‘राष्ट्रपति १ पटक, प्रधानमन्त्री २ पटक, मन्त्री ३ र सांसद ४ पटकभन्दा बढी हुन पाइँदैन भन्ने प्रस्ताव अव्यावहारिक र आपत्तिजनक छ : बिमलेन्द्र निधी (अन्तवार्ता)

साढे तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, ८२ सालमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने र नेताहरूको बहिर्गमनको पद्धति राख्ने कि नराख्ने एजेन्डामा कांग्रेसभित्र बहस सिर्जना भएको छ । यी विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

‘एक्जिट पोलिसी’ का बारेमा पहिलोपल्ट महासमिति बैठकमा ल्याइएको प्रस्ताव अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । ‘एक्जिट पोलिसी’ को नेपाली अर्थ ‘व्यक्तिको बहिर्गमन पद्धति’ भन्ने हुन्छ । राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन र सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन पाइँदैन भनेर ल्याइएको प्रस्ताव अव्यावहारिक मात्रै होइन, आपत्तिजनक छ । यसले व्यक्तिलाई पार्टीबाट बाहिर निकाल्नका लागि एउटा पद्धति बसाल्नुपर्‍यो भन्ने अर्थ लाग्छ । पार्टीको जोसुकै पदाधिकारी भए पनि ती पार्टीका सदस्य नै हुन् । उसलाई बहिर्गमन गर्ने भनेको राजनीतिक दलका लागि औचित्वपूर्ण छैन भनेको हो । त्यसमा पनि सामाजिक, राजनीतिक संस्कृति बोकेको नेपालजस्तो देशमा यो पद्धति उपयुक्त छैन ।

कुनै पनि राजनीतिक दलमा आगमन हुने विभिन्न नीति हुन्छन् । तर, एक्जिट पोलिसी राजनीतिक दलका लागि आवश्यक र उपयुक्त छैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकका दलहरूमा प्रचलन पनि छैन । कांग्रेसमा बढीभन्दा बढी व्यक्ति प्रवेश गराउने अभियाउन चलाउँछौं । अहिले ८ लाखभन्दा माथि क्रियाशील सदस्य छन्, अब ५ लाख थप्नुपर्छ कि भन्ने छ । यदि, हामी एक्जिट पोलिसी बनाउँदै छौं भने किन थप्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ । बोझ भयो भने, मूल्य बढ्यो भने एक्जिट पोलिसी हुन्छ । खासगरी कर्मचारी संयन्त्र र कम्पनीहरूमा हुन्छ । त्यसमा नियुक्ति र एक्जिटको पद्धति फरक ढंगको हुन्छ । यस्तो नीति त राजनीतिक दलका लागि होइन उद्योग, व्यापारिक संगठनका लागि उपयुक्त हो । जसले यो परिकल्पना गरेर केन्द्रीय पार्टीमा प्रस्ताव गरेको छ, उहाँलाई एउटै मान्छे धेरैपटक प्रधानमन्त्री भयो भन्ने हिसाबले लागेको हुन सक्छ ।

लेखक र केही बुद्धिजीवीले तर्क गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीको अवधि पाँच वर्षको हुनुपर्छ, तर कुनै प्रधानमन्त्रीले नेपालमा पाँच वर्ष काम गर्न पाएका छैनन् । एक वर्ष, डेढ वर्ष मात्रै टिक्ने गरेका छन् । चार–पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएकाहरूको पनि पूरा अवधि जोड्ने हो भने पाँच वर्ष पुगेको छैन । त्यसैले कति पटक प्रधानमन्त्री हुने वा नहुने, कति पटक सांसद हुने वा नहुने भन्ने कुरा मतदातामा निर्भर रहन्छ । पार्टीको आन्तरिक विषय मात्रै होइन, राजनीति र लोकतन्त्रका लागि सार्वजनिक विषय हो । जनताको जनादेशको पनि विषय हो । त्यसैले व्यक्तिमाथि विश्वास रहुन्जेलसम्म बहिर्गमन भन्ने नै हुँदैन ।

२०४८ सालदेखि एउटै अनुहारले पार्टी हाँक्दा जनतामा विश्वास बढेन र पार्टी नेतृत्वको विकासक्रम पनि रोकियो भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर नै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यो प्रस्ताव ल्याउनुभएको होला ?

