फेरिँदै प्रदेश सरकार, अलपत्र पर्दै बजेट

काठमाडौँः केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेश सरकारहरू फेरिने खेल सुरु भएको छ । जसको प्रभाव बजेटमा पर्ने देखिन्छ । आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरी केही प्रदेशसभाबाट पास भए पनि पूरक बजेटको चर्चा छ । केहीमा बजेट पास हुनै बाँकी छ ।

०७९ को आमनिर्वाचनपछि डेढ वर्षयता ७ प्रदेशमा २२ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् भने २४ पटक विश्वासको मत लिइसकेको छ । कांग्रेस–एमालेको नयाँ समीकरणसँगै यो शृङ्खला थप बढ्ने भएको छ ।

यही असार १७ मा नयाँ गठबन्धन बन्दा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा कांग्रेसले वाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । मधेश सरकारको नेतृत्व भने मधेशवादी दललाई दिने कांग्रेस–एमालेबीच समझदारी बनेको थियो । माओवादी नेतृत्वको वाग्मती र लुम्बिनी तथा एस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर एमाले बाहिरिसकेको छ ।

वाग्मती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व लिन दलहरूले दौडधुप थालिसकेका छन् । नयाँ गठबन्धनमा दलबीचको ‘सहमति’ अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली सरकारको नेतृत्व कायमै रहने देखिएको छ भने मधेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वकै सरकारले शनिबार विश्वासको मत पाइसकेको छ । एमाले नेतृत्वको कोशी र कर्णाली सरकारबाट माओवादीलाई बाहिर राखेर कांग्रेस सहभागी हुने भएको छ भने कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकारमा एमाले सहभागी हुने तयारी छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार गत असार १ गते प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याएका थिए । पुरानो सत्ता गठबन्धनको सरकारले ल्याएको बजेट हाल प्रदेशसभामा छलफल गरिरहेका थिए । हालसम्म कोशी, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा बजेट पारित भइसकेको छ । कान्तिपुर