सरकारका सारथि नै भ्रष्टाचारी

स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनका उच्चपदस्थ कर्मचारी नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन्। जनतालाई सेवा दिने मात्र होइन, मुलुकको प्रशासनिक जिम्मेवारी बोकेका मुख्यसचिवदेखि सचिव, सहसचिव, उपसचिव अधिकृतसम्म भ्रष्टाचारको दलमा फस्दै जान थालेका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार बहालवाला मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी निलम्बित भएका छन्।

समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह र भावी पुस्तालाई निजामती प्रशासनप्रति वितृष्णा पैदा गर्नेगरी मुख्यसचिव र सचिवहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु विडम्बना हो। एकपछि अर्को गर्दै सरकारका तीनै तहमा तल्लोदेखि माथिल्लो ओहोदामा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा जानुले देशमा सुशासन कमजोर बनेको औंल्याउँछ।

कर्मचारीमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको अख्तियारको दाबी छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का पछिल्ला महिनामा ६० जना कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ सय ५६ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ सय १० जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका १ सय २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा छन्। केही आरोपी धरौटीमा रिहा भएका छन्।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस् वा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा होस् भ्रष्टाचारमा मुछिनेमा धेरै निजामती कर्मचारी नै छन्। अख्तियारका पूर्वआयुक्तदेखि सार्वजनिक संस्थानका महानिर्देशकसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। कर्मचारीबाट मन्त्री भएका छविराज पन्त, रामकुमार श्रेष्ठमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा खेपेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे हाल कारागारमा छन्। २०८० असोजमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा राज्यलाई २५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा बहालवाला मधुकुमार मरासैनीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो । २०८० माघमा सफाइ पाएका उनी अहिले अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।

एक वर्षयता अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तीन पूर्वसचिवविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। गत फागुनमा मुद्दा दर्ता गरिएका यी प्रतिवादीहरूबाट अख्तियारले ४ करोडदेखि ८९ करोड रूपैयाँसम्म मागदाबी गरेको छ। तत्कालीन सचिव उपाध्यायलाई ४ करोड २२ लाख ३४ हजार रूपैयाँ, तत्कालीन सचिव ठाकुरलाई ६० करोड ४९ लाख १९ हजार रूपैयाँ बिगो तोकिएको छ। तत्कालीन सचिव शर्मा र सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेललाई जनही ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। यस्तै अध्यागमन प्रमुख सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका छन्। उनीबाट २२ करोड ९ लाख १७ हजार असुल्नुपर्ने अख्तियारको दाबी छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत भत्ता बाँडफाँट गरेको, सामान खरिद नगरी रकम दुरुपयोग गरेको, सवारीसाधन भाडामा लिएको नक्कली बिल पेस गरेको, मदिरा खरिदको भुक्तानीसमेत लिई बोर्डलाई आर्थिक व्ययभार थपेको, अन्तर्राष्ट्रिय मेलाका नाममा आवश्यकताभन्दा बढी रकम खर्च गरेको अभियोगमा पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील घिमिरे, तत्कालीन सदस्य एवं वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शरदचन्द्र पौडेलले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका छन्।

भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी गरेको आरोपमा गत माघ ९ मा अध्यागमन अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ। हाल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा कार्यरत ताराबहादुर कुँवर, अध्यागमन अधिकृत कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागो लिम्बु, नरबीर खड्कालगायतलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । खड्काबाहेक अन्य कर्मचारी धरौटीमा रिहा भएका छन्।

तेह्र वर्षअघि वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभाग नै खाली हुनेगरी कर्मचारीहरू पक्राउ परेका थिए। कुनै बेला विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा हुन मरिहत्ते गर्ने कर्मचारीहरू त्यसपछि त्यहाँ सरुवा हुनबाट पन्छिने गरेका थिए। त्यतिबेला अख्तियारले एकैदिन वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनबाट ३५ जनालाई हिरासतमा लिएको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृतहरू निर्मला न्यौपाने, मन्जु शर्मा सुवेदी, अजिता शर्मा, मुक्तिप्रसाद खनाल, गंगाबहादुर भुजेल, ज्ञानेन्द्र शर्मा, पवित्र कुँवर, कम्प्युटर अधिकृत हीराध्वज कार्की, नायब सुब्बाहरू शंकर कार्की, रमेशकुमार अधिकारी, योगेन्द्रकुमार अधिकारी, खरिदारहरू माधव भट्टराई, केशव बन्जारा, भाषा अनुवादक (करार) रज उल्लाह, कम्प्युटर अपरेटरहरू, सन्तोष सुवेदी, कृष्णप्रसाद खतिवडा, कार्यालय सहयोगी यशोदा थापा मगरसमेतलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । तीमध्ये कतिपयलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।

त्यसैगरी अख्तियारले वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक रमेश मैनाली, शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद खतिवडा, नायब सुब्बा चन्द्रहरि लुइँटेल, कम्प्युटर अपरेटर पप्पुकुमार साह, कम्प्युटर अपरेटर रामप्रसाद पोखरेल, अरबी भाषा अनुवादक ओवैदुल्ला मक्सुदलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर भ्रष्टचारविरुद्धको अभियान थालेको थियो।

त्यतिबेला अध्यागमन विभागका शाखा अधिकृतहरू भोजबहादुर ऐडी, रामचन्द्र कार्की, नरबहादुर विक, रामकृष्ण पराजुली, डिल्लीराम भट्टराई, दिवाकर शर्मा, गोपीप्रसाद पौडेल, रामचन्द्र खतिवडा, कमलबहादुर कार्की, विक्रमबहादुर सोमई, सूर्यप्रसाद दाहाल, देवर्षी सापकोटा,लेखा अधिकृत बाबुहरि पन्थी, नायब सुब्बाहरू रामकुमार ओझा, जयबहादुर सिंह, लीलारमण पोखरेल, प्रदीपप्रसाद लामिछाने, विश्वराज खरेल, वरिष्ठ अध्यागमन सहायकहरू, सन्जय नेपाल, नवराज कोइराला, रुद्रप्रसाद मरासिनी, चिरन्जीवी अधिकारी, कार्यालय सहायक जयनारायण नापितलाई पनि अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो। तीमध्ये कतिपयलाई छानबिनपछि मुद्दा नचलाइ छाडियो भने कतिपयलाई मुद्दा चलाइएको थियो।

२०७६ सालमा ट्रायलमा फेल भएका परीक्षार्थीलाई सवारीचालक अनुमति (लाइसेन्स) जारी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका ३८ जना कर्मचारीविरुद्ध एकै साथ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले उपसचिवदेखि खरिदारसम्मलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। ट्रायल परीक्षामा फेल भएका परीक्षार्थीलाई पास गराएको आरोपमा उनीहरूलाई भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। नागरिक