दोषीलाई ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिन खोजिएको भन्दै पीडित र अधिकारकर्मीको आपत्ति

काठमाण्डौः सशस्त्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा ७५ प्रतिशतसम्म सजाय कटौती गर्नेगरी राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको खाका बनेपछि पीडित र अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने र २५ प्रतिशत मात्रै सजाय हुने व्यवस्था गर्न लागेपछि पीडितहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्याय

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यतिबेला संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमा चार बुँदामा सहमति जुटेको छैन । विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारले सत्ता घटक दल एमाले, कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि सामेल समिति बनेको छ । समितिमा एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसबाट स्वयं गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा सदस्य छन् ।

केही दिनअघि मात्रै बसेको कार्यदलले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुटको व्यवस्था गर्ने विषयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सहमतिनजिक पुगेका छन् । तीन ठूला राजनीतिक दल सहमतिनजिक पुगेपछि द्वन्द्वबाट पीडितहरूको आपत्ति छ । साथै, जवाफदेहिता निगरानी समितिले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दोषीलाई ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिनेगरी प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच सहमति भएको भन्दै आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायको मूल मन्त्र भनेको मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको हक हो भन्ने यथार्थलाई हेक्का राख्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई निगरानी समिति आग्रह गर्दछ ।’

समितिले पीडितको हकलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा निस्तेज पार्नेगरी जुनसुकै तहबाट गरिने निर्णय मान्य नहुने जनाएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका घटनाका पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको हक नेपालको संविधानको (धारा २१) एवं नेपालले स्वीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरू (नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा २ समेत)अन्तर्गत प्रत्याभूत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यससँगै सजाय तोक्ने अधिकार अदालतको भएको स्मरण गराउँदै दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी कुनै निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ । ‘अपराधको गाम्भीर्य बढाउने तत्वहरू (एग्राभेटिङ फ्याक्टर) र गाम्भीर्य घटाउने तत्व (मिटिगेटिङ फ्याक्टर)को स्वतन्त्र न्यायिक मूल्यांकनका आधारमा घटी वा बढी परिमाणको सजाय तोक्ने अधिकार अदालतमा निहित रहने विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसबाहेक न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने र पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको अधिकारलाई कुल्चिनेगरी कानुनले नै प्रतिशत तोकेर गम्भीर अपराधका दोषीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने निर्णयमा न्यायपालिकालाई बाँध्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।’

त्यस्तै, समितिले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा गरिएको त्रुटि सच्याउन, आयुक्त छनोट प्रक्रियालाई खुला र पारदर्शी बनाउन, आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न, गम्भीर अपराधको अभियोजनमा हदम्यादको व्यवधान हटाउन, क्षमादान र मेलमिलाप अयोग्य अपराधमा अभियोजन हुने सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ ।

यी चारवटा विषयमा कुरा मिल्न बाँकी

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । संसद्मा दर्ता भएको विधेयक कानुन समितिमा दफावार छलफलमा छ । विधेयक दर्ता भएको डेढ वर्ष बित्दा पनि ठोस निचोड आउन अझै सकेको छैन ।

समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय तोक्दै उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थपियो । २३ असोज २०८० मा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा बुझाइयो । चार बुँदामा सहमति जुटाउन उपसमितिले समितिसामु प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

थप छलफल गर्नुपर्ने चार बुँदाको पहिलो नम्बरमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या, दोहोरो भीडन्तमा बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ ।

दोस्रो बुँदामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय थियो ।

तेस्रो बुँदामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि मिलेको छैन । चौथो बुँदामा घटी सजायका सम्बन्धमा ‘आधार–कारण’ खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन । राजधानी दैनिकबाट