अनुहार परिवर्तन गरेर मात्रै हुँदैन । नेतृत्वको विकास भनेको नियुक्ति गरेर हुने होइन । हुकुम प्रमांगीबाट हुने होइन । नेतृत्वको विकास आम नागरिक र मतदाताको विश्वासमा निर्धारण हुन्छ । कुनै नेतालाई विस्थापित गर्नुछ भने जनताको विश्वास लिएर गर्न सक्नुपर्छ । तँ दुई पटकका लागि हो, एक पटकका लागि मात्रै हो भनेर निषेध गरेर नेतृत्वको विकास हुँदैन ।

नेपालमा जति पनि पार्टी विभाजित भएका छन्, ती प्रधानमन्त्रीका कारणले भएका छन् । पञ्चायतकालमा सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, ०४६ पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बेला पार्टी विभाजित भएका छन् । यो अनुभवले पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुन नदिएर मात्रै नेतृत्वको विकास हुँदैन । बरु, तीबाट प्रशिक्षित भएर, समर्थन लिएर संगठनको निर्माण हुन्छ । होइन भने पार्टी दुब्लाउँछ, पार्टी फुट्छ । त्यसैले यो ‘एक्जिट पोलिसी’ पार्टीले अपनाउने होइन । बंगलादेशमा अनुहार परिवर्तन गर्ने नाममा ७६ वर्षकी महिलालाई हटाएर अहिले ८४ वर्षका गैरराजनीतिक व्यक्ति ल्याउने काम भयो । यही हो चाहिएको ?

यहाँ पनि एउटै व्यक्ति लामो समय नेतृत्वमा बस्दा जनतामा निराशा भयो, पार्टीभित्र वितृष्णा भयो भन्ने पनि तर्क छ नि ?

होइन, यो तपाईंहरूलाई भएको होला, जनतामा होइन । जनतालाई हो भने त मतपेटिकमा देखिनुपर्थ्यो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्ले गर्छ । संसद्लाई तिनै अनुहार चाहिएको छ, अरूले भनेर भयो त ? प्रमुख कुरा निर्वाचनबाटै हटाउन सक्नुपर्छ ।

चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईंको धारणा के हो ?

चुनावी गठबन्धन गर्ने भनेको रणनीतिक विषय हो । यसलाई महासमितिमा राख्न हुन्थेन । समय आएकै बेला निर्णय लिने हो । त्यतिबेला केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्ने विषय हो । अहिले यसलाई बहसको विषय बनाइरहन आवश्यक छैन ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा नेता शेखर कोइरालाले २०८२ मंसिरमै १५ औं महाधिवेशन गर्नबाट दायाँबायाँ गर्न पाइँदैन भनेर चेतावनी नै दिनुभएको छ । महामन्त्री गगन थापाले महासमिति बैठकमा प्रस्ताव गर्नुभएको हो । सभापति शेरबहादुर देउवाले २०८२ मै महाधिवेशन गराउन नचाहेको भएर यो विषय चर्केको हो ?

२०८२ मा महाधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने विधानमा नै भएको व्यवस्था हो । विधानअनुसार नै अघि बढौं भन्ने कुरा ठीकै हो । २०८२ मा सकिएन भने विधानले एक वर्ष बढाउन पाइने व्यवस्था छ । विधानमा चार वर्षमा महाधिवेशन गर्ने, चार वर्षमा सकिएन भने एक वर्ष थप्न पाइने उल्लेख छ । विगतमा कुनै पनि महाधिवेशन चार वर्षभित्र भएका छैनन् । त्यसैले २०८२ मा हुनुपर्छ भन्नु र २०८३ मा हुन्छ भन्नु दुवै विधिसम्मतै हुन् ।

महाधिवेशन गराउन प्रतिनिधिहरू देशभरबाट चुनिएर आउनुपर्छ । त्यसका लागि टोल, गाउँ, पालिका, क्षेत्रीय अधिवेशन हुनुपर्छ । यो गराउने जिम्मा विधानले पदाधिकारीलाई दिएको छ । अहिल्यैदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम अघि बढाउनुपर्छ । तल्ला तहका सबै अधिवेशन हुनुपर्छ । बरु हामीले नै पदाधिकारीहरूसँग यो सब किन भइरहेको छैन भनेर जवाफ माग गर्नुपर्ने भएको छ ।

तपाईंको विचारमा २०८२ मा महाधिवेशन गर्न अहिलेको तयारीले सम्भव छैन भन्ने हो ?

