हवाई दुर्घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन : कार्यान्वयन नै हुँदैन सुझाव

काठमाडौँ, साउन १३ गते । सरकारले हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अनेकौँ प्रयास गर्दै आए पनि अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । भौगोलिक अवस्थिति, मानवीय त्रुटि र प्राविधिक कमजोरीका कारण राज्यको आर्थिक स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गरेर अध्ययन गरी उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र विश्वासिलो बनाउनका लािग गरिएका प्रयास सार्थक हुन सकिरहेको छैन ।

हवाई दुर्घटनापछि पटक पटक जाँचबुझ आयोग र छानबिन समिति गठन हुन्छन् । जाँचबुझ संयन्त्रले दुर्घटनाको कारण पहिल्याउने र न्यूनीकरणका उपायसहित राज्यका संयन्त्रलाई निर्देशन पनि दिन्छन् तर यस्ता विमान दुर्घटनालगत्तै बन्ने जाँचबुझ आयोग र छानबिन समितिले बुझाउने प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा दर्दनाक दुर्घटनाका घटना दोहोरिने गरेका छन् ।

विभिन्न हवाई दुर्घटनापछि गठित आयोगले हालसम्म प्राधिकरणलाई ६०, पर्यटन मन्त्रालयलाई १४ र वायु सेवा कम्पनीलाई ५४ वटा सुझाव कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएको छ । आयोगले दुर्घटनाको कारण पहिचान गरेर आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने विषयबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि उक्त प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर राख्ने प्रवृत्तिमाथि नियमनकारी निकायको हस्तक्षेप शून्य जस्तै छ । कार्यान्वयन नहुने प्रतिवेदन बनाउन छानबिनका नाममा राज्यको स्रोतसाधन मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुधबार सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनालगत्तै गठित जाँचबुझ आयोगले बिहीबारदेखि काम सुरु गरेको छ तर यसअघि गठित छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदन सरकारी अड्डामा धुलो लागेको अवस्थामा भेटिन्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन (एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट) अनुसार नेपालमा हालसम्मका दुर्घटनापछि

गठन भएका आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिएका सुझावमध्ये ५७ प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयन गरिएको छैन । प्रतिवेदनमा प्राधिकरणलाई दिएका सुझावमध्ये ८५ प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयनमा आए पनि १५ प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ । गोरखापत्र