राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन

काठमाण्डौंः असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सरकार परिवर्तनको सहमतिले पहिलो दृष्टिमै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्‍यो।

दुई ठूला दल मिलेर देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिन लागेको सन्देशले पछिल्लो समय फैलिएको निराशालाई चिर्ने आशा सुरु भइसकेको छ। सँगसँगै निर्वाचन प्रणालीलगायत कतिपय संवैधानिक जटिलता र कमजोरीको पनि हल गर्न संविधान संशोधनको प्रयत्न यी प्रमुख दलबाट हुँदैछ भन्ने कोणले पनि उनीहरूको सहमतिलाई सकारात्मक दृष्टिले हेरिएको छ।

संविधान संशोधन सजिलो छैन, तर प्रमुख दलहरूले अरूलाई पनि विश्वासमा लिन सक्दा मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन कठिन हुने छैन।

संसद्को तेस्रो ठूलो दलका नेता पुष्पकमल दाहाललाई कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेले बोकेनन् मात्रै स्वयं दाहालमा आफू सर्वशक्तिमान भएको अहंकार जो चढेको थियो। प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा जुन कार्यभार उनले पूरा गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई उनले कत्ति सम्बोधन गर्न नसक्दा र दुई वर्षमा चार पटक सत्ता साझेदारी हेरफेरको गोलचक्करमा रमाउँदा नागरिकमा ठूलो निराशा पैदा मात्रै भएन, तमाम राजनीतिक असंगति प्रदेशहरूसम्मै फैलियो र संघीय शासन व्यवस्था नै तारो बन्यो। कसैको बहुमत नआउने र ससाना दल नै सत्ता निर्माणमा निर्णायक बन्ने, तिनले मोलमोलाइ गर्ने हुँदा अहिलेको व्यवस्था नै धरापमा पर्ने जोखिम बढेको पनि थियो।

सत्ता साझेदार एमालेले कांग्रेससँग सहमति गरिसकेको हुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक नैतिकता गुमाइसकेका छन्, हाला कि उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्थाले सत्तामा अस्थायी पाहुना बन्न दिन्छ। तर नैतिक रूपमा दाहाल सत्ताच्युत भइसकेका छन्। जति सक्दो चाँडो उनले मार्ग प्रशस्त गर्दा केही न केही उनैलाई राजनीतिक नैतिकताको लाभ हुन्छ। त्यसो नगरे पनि अब उनी सत्तामा नरहने र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पक्कापक्की छ।

कांग्रेस र एमालेले सत्ताको बागडोर आलोपालो गर्ने सहमति गरेको सार्वजनिक भए पनि उनीहरू के साँच्चिकै संविधान संशोधनको निष्कर्षमा पुगेका हुन् भन्ने चाहिँ यकिन छैन। उत्तरदायी बन्ने हो भने सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। चर्चामा आएजस्तो गरी संविधान संशोधन गर्ने हो भने गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता अहिलेको संविधानको परिवर्तन गर्न नहुने विशेषता हुन् भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ। तीबाहेक संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन्। पहिलो त निर्वाचन प्रणाली नै हो, तर समावेशिताको सिद्धान्त र व्यवस्थाचाहिँ नफेर्ने गरी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। एक त संविधान संशोधन संघीय संसदको दुईतिहाइबाट मात्रै सम्भव हुन्छ, जुन एमाले र कांग्रेसको संख्याबाट मात्रै सम्भव छैन।

त्यसमाथि संविधानमा सबैको अपनत्वका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति गरिनुपर्छ, अबको चुनौती त्यही हो। त्यस मामलामा खरो उत्रन सकेमात्रै कांग्रेस, एमाले साँच्चिकै देशकै हितका लागि एकजुट भएको पुष्टि हुन्छ। होइन फेरि पनि सत्ताकै रोटेपिङ घुमाइरहने हो भने त्यसको मूल्य उनीहरूले मात्रै होइन, देश र जनताले समेत चुकाउनुपर्ने दिन आउन सक्छ। आशा गरौं र उनीहरूलाई शंकाको सुविधा दिऊँ, पक्कै सुखद सुरुआतको अन्त्य पनि सुखद हुनेछ। अन्नपूर्णपोष्ट