होइन, म त चाहन्छु २०८२ भित्रै महाधिवेशन होस् । अर्को वर्ष भयो भने पनि विधिसम्मत नै हुन्छ । पार्टीको महाधिवेशनको सन्दर्भमा संविधानमा अझ अलग्गै व्यवस्था छ । संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि दलले पाँच वर्षभित्र पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गराउनुपर्ने भन्ने छ ।

पाँच वर्षभित्र गर्न काबुभन्दा बाहिरिएको परिस्थिति परेमा थप ६ महिना पनि समय पाउने व्यवस्था छ । यस अर्थले संविधानकै व्यवस्थालाई टेक्ने हो भने त साढे पाँच वर्षको समय पाइन्छ । चार वर्षभित्र महाधिवेशन हुन सकेन भने महामन्त्री र पदाधिकारीहरूको असफलता मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यो उनीहरूको अकर्मण्यता हुन्छ ।

अनौपचारिक संवादमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै सभापति देउवाले आफू २०८३ असारमा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै महाधिवेशन गराउन चाहेकाले यो विषय उठेको हो भन्छन् नि ?

शेरबहादुर देउवाको मुटु र मस्तिष्क जसले एक्सरे गर्नुहुन्छ, जसले पढ्नुहुन्छ, उहाँलाई थाहा होला, मलाई थाहा छैन ।

देउवाको मुटु त सबैभन्दा बढी तपाईंले बुझ्नुभएको हो नि ?

मैले बुझेअनुसार २०८२ मा भएन भने २०८३ मा महाधिवेशन हुन्छ ।

१४ औं महाधिवेशनअघिसम्म तपाईंलाई देउवाको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिने गरिएको थियो । तर, देउवासँगै तपाईं सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि अहिले उहाँको कोर ग्रुपमा हुनुहुन्न । आसन्न महाधिवेशनमा तपाईंको योजना आफैं अघि बढ्नेतिर हुन्छ कि अरू कसैलाई समर्थन गर्नेमा हुन्छ ?

देशभर घुम्दैछु । भर्खरै कर्णाली, लुम्बिनी, कोशीका विभिन्न कार्यक्रम गरेर फर्किएँ । जहाँ गएँ, त्यहाँ राम्रो कार्यक्रम भएको छ । सबैको चासो के हुन्छ भन्नेमा छ । जहांँ घुम्न गए पनि पार्टी सभापतिलाई जानकारी गराएर गएको छु । फर्केर आइसकेपछि पनि त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको छु ।

म चौधौं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिमा लडेकाले अब त्यसभन्दा तलको पदमा जाने कुरा हुन्न । लड्ने भए सभापतिमा लड्ने, होइन भने कसैलाई समर्थन गर्ने कुरा होला । देउवा अब सभापतिमा चुनाव नलड्ने करिब टुंगो नै छ । त्यसैले सबैको र मेरो पनि चाहना उहाँको समर्थन प्राप्त होस् भन्ने होला र छ । यो स्वाभाविक पनि हो । यो सबै कुरालाई ध्यान राखेर अहिले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

तपाईं देउवाकै समर्थनमा सभापतिको उम्मेदवार हुने स्पेस अझै बाँकी छ र ?

स्पेस मात्रै होइन, इच्छा नै छ । सभापतिले अहिलेसम्म कसैलाई बचन दिनुभएको छैन । तर, अहिले निर्णय गर्ने बेला पनि भइसकेको छैन ।

जिल्ला अभियानमा जाँदा कार्यकर्ता र मतदातामाझ के मुद्दा लिएर जानुभएको छ त ?

खासगरी कांग्रेसभित्र गुटको राजनीति बढी र विचारको राजनीति कम देखिएको छ । पार्टीलाई गुटका आधारमा नभएर विचारका आधारमा एकता गराउने मेरो अभियानको लक्ष्य छ । विचारबिनाको पार्टी हुँदै हुँदैन । राजनीतिक स्थिरता पनि विचारकै स्थिरतामा टिकेको हुन्छ । गुटबन्दीको व्यवस्थापन, पार्टीको सुदृढीकरण, मतदाता र जनतासँग चुनावसम्म गरिने सम्पर्क–अभियान पनि विचारका आधारमा हुनुपर्छ ।

