साना दल पाखा लगाउने कसरतमा कांग्रेस–एमाले

काठमाडौंः राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने नाममा साना राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाउने गरी ‘थ्रेसहोल्ड’ को सीमा बढाउने प्रयत्नमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले लागेका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा उनीहरू लागेका हुन् ।

‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसक्ने दलहरूले समानुपातिकतर्फ सिट नपाउँदा राष्ट्रिय दललाई लाभ मिल्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना कम छ । सत्ता गठबन्धन फेरबदल भइरहँदा निर्वाचन प्रणाली नै संशोधन गर्ने मत ठूला दलहरूबीच प्रखर बन्दै गएको छ । त्यसैले उनीहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधनतर्फ लागेका छन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ‘थ्रेसहोल्ड’को तीन प्रतिशत सीमालाई कानुन संशोधनबाट १० प्रतिशतमा पुर्‍याइने बताइसकेका छन् । ‘डेढ प्रतिशत मत ल्याउनासाथ प्रादेशिक पार्टी हुन्छ । तीन प्रतिशत ल्यायो भने त राष्ट्रिय पार्टी नै भइहाल्छ । हाम्रै निर्वाचन कानुनले के भन्छ भने व्यक्तिको हकमा दस प्रतिशत ल्याएन भने जमानत जफत हुन्छ । यो मिलेको छ त ?’ पोखरेलले दाङका सञ्चारकर्मीमाझ मंगलबार भनेका थिए । उनले थपे, ‘हो, त्यही चिज सुधार गर्न खोज्दा साना पार्टी रिसाउँछन् भन्ने कुरा कसरी हुन सक्छ ?’ पोखरेलको यस्तो अभिव्यक्तिबाट प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसहित साना दलहरू झस्किएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे ‘थ्रेसहोल्ड’को सीमा बढाउने र संविधान संशोधनको कुरा गरेर कांग्रेस र एमालेले मुलुकलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पथमा लैजान खोजेको आरोप लगाए । ‘ज्ञानेन्द्रले पनि तीसौं वर्ष शासन सत्ता लिन पाइएला भनेर ‘कु’ गरेका थिए तर सम्भव भएन । अहिले कांग्रेस–एमालेले साना दलको अस्तित्व समाप्त पारेर आफ्नो प्रगति हुने ठानेका होलान्, यो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दल मिलेर एउटै चुनाव चिह्नमा लड्ने दिन आउन सक्छ । त्यतिबेला चाहेर पनि कांग्रेस र एमालेले अरू साना दललाई समाप्त पार्न सक्दैनन् ।’

कांग्रेस र एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनमार्फत समानुपातिक सिट संख्या घटाउने वा राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाएर प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षको मात्रै संसद् बनाउने भन्ने छलफलमा पनि छन् । तर यसै कार्यकालमा संविधान संशोधन गर्न नसकिने अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर साना दललाई खुम्च्याएर आफूहरूले लाभ लिने उनीहरूको मनसुवा देखिन्छ । यसले दुई दलीय प्रणालीतिर जाने उनीहरूको बुझाइ छ ।

जसपा नेपालबाट विभाजित भई बनेको जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिक स्थिरता खोज्न ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउनु गलत हुने बताए । ‘निर्वाचन र शासन प्रणालीबीचमा यतिबेला अन्तरविरोध देखिएको छ । यसको औषधि भनेको संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री भएको प्रणालीमा जानुपर्छ । नत्र ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याए पनि समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमत आउँदा सरकार पूरा समय टिक्न सकेन । ०७४ पछि नै केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार थियो । त्यसले स्थिरता दियो त ?’ उनले नेपालजस्तो देशका लागि संसदीय व्यवस्था नै अफाप जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।

माओवादीका महासचिव देव गुरुङले कांग्रेस र एमालेले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने विषय अघि सारेर बहुदलीय लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘एकातिर कांग्रेस र एमालेले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार्ने, अर्कातर्फ थ्रेसहोल्ड बढाउने र समानुपातिक सिट हटाउन खोज्ने कुरा नै विरोधभासपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यो दुई दलीय प्रणालीतर्फ राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गर्ने नियोजित उद्देश्य हो । नेपालको विविधायुक्त समाजमा बहुविचारको प्रतिनिधित्व दुई दलीय प्रणालीबाट हुँदैन ।’ गुरुङले एमाले र कांग्रेसबीचको समीकरणको उद्देश्य नै साना पार्टीहरूको औचित्य समाप्त पार्नेतिरै लक्षित रहेको टिप्पणी गरे । यसले राजनीतिलाई सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको बाटोमा लाने उनको भनाइ छ ।

जसपा, नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले दुई पार्टीले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउन खोजे सशक्त प्रतिरोध गर्ने बताए । जसपा नेपालले सरकारमा सहभागी नभए पनि समर्थन दिएको छ । ‘सरकारलाई समर्थन दिनु भनेको सबै कामलाई समर्थन जनाउनु होइन । मूल्यांकनका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने हो । ‘थ्रेसहोल्ड अहिले जति छ, त्यसैमा सीमित रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘थ्रेसहोल्डमा सिंगो देशभरबाट प्राप्त हुने मतलाई आधार मान्ने गरिएको छ । कि त क्षेत्रीय दलको मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ, होइन भने राष्ट्रिय पार्टी बन्ने थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउन हुन्न ।’

रास्वपा सांसद शिशिर खनाल दुई दल मिलेर ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने कुराले राजनीतिक स्थिरता नदिने बताउँछन् । ‘थ्रेसहोल्ड बढाउँदा कम पार्टी हुन्छन् भन्ने बुझाइ होला । थ्रेसहोल्ड पूर्ण रूपमा समानुपातिकसँग जोडिएको छ । अन्य हिसाबमा दल नआउने भन्ने हुन्न । तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दा थ्रेसहोल्ड बढाउँदैमा स्थायित्व दिइहाल्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘एकातर्फ हामीले बहुदलीय व्यवस्थाको मान्यता बोकेका छौं । अर्कातर्फ दलहरूलाई सीमित पार्ने कुरा विरोधाभासपूर्ण छ । यसलाई समग्रतामा हेरिएन ।’

सरकारलाई समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने विषयमा सहमत छैनन् । ‘यसले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन, झन् अस्थिरता बढाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘साना दलको अस्तित्व नामेट गर्ने गरी थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा हामी स्वीकार गर्दैनौं । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मलजल गर्दैन ।’

त्रिशंकु संसद्मा साना दलले सत्ता ‘बार्गेनिङ’लाई मुख्य ‘कार्ड’ बनाउन थालेपछि कांग्रेस र एमालेले असार १७ मा सत्ता समीकरण बनाएका थिए । संसद्का दुई ठूला दलको विरलै हुने सत्ता सहकार्य गर्ने क्रममा ‘संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ सहमति पनि गरेका छन् । यो सहमतिको मुख्य निसाना निर्वाचन प्रणाली संशोधन नै रहेको नेताहरूले संकेत गरिरहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट