आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ : लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ अध्यक्ष, ओमबहादुर घर्तीमगर (अन्तवार्ता)

नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेशन अरू भातृ संगठन भन्दा पहिला सम्पन्न गर्न सफल हुनुभयो । यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?

कांग्रेसका १३ वटा भातृ संगठनको नेतृत्व पार्टी सभापतिले नै फेर्नुभएको र महाधिवेशनका लागि निश्चित समयसीमा समेत तोकिदिनुभएको थियो । यसमा हामीले पनि दुई पटकसम्म समय थपेर महाधिवेशन गर्नुपर्‍यो । तर, पाएको जिम्मेवारीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका दिनदेखि संगठनिक गतिविधिलाई चलायमान गरें । तीन महिनामा ४९ जनाको समिति गठन गर्दा मैले निकै चुनौती बेहोर्नुपरेको थियो । नेताहरुबाटै निकै ठूलो दबाब र गाली आएको थियो । तर,सबै नेताहरुलाई सोधेर समिति बनाएँ । कमिटी बनाउँदा काम गर्ने साथीहरूलाई राखेर बुद्धिमत्तापूर्वक अघि बढेका कारण मलाई साथीहरुले ठूलो सहयोग गर्नुभयो । संगठनलाई चलायमान बनाउन संगठनको प्रमुख्य नेतृत्व नै चलायमान हुनुपर्छ र नेतृत्वले चाहेको खण्डमा सबैलाई मिलाएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदहारण पेस गरेको छु ।

समग्र आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठाउने सवालमा महासंघ कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?

हाम्रा मुद्दाका सवालमा गत वर्ष असारमै तीनदिने राष्ट्रिय प्रशिक्षण गरेर १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छौं । त्यो घोषणापत्रमा धेरै माग समावेश छन् । पार्टी सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीलगायत नेताहरूसँग समन्वयमा उक्त काम भएको छ । पहिला नै भीमबहादुर तामाङको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले पहिचान भेटिने द्वन्द्व मेटिने भन्ने डकुमेन्ट तयार पारेको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर हामीले हाम्रा अधिकारहरू घोषणापत्रमा समावेश गरेका छौं । जाति–जातिबीच असहिष्णुता र असामाज्यश्यता कायम नहोस्, आफ्ना अधिकार माग्दै गर्दा अर्काको अधिकार हनन नहोस् भन्ने ढंगबाट हामीले बनाएको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौं । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेकाले आदिवासी जनजाति संस्कार, संस्कृति, भाषा र पहिचानका कुरालाई संरक्षण सम्वद्र्धन गर्न छुट्टै मन्त्रालय नै बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग रहेको छ । यी विषयलाई संस्थतागत गर्दै लैजाने र आम आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्ना माग र मुद्दामा खरो रूपमा उत्रन सक्ने बनाउने गरी हामीले अभियान चलाउनुपर्छ ।

पार्टी र आदिवासी जनजातिबीचको सम्बन्धलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो संगठन स्थापना भएको १६ वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म महाधिवेशन भएको थिएन । एक त पार्टीमा जनजाति भनिसकेपछि त्यत्तिकै पनि निष्क्रिय हुने परिस्थिति छ । कतिपय नेता साथीहरु आदिवासी जनजाति कोटाबाट नेतृत्वमा पुगेका छन् । तर, उनीहरूलाई जनजातिको स्वादै छैन । त्यस कारणले पनि संगठन चलायमान बनाउन अलि समस्या भएका छन् । धेरै आदिवासी जनजाति साथी पार्टीको च्यानलभन्दा बाहिर रहेका छन् । त्यो समूहलाई विशेष गरी पहिला एमालेले र पछि माओवादीले विभिन्न जातीय नारा दिएर प्रयोग गर्दै आएका छन् । आदिवासी जनजाति स्वभावैले लोकतान्त्रिक हुन्छन् । उनीहरुका पारिवारिक, सामाजिक र राजनीतिक आचरण र स्वभाव नै लोकतान्त्रिक हुन्छन् । तर, त्यो समुदायलाई लोकतन्त्र के हो भन्ने नै बुझाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रका बारेमा बुझाइसकेपछि मात्रै उनीहरूलाई नेपाली कांग्रेसका बारेमा थाहा हुन्छ र कांग्रेसमा समाहित हुन सहज हुन्छ ।