विचारलाई जोड्नका लागि नौवटा सूत्रलाई मूल मन्त्रका रूपमा लिनुपर्छ भन्दै आएको छु । त्यो भनेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र अहिंसा/शान्ति हो । यी नौ सूत्रका आधारमा पार्टीले प्रस्ट विचार बोक्नुपर्छ र त्यसमा प्रतिबद्ध पनि हुनुपर्छ । यही विचारमा आधारित भएर पार्टीभित्रको गुटबन्दी कम बनाउने र एकता बढाउने काम गर्नुपर्छ । देशभरिका मतदातालाई हामीले यही भन्नुपर्छ । म जहाँ जान्छु, यही मन्त्रलाई अघि सारेर पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त गर्न खोजिरहेको छु ।

कांग्रेस र एमालेबीचको समीकरणलाई धेरैले संविधान संशोधनको औचित्वसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । सत्ताका लागि मात्रै त दुई ठूला दल मिल्न हुँदैन भन्ने भाष्य पनि थियो । अब, संविधान संशोधनको दिशामा यो गठबन्धन कसरी अघि बढ्ला ?

पहिला त यो गठबन्धनको औचित्व सरकार निर्माणसँगै जोडिएको छ । दुई दलको पहिलो एजेन्डा सरकार निर्माण नै हो । त्यसपछि विभिन्न एजेन्डामध्येको एउटा विषय संविधान संशोधन पनि हो । संविधान संशोधनका लागि मात्रै गठबन्धन भएको होइन, सरकार निर्माणकै लागि गठबन्धन गरिएको हो ।

संविधान संशोधन बहाना मात्रै हो त ?

संविधान संशोधन बहाना होइन, एजेन्डा हो र यो विषय आज एकाएक आएको पनि होइन । संविधान जारी भएदेखि नै यो एजेन्डा निरन्तर उठिरहेको छ । कांग्रेस र एमाले समीकरण हुनुको मुख्य कारण सरकार बनाउने नै हो ।

सरकार त एमाले र माओवादीको पनि थियो नि ?

हामीलाई चित्त बुझेन । त्यसैले हामीले एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेका हौं ।

दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउनु संसदीय अभ्यासविपरीत मान्यता हो भनिँदै आएको छ । यस्तो अभ्यास अपवादबाहेक हुँदैन भनिन्छ नि ?

यसमा म सहमत छैन । कहाँ लेखिएको छ, दुई ठूला दल मिल्न हुन्न भनेर ? दुई/चार जना राजनीतिक शास्त्रीले भनिदिनुहुन्छ, तपार्इंहरूले लेखिदिनुहुन्छ । अनि त्यसैले अभ्यास हो भन्ने ? संसद् र लोकतन्त्रका लागि केटाकेटीदेखि नै हामी लडेर आएका छौं । संसारमा संसदीय व्यवस्थाका बारेमा हामीलाई पनि थाहा छ ।

एउटै दलले बहुमत नपाएपछि जोसुकै राजनीतिक दलसँग पनि समीकरण हुन सक्छ । प्राथमिकता साना–साना दलसँग होस् भन्ने हो, तर दुइटा ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने विषय संसदीय प्रणालीकै अभ्यास होइन भन्नु गलत हो । संसदीय प्रणालीमा गठबन्धन हुन्छ । दुई ठूला दल मिल्ने कुरा संसदीय प्रणालीमा नभएर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हुन्छ त ?

हिजो कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन हुँदा त तपाईंकै पार्टीका नेताहरूमा दुई ठूला दलको गठबन्धन बनाउन हुन्न भन्ने मत थियो नि ?

व्यक्तिका विचार एउटै हुन्छन् भन्ने हुन्न । थरीथरीका विचार आउँछन् । दुई ठूला दल मिल्दैमा संसदीय प्रणालीको अभ्यास भएन भन्ने कुरासँग मात्रै मेरो असहमति हो ।

त्यसो भए संविधान संशोधनको एजेन्डामा यो सरकार प्रवेश गर्दैन ?

