प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न सरकारसँग छैन खाद्यान्न

काठमाडौँः असार लागेसँगै केही स्थानमा मनसुन सक्रिय हुन थालेको छ । वर्षाका कारण केही जिल्लामा बाढीपहिरो पनि आएको छ । यति बेला सडकबाटो बन्द हुने जोखिम उत्तिकै छ । अब केही दिनभित्र मुलुकभर मनसुन सक्रिय हुने मौसमविद् बताउँछन् । यसले सडक बाटोबाट हुने ढुवानीमा थप जटिलता ल्याउन सक्छ । बर्खाका बेला सुगमवासीले जसोतसो खाद्यान्नको जोहो गर्छन् । तर दुर्गमका बासिन्दालाई धेरै समस्या हुँदै आएको छ । सर्वसाधारणले समयमै खाद्यान्न पाउन सकेका छैनन् ।

पदबहालीको १०० दिन पुगेको अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले गत जेठ ३० मा पत्रकार सम्मेलन आफ्नो कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्दै स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम चामल व्यवस्थित गरिएको बताएका थिए । दुर्गम जिल्लाका तोकिएका विभिन्न स्थानमा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम चामल तथा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति व्यवस्थित गरिसकिएको उनको दाबी थियो । तर मन्त्री भण्डारीले दाबी गरेअनुसार दुगर्ममा मौज्दात नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मेवारी खाद्य वस्तु तथा व्यापार कम्पनीले पाएको छ । कम्पनीको तथ्यांकले भने खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त नभएको पुष्टि गर्छ । विपद्का बेला आवश्यक खाद्यान्न मौज्दात अत्यन्त न्यून छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प, खडेरी जस्ता प्राकृतिक विपद्का लागि सार्क फुड बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा कम्तीमा ३३ हजार टन खाद्यान्न (गहुँ, मकै, चामल) मौज्दात राख्नुपर्छ । यसमा मौज्दात गर्ने जिम्मा पनि खाद्य कम्पनीकै हो । तर कम्पनीको डिपोमा ८ हजार ८४ टन मात्रै मौज्दात छ ।

‘विपद्लाई दृष्टिगत गरी ३३ हजार टन मौज्दात कहिल्यै घटाउनु हुँदैन । तर यतिका मौज्दात कहिल्यै हुने गरेको छैन । अहिलेकै अवस्था हेर्दा खाद्यसँग ८ हजार ८४ टन मौज्दात (सुगममा ५१३० टन र दुगर्मममा २९५० टन) छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘खाद्यान्नको मौज्दात बढाउन पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यसमा मन्त्रालय पनि लाचार छ, निर्देशनबाहेक केही गर्दैन ।’ सार्क फुड बैंक, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारबाहेक खाद्यले कारोबार गर्ने खाद्यान्न अलग्गै हुनुपर्छ । तर त्यही मौज्दातबाट खाद्यले दैनिक कारोबार गर्दै आएको छ । फलस्वरूप खाद्यान्न भण्डार घट्दै गएको छ ।

फुड बैंककै लागि सरकारले अनुदानसमेत दिने गरेको खाद्यका पूर्वनिमित्त महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनाल बताउँछन् । मन्त्रालयले अनुदान र सञ्चालन खर्चका नाममा वार्षिक करिब ५ करोड ब्याज अनुदान दिन्छ । तर पनि खाद्यले मौज्दात बढाउन सकेको छैन । गोदाम रित्तै जस्तो बनाएको छ । ‘भूकम्पका बेला करिब २८ हजार टन मौज्दात राखेका थियौं, त्यस बेला करिब ५ हजार टन मात्रै वितरण भयो । त्यसपछि धान किन्नमा चासो दिइएको छैन । कमिसनका लागि चामल किन्न भने चलखेल हुने गरेको छ,’ खनालले भने, ‘धान किन्न र मौज्दात बढाउन सरकारले पटक/पटक निर्देशन दिए पनि पालना हुँदैन । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई कारबाही नहुँदा पनि समस्या भएको छ ।’

सरकारले यसपटक समयमै धानको समर्थन मूल्य तोके पनि धान किन्न सकेन । खाद्यले गत आर्थिक बर्षमा ५० हजार २ सय टन धान किन्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर उत्पादनको जम्मा ०.०८ प्रतिशत मात्रै खरिद गर्‍यो । ‘खाद्यले किसानको भावनाअनुसार काम गर्न सकेन, जसले गर्दा लक्ष्यअनुसार जम्मा ४६ हजार ७१ टन मात्रै खरिद गर्न सक्यो,’ खाद्यका एक कर्मचारीले भने, ‘खाद्यका कर्मचारी राष्ट्र सेवक हुन सकेनन्, लक्ष्यअनुसार धान किन्न सकेनन् ।’

लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसकेको खाद्यले चामल पनि किन्न सकेन । चामल खरिदका लागि पटकपटक सूचना प्रकाशन गरे पनि कमिसनको खेलमा चामल किन्न नसकेको कर्मचारी बताउँछन् । ‘व्यवस्थापन र नेतृत्व सक्षम नहुँदा खाद्यले धान र चामल किन्न सकेको छैन । दुर्गमका जनताले समयमै चामल किन्न पाएका छैनन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारीहरू जिम्मेवार भएनन् । खाद्य संस्थान कम्पनीमा परिवर्तन भए पनि पराम्परागत रूपमा चल्दा समस्या भयो ।’ दुर्गममा मौज्दात नगर्ने र विपद्को पूर्वतयारी नगर्ने खाद्य कम्पनीको औचित्य पनि सकिँदै गएको जानकार बताउँछन् ।

पूर्वविभागीय प्रमुख लालमोहन ठाकुरले पनि मौज्दात राख्नु संस्थानको एक मात्र उद्देश्य हुनुपर्ने जनाए । ढुवानी र मौज्दात नगरे कम्पनीको उद्देश्य पूर्ति नहुने उनको भनाइ छ । ‘सार्क फुड बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार हाम्रो अनिवार्य सर्त हो । तर सरकारले ब्याज अनुदान दिएको अवस्थामा पनि भण्डारण नराख्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘वर्षा सुरु भएपछि ढुवानी हुँदैन । अहिले दसैं–तिहारसम्मकै लागि ढुवानी र मौज्दात गर्नुपर्ने थियो । विडम्बना, अहिलेसम्म त्यसमा लागिएन ।’

खाद्यान्न मौज्दातको परिमाण करिब १५ हजार टन पुग्ने खाद्यका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिल्लीराज लम्सालले बताए । ‘चामल १५ हजार क्विन्टल मौज्दात राख्ने सम्झौता भएको छ, दैनिक मौज्दात बढेको छ,’ उनले भने, ‘दुर्गमको हकमा बजेटले थप कोटा थपेको छ । समस्या भएको ठाउँमा तत्काल पठाउँछौं ।’ कान्तिपुर