योजनाचाहिँ कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

अब चाँडै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने र योजनाहरू बनाउने तयारीमा जुटेका छौं । यही वर्षबाट हामीले विशेष प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु जिल्ला–जिल्ला पु¥याउने र लोकतान्त्रिक विचार प्रवाह गर्ने योजनामा छौं । हाम्रा संगठनहरू पार्टीकै जस्तो प्रत्येक जिल्ला र वडा स्थानीय तहमा समेत गठन भइसकेका छन् । वडा, पालिका, प्रदेश क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र संघमा संगठन चलायमान छन् । यी संगठनलाई परिचालन गर्दै हाम्रा अभियानहरू अघि बढाउनेछौं । अहिले नेपाल सरकारले ५९ जनजाति सूचीकृत गरेको छ । यीमध्ये महासंघमा १८ वटा जातीय संगठन सहभागी छन् । महासंघमा आबद्ध नभएका जातीय संगठनहरुले महासंघमा सहभागी बन्न निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुले अलि व्यापक भेला गर्ने, आफ्नो संगठनको विधान भेलाले पारित गर्ने र सोही भेलाबाट समिति बनाएर महासंघमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसलाई पनि हामी सँगसँगै लैजानेछौं ।

आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूलाई बलियो बनाउन कांग्रेसले कस्तो भूमिका खेलिदियोस् भन्ने अपेक्षा छ ?

नेपाली कांग्रेसको वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको असमझदारीपछि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी निर्माण गर्दा नै कदमजमको नारा स्थापित गर्नुभएको हो । अहिले स्वयं पार्टी सभापति हुँदा आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । ०४६ सालको परिवर्तन पश्चात् नेपाली कांग्रेस सत्तामा बस्दाखेरि गरेका गतिविधि हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं । यसमा कतिपय कुराहरु लागू हुन सकेका छैनन् । जस्तै– आईएलओ १६९ गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालामा शुरुआत भएको थियो । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । त्यस्तै, आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान लगायतका जति पनि समावेशी आयोग बनेका छन् ती सबै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेका आयोगहरु हुन् । तर, ती आयोग व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । राज्यले दिएका अधिकारहरुका बारेमा आदिवासी जनजातिलाई थाहा छैन । उनीहरुलाई जानकारी गराउने र प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने तरिका समेत बुझाउने गरी हामीले काम गर्नुपर्नेछ ।

आदिवासी जनजातिलाई पार्टीले किन आकर्षण गर्न सकेन ?

सायद यसमा हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन सकेनौं । पार्टीका कार्यक्रम तल्लो तहसम्म नपु¥याउनु र आदिवासी जनजातिलाई लोकतन्त्रको बारेमा बुझाउन सकेनौं जस्तो लाग्छ । पहिलो कुरा लोकतन्त्र के हो ? भनेर नेताहरुले बुझाउन सकेका छैनन् । आज हामीलाई राज्यले के–के अधिकार दिएको छ ? ती अधिकार प्राप्तिका लागि कांग्रेसले के–के योगदान गर्‍यो ? भनेर बुझाउनै सकेनौं । त्यसको फाइदा अरु राजनीतिक दलहरूले लिइरहेका छन् । आदिवासी जनजाती महासंघले यी विषयलाई लिएर तल्लो तहसम्म पुग्ने र संगठन विस्तार गर्‍यो भने आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । त्यहीअनुसार संगठन निर्माणको तयारीमा जुटेका छौं । नेपाल समाचारपत्र