संविधान संशोधनमा प्रवेश गर्छ । यो संविधान जारी भएदेखि नै बहस भएको विषय हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशितालाई सुदृढीकरण हुने गरी मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ । यसमा बाधा पर्ने गरी संशोधन हुन्न । जबसम्म यी विषयमा सहमति हुन्न, तबसम्म संशोधन हुन्न । यसका लागि छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ ।

सबै दलले आ–आफ्नो पार्टीमा संविधान संशोधनका लागि एउटा समिति बनाएर बहस सुरु गर्नुपर्छ । हाम्रो समाज विविधताले भरिएको छ । संविधानमा आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेशी, मुस्लिम, थारू दलितलगायतको क्लस्टर छ ।

सबै वर्गलाई तपाईं संविधान संशोधनमा के चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नुपर्छ । सबैको जनभावना लिएर संशोधन गर्ने विषयको सूची सबै पार्टीले बनाउनुपर्छ । पार्टीहरूले बनाएका ती सूचीमा पनि दलहरूका बीचमा सहमति बन्नुपर्‍यो । सहमति बनेका विषयमा संशोधन हुन्छ । सहमति नभएकामा हुँदैन । अन्तरवस्तु र प्रक्रिया फरक कुरा हो । संविधान संशोधन नागरिक समाजको पनि सरोकारको विषय हो ।

पहिला अन्तरवस्तुमा पार्टीभित्र र नागरिक समाजभित्र बहस हुनुपर्‍यो । तर, अहिलेसम्म भएको छैन । कसैले समानुपातिक खारेज गरिनुपर्छ, कसैले राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ, कसैले प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भन्छन् । यी व्यक्तिका निजी विचार हुन् । संविधानमा संशोधन र त्यसैअनुसार कानुन निर्माण सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक हटाएर राष्ट्रिय सभामा मात्रै लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । समानुपातिक प्रणाली नेपालको विविधितालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको हो । राज्यको संरचनामा सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हो ।

समानुपातिकको नाममा नेताहरूले जे पनि गर्न थालेपछि नै यसको विरोध भएको होइन र ?

त्यो त्रुटि हो । सिद्धान्तलाई दोष दिन भएन । प्रणालीलाई चुनौती गर्न मिल्दैन । समावेशी र समानुपातिक प्रणाली भनेको हिमाल, पहाड र तराईका सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भनेर ल्याएका हौं । टिकट दिने कुरामा नेताहरूले खल्तीबाट दिए कि, त्रुटिपूर्ण गरे कि त्यसमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, नेताहरूले गरेनन् भन्दैमा प्रणालीलाई दोष दिन मिल्दैन ।

विकृति भएको छ भन्नुहुन्छ भने सुधार गर्ने उपाय के होला त ?

समानुपातिक र समावेशितालाई हटाउनेतिर जान थाल्नुभयो भने नयाँ द्वन्द्व सुरु हुन्छ, ठूलो अस्थिरतामा मुलुक फस्छ । संविधान संशोधन पनि हुन्न ।

अहिले भइरहेको बहसमा निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने, राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने र कुल सांसदको संख्या घटाउने जस्ता विकल्प पनि बहसमा छन् नि ?

राष्ट्रिय सभाले सरकार निर्माण गर्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा अस्थिरता र स्थिरताका कुरा हुँदैनन् । यस विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । खालि मेरो आपत्ति समानुपातिक समावेशी हटाउन तर्क गरिँदै गरेको प्रति हो । समानुपातिक र समावेशी रहनुपर्छ, त्यसलाई सुधार गर्ने पक्षमा बहस गर्न सकिन्छ । नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्न समावेशी राख्नैपर्छ । यसको विकल्प छैन ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै समानुपातिकलाई प्रतिनिधिसभाबाट हटाउनुपर्छ भन्ने मत बढी छ नि ?

धेरैको मत हटाउन हुन्न भन्ने पनि छ । खास–खास व्यक्तिले भनिरहेकाले उनीहरूको समाचार बढी आइराखेको हो । धेरैले भनिरहेको र खास व्यक्ति नपरेकाहरूको समाचार त जाँदैन ।

बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने कारणले पनि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन खोज्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिएको होइन र ?

म सहमत छैन । जुन बेला समानुपातिक प्रणाली थिएन, त्यतिबेला पनि राजनीतिक स्थिरता थिएन । सरकारको स्थिरतालाई नै राजनीतिक स्थिरताको मापदण्ड मान्ने हो भने समावेशी र समानुपातिक प्रणाली नहुँदा पनि स्थिरता नभएको हो । पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको गर्नुपर्छ ।

अहिले पहिला स्थानीय, प्रदेश र त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन्छ । यसले नै राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको हो । निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसक्नुमा पहिला स्थानीय तहको चुनाव हुनु हो । त्यसैले राजनीतिक स्थिरताको खोजी गर्नेहरूले रोग कहाँ छ खोज्नुपर्‍यो । कुनै पनि देश प्रजातान्त्रिक मुलुक हो कि होइन भनेर मापन गर्ने विषय भनेको त्यहाँको जनता सार्वभौम छ कि छैन, केन्द्रमा लोकतान्त्रिक शासन छ कि छैन भन्ने हुन्छ ।

संविधान संशोधनका अरू विषय के–के हुन सक्छन् ?

