चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै ओली, मन्त्री छान्न गठबन्धनको गृहकार्य

काठमाडौँः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भएका छन् । ओलीले शुक्रबार राति सवा ९ बजे राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका ओलीले सोमबार शपथ लिनेछन् । सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीका साथ कांग्रेस र एमाले मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्रीहरूको छनोटमा जोडतोडले लागेका छन् ।

साथै, मधेशकेन्द्रित पाँच दल जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीलाई पनि सोमबार नै सरकारमा सहभागी गराउने गरी कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय भागबन्डामा करिव–करिब समझदारी बनिसकेको बताए । कुल २१ मन्त्रालयमध्ये सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले अर्थसहित ८ मन्त्रालय र कांग्रेसले ९ मन्त्रालय लिने मोटामोटी समझदारी बनेको हो ।

बाँकी चार मन्त्रालय मधेशकेन्द्रित दललाई छुट्याइएको छ । जनमतलाई संघीय सरकारमा समेत सामेल गराइने भएमा उसलाई एमालेको भागको एक मन्त्रालय दिने समझदारी बनेको बताइएको छ । एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल करिब निश्चित भएको एक पदाधिकारीले बताए ।

‘अर्थमन्त्रीमा उपाध्यक्ष पौडलको नाम करिब टुंगो लागिसकेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘सकेसम्म विगतमा कम अवसर पाएका युवा, महिला र अरू समुदायका सांसदलाई मन्त्री बनाउने गृहकार्य छ ।’

एमाले नेतृत्वको सरकारबाट जनअपेक्षाअनुसार आशा र भरोसा जगाउने मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी भइरहेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । भने, ‘यो जोखिमयुक्त र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा एमाले नेतृत्वको सरकारले आशा र भरोसा जगाउनैपर्छ । त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।’ एमाले सचिवालय बैठकले राम्रो परिणाम निकाल्न सक्ने क्षमतावान् र मुलुकमा व्याप्त निराशा चिरेर आशा जगाउने खालका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा पठाउनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ ।

उता, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शनिबारको बैठकले पनि मन्त्रीहरू छनोट गर्दा ओलीको ‘स्पिरिट’ र भावनालाई पक्डन सक्ने, अब्बल कार्यसम्पादन गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचितका साथै भूगोल समावेशी प्रतिनिधित्वलाई आधार बनाएको छ । सरकारमा गएर राम्रो काम गर्न सक्ने, प्रदेश र समावेशी आधार मानेर सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनोट गर्न सभापति देउवा आन्तरिक विमर्शमा लागेका छन् ।

कांग्रेसका एक नेताले मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा जनमतलाई नेतृत्व दिने निर्णय गरे पनि संघीय सरकारमा सहभागी गराउने वा नगराउने भन्नेमा अझै टुंगो लागिनसकेको बताए ।

कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीका पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू पठाउने मनस्थिति बनाएका छन् । देउवाको पूर्वनिर्णय तलमाथि नभएमा गठबन्धन निर्माणमा व्यस्त बनेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर पठाउने करिब निश्चित जस्तै छ ।

देउवा–पत्नी आरजु राणा देउवालाई परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिने सम्भावना उच्च रहेको देउवा निकट एक नेताले बताए । ‘कुनै बाधाबिघ्न नपरेमा तीन जना मन्त्री हुने निश्चितजस्तै छ,’ उनले भने, ‘अरूको नाममा अन्तिम समयसम्म पनि तलमाथि हुन सक्ने अवस्था छ ।’

कांग्रेसले गृह र परराष्ट्रका अतिरिक्त ऊर्जा–जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्को कुनै एक मन्त्रालय लिने गरी छलफल अघि बढेको छ भने एमालेले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, रक्षा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने मोटामोटी समझदारी छ । यिनमा पार्टीबाट मन्त्री पठाउने व्यक्तिका आधारमा आइतबार केही मन्त्रालय साटफेर हुन सक्ने कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले तय गरेको मापदण्डका आधारमा सभापतिले सबैसँग परामर्श गरेर आइतबारसम्ममा मन्त्रीहरू छनोट गर्ने बताए । ‘एकैचोटि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी नै मन्त्री छनोटको गृहकार्य भइरहेको छ, सकेसम्म प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएकै दिन सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने गरी दुवै दलको तयारी छ,’ महतले भने ।

कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्नका लागि गुटगत ‘लबिङ’ पनि तीव्र देखिएको छ । एक पटक पनि मन्त्री हुन नपाएका सांसदहरूले नयाँलाई अवसर दिनुपर्नेमा नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन् । भ्रष्टाचार काण्डका आरोपित, विभिन्न मुद्दाका विवादित, सार्वजनिक छवि धूमिल भएका र पटक–पटक मन्त्री भइसकेकालाई यस पटकको मन्त्रिपरिषद्मा नपार्न कांग्रेस सांसदहरूको जोड छ । देउवाले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई उपप्रधानसहित मन्त्रीहरूको नेतृत्व गरेर सरकारमा पठाउने प्रयास गरे पनि थापा तयार नभएपछि पूर्वउपसभापति सिंहको नेतृत्वमा पठाउने तयारी गरेका हुन् ।

कांग्रेसले ९ मन्त्रालय पाउँदा संस्थापनइतरका लागि तीनवटा मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा सभापति देउवा रहेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ । इतरपक्षका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री थापाले संस्थापनइतर पक्षलाई कति मन्त्रालय दिने भन्नेबारे तय भइनसकेका कारण नाम छनोट नभएको बताएका छन् । कोइरालाले सहमहामन्त्री जीवन परियार, सांसद चन्द्र भण्डारी, तेजुलाल चौधरीलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् भने महामन्त्री थापाको रोजाइमा युवा नेता प्रदीप पौडेल छन् ।

पौडेललाई मन्त्री बनाउन थापाले यसअघि पनि जोड गरेका थिए । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको कांग्रेस सहभागी सरकारमा पार्टीबाट मन्त्री छनोट गर्दा समावेशी र क्षेत्रीय सन्तुलन नमिलेकाले यस पटक सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राख्न नेतृत्व सचेत देखिन्छ । त्यसबेला कांग्रेसले एक जना दलितलाई पनि मन्त्री बनाएको थिएन । यस पटक सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई दलितबाट मन्त्री बनाउन जोड दिइएको छ । कान्तिपुर