धादिङ दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर

काठमाण्डौंः धादिङ दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर हुन थालेको छ। उत्पादनको हिसाबले ती वस्तुमा आत्मनिर्भर भएको पशुपन्छी विकास कार्यालय धादिङले वताएको हो। कार्यालय प्रमुख सन्दीप सिलवालले दूध, अण्डा र मासुमा आत्मार्निभर भए पनि वितरण प्रणाली सहर केन्द्रित रहेको जानकारी दिए। गाउँ घरमा मासु किनेर खाने चलन पुरानै हो। तर, अण्डा र दूध किनेर खाने बानी विकास भइसकेको छैन। वजारमा मासु, दूध र अण्डा किनेर खाने बानी विकास हुन नसकेको कारण उत्पादन सहर केन्द्रित भएको सिलवालको भनाइ छ ।

विश्व खाद्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार आपूर्ति भएको नहुन सक्ने उनको भनाइ छ। खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले प्रतिव्यक्ति वार्षिक १४ किलोग्राम मासु, प्रतिव्यक्ति ५२ वटा अण्डा, प्रतिव्यक्ति ९१ लिटर दूध निर्धारण गरेको छ।

आव २०७९-०८० मा गाईको दूध १७ हजार ७१४ टन, भैंसीको दूध २३ हजार ५७६ टन गरी ४१ हजार २९० टन दूध उत्पादन भएको थियो । उक्त आवभन्दा अधिको तुलनामा तीन हजार ४३० टन दूध उत्पादन घटेको छ। यसैगरी भैंसी, राँगोको मासु तीन हजार ६८५ टन, खसी बोकाको मासु एक हजार २०४ टन, भेडा च्याङग्राको मासु ३५.४ टन, सुंगुर बंगुरको मासु ३९० टन र कुखुरा हाँसको मासु ६ हजार ७६० टन गरी १२ हजार टन मासु उत्पादन भएको छ। गत आवभन्दा यो ३१.५ टन बढी हो।

यसैगरी कुखुराको अण्डा उत्पादन ४४ करोड ४४ लाख नौ हजार वटा र हाँसको अण्डा उत्पादन ८३ हजार वटा गरी ४४ करोड ५३ लाख वटा उत्पादन भएको छ। अघिल्लो
आवको भन्दा चार लाख ४६ हजार वटा अण्डा कम उत्पादन हो । पशुपन्छी कार्यालयको वार्षिक पुस्तिकामा गाई फर्म १३ वटा, भैसी फर्म ३३ वटा, २०४ वाखा फर्म, २१ बंगुर फर्म, १०६ पन्क्षी फर्म रहेको उल्लेख छ। यी र्फमहरू अधिकांश पृथ्वी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ र कालु पाण्डे राजमार्ग र जिल्ला सदरमुकाम आसपास रहेका छन् ।

कृषक तहबाट सञ्चालन हुँदै आएका फर्महरू दिगो रूपमा सञ्चालन भएको र नयाँ किसान जो अनुदान केन्द्रित फर्म सञ्चालन गर्छन्, ती फर्महरू तथ्यांकमा मात्र रहेका छन् । कार्यालय प्रमुख सिलवालका अनुसार तथ्यांक अझ मसिनो गरी संकलन गर्न संघीय मन्त्रालय, प्रदेशअन्तर्गतको पशुपन्क्षी विकास कार्यालय र स्थानीय तहको पशुपन्क्षी विकास शाखाले एकीकृत रूपमा काम गर्नु पर्ने देखिएको कार्यालय प्रमुख सिलवालले बताए।

व्यावसायिकता र खाद्य सुरक्षा फरक पाटो भएकोले खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट ग्रामिण भेगमा उत्पादन र उपभोक्ता शिक्षा एक साथ सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ । नव आगन्तुक किसानको एक्कासि हुने प्रवेशले जीविकोर्पाजनका लागि पशपन्क्षी पालन गर्ने किसानलाई निरुत्साहित गर्दै आएका छन्। सरकारी अनुदानको पक्कापक्की भएपछि असारमा फर्म दर्ता गर्ने र भदो असोजमा फर्मको लागि अनुदान दावी गर्ने नव आगन्तुक किसानहरूलाई निरुसाहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न कार्यालयलाई वा अन्य कुनै निकायलाई जिम्मेवारी तोक्नु पर्ने स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । कारोवार दैनिकबाट