती रोक्नसमेत सार्थक पहल गर्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको छलफलपछि राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए । यस विषयमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको असहमति रहेको पनि उनले बताए । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ताव बनाएको पनि होइन । प्रधानमन्त्रीले सिधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउनुभयो, त्यसमा पनि परराष्ट्रमन्त्रीको असहमति थियो । तर पनि प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय लिनुभयो,’ उनले भने ।

भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बराल भने परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सहमतिबेगर निर्णय भएको भए उनले राजीनामा दिनुपर्ने मान्छन् । ‘राजदूत फिर्ता बोलाउने विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीको सहमति थिएन भने अथवा मन्त्रालयले भनेअनुसार निर्णय भएको छैन भने परराष्ट्रमन्त्री उक्त पदमा बसिरहन हुन्न, राजीनामा दिनुपर्छ,’ बराल भन्छन् ।

कतारका राजदूत ढकाल आफ्नो पहलमा पहिलो पटकमै नेपालमा कतारी अमिरको भ्रमण गराउन सफल भएको उल्लेख गर्दै गठबन्धन फेरिएकै कारण राजदूतहरू फिर्ता बोलाउनु देशको छविका लागि न्यायसंगत नभएको मान्छन् । ‘कतार र नेपालबीचको सम्बन्धमा उचाइ थपेर दुई देशबीच दर्जनौं विषयमा सहकार्य अगाडि बढिरहेको थियो । यसमा देशका लागि धेरै फलदायी हुने गरी काम अगाडि बढाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘मलाई राजदूतले गरेका कामको आधारमा मूल्यांकन हुन्छ जस्तो लागेको थियो । तर, यही बेला फर्काउने निर्णय भएकाले फेरि अर्को व्यक्तिले नयाँ शिराबाट नयाँ काम गर्न अवस्था आउँछ । यो प्रवृत्ति दोहोरिनु राम्रो भएन,’ उनले भने ।

यस्तै, साउदी अरबका लागि राजदूत सुवेदीले श्रम सम्झौतासहितका कामहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अचानक बिराम लागेको बताए । भने, ‘एउटा परिस्थितिमा राजदूत बनाएर सरकारले पठाएको थियो । यहाँ आफ्नो बुद्धि, विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेको छु । फेरि देशका सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको पनि होइन । यो त नेपालको कानुन दैवले जानुन् भने जस्तो भयो ।’

साउदी सरकारसँग श्रम सम्झौता गर्न दुई चरणमा छलफल भइसकेको र श्रमिक कल्याणका लागि छलफल चलिरहेको बेला फर्कनुपर्दा काम अपुरो भएको उनको भनाइ छ । उनले साउदी सरकारको विभिन्न्न तहमा एकखाले सम्बन्ध विकास भएर विश्वसनीयता कायम भइरहेको अवस्थामा काम रोकिनुले राम्रो सन्देश नगएको तर्क गरे ।

पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य सरकारले कुनै पनि राजदूतको कार्यशैलीभन्दा पनि गठबन्धन फेरिँदा फिर्ता बोलाउने अभ्यासले देशको छवि बिग्रँदै गाएको बताउँछन् । ‘२०४८ सालदेखि नै विदेश मामिलामा समस्या छ । अहिले त्यसकै पुनरावृत्ति भएको छ । बीचमा केही समय सरकारले स्थिरताका साथ काम गरेको थियो । तर अहिले उही अवस्था देखियो,’ आचार्यले भने ।

सरकारको यो प्रवृत्तिले राम्रो मान्छे राजदूत भएर जान पनि हिच्किचाउने उनको भनाइ छ । ‘अब ती ११ जनाको स्थानमा जानेले पनि कुन मनोबल लिएर जाने भन्ने हो । कतिञ्जेलको योजना लिएर जाने हो ? राजदूतको मनोबल नै हतोत्साहित भएको देख्छु,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वराजदूत मोहनप्रसाद लोहनी दुई–तीन महिनामा बदलिरहने सरकारले यसरी राजदूतहरूलाई कूटनीतिक रूपमा फिर्ता बोलाउन नहुने मान्छन् । उनी राजदूत नियुक्त भएपछि निश्चिन्त भएर ४ वर्ष काम गर्न पाउनुपर्ने र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि योजनामा काम गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘एक–दुई महिनामै फर्कने मनस्थिति लिएर गयो भने त कस्तो काम गर्न सक्छ र ? यस्तो हुनु हुँदैन । कांग्रेस, माओवादी, एमाले वा अन्य जुनसुकै दलले मुलुकको कूटनीति जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो, त्यसमा गम्भीर हुनुपर्‍यो,’ उनको सुझाव छ ।

अहिले नेपालले ३० वटा राजदूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि ३ वटा स्थायी नियोगमा राजदूत पठाउँछ । यस्तै, ७ महावाणिज्य दूतावास छन् । राजदूत नियुक्त निर्देशिकाअनुसार ५० प्रतिशत कूटनीतिक सेवा र ५० प्रतिशत राजनीतिकतर्फबाट सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । कान्तिपुर