संगठित रूपमा अध्ययन हुनुपर्छ । छलफल र अध्ययन गर्न राजनीतिक व्यक्तिकै नेतृत्वमा एउटा सर्वपक्षीय आयोग बन्नुपर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नेतृत्वमा गरेर हुँदैन । कानुन जान्नेलाई विज्ञका रूपमा सुझाव लिन सकिन्छ । राजनीतिक समन्वय र सहमति खोज्ने कुरा राजनीतिक व्यक्तिको नेता हुँदा सजिलो हुन्छ । सँगसँगै कानुन बनाउने काम गर्नुपर्छ । हामीले सातवटा प्रदेश संरचना बनायौं ।

संघीय संरचनाले काम गर्न थालेको सात वर्ष पुगिसक्यो । तर, अहिलेसम्म कुनै प्रदेशसँग आफ्नै प्रहरी संगठन छैन । आफ्नै कर्मचारी संयन्त्र छैन । सबै केन्द्रबाट चल्छ । यसमा कुनै पनि राजनीतिकले दलले तदारुकता देखाएका छैनन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर धर्ना दिने चेतावनी दिए ।

यस विषयमा राष्ट्रिय बहस भएको छैन । संविधान संशोधनका लागि छलफल गर्दै गरौं । तर, आजको आजै गर्नुपर्ने– सातवटै प्रदेशलाई हायर एन्ड फायर गर्न मिल्ने प्रहरी संगठन दिऔं । निजामती कर्मचारी संयन्त्र दिऔं । संघीय संरचना भएका सबै मुलुकमा यस्तो अधिकार हुन्छ । यहाँ मात्रै किन हुँदैन ? यसो गर्नुपर्छ भन्दा मुलुक विखण्डन गर्न खोजेको पनि भन्छन् । यो भनेको केन्द्रीय मानसिकता हो ।

प्रतिपक्षमा हुँदा प्रदेशको अधिकारको खोजी गर्ने, तर सत्तामा जाँदा अधिकार दिन नखोज्ने मानसिकता पनि देखियो । नेताहरू नै प्रदेशलाई बलियो बनाउन चाहँदैनन् ?

नेतामा मात्रै होइन, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, विश्लेषक र लेखकहरूमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता छ ।

केन्द्रमा सरकार तलमाथि पर्दा प्रदेशहरूमा पनि त्यसको हावाहुरी चल्ने काम जसरी भइरहेको छ, यसले संघीयतालाई नै बदनाम बनाउने काम भएन र ?

संघीय पद्धतिअनुसारको होइन । यसमा सुधार गर्नुपर्छ । पौडी खेल्न गएपछि मान्छे पौडिन सिक्छ । तर पौडी नै दिनुभएन भने कसरी सिक्छ ? ड्राइभरलाई टायर पन्चर गराएर गाडी हाँक भन्ने हो । पहिलोपल्ट सरकार बनाउने बेलामा कांग्रेसले प्रदेशलाई सरकार बनाउन अधिकार दिने भनेर निर्णय गरेको छ ।

तर व्यवहारमा नदेखिएको कुरा ठीक हो । तलको मानसिकता पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर मिलाइदेओस् भन्ने छ । माथिको मानसिकता पनि हाम्रो कुरा मान्देऊँ भन्ने छ । यो संघीय दर्शनको खिलाफमा छ । सत्ता गठबन्धनकै कुरा केन्द्रमा जे छ, प्रदेशमा त्यही हुनुपर्छ भन्ने संघीयताको मर्म होइन । विचार र प्रणालीमा परिवर्तन गरौं । तर, संस्कार अझै बन्न सकेको छैन ।

अन्तमा, एमाले र कांग्रेसको समीकरण कति समय टिक्छ जस्तो लाग्छ ?

शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच भएको सात बुँदाको सहमति पहिलोपल्ट संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । यसभन्दा अघि यस्तो प्रचलन थिएन । यो नयाँ कुरा हो । प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा र म उपप्रधानमन्त्री हुँदा त्यतिबेला मैले नै सहमति गराएको थिएँ, तर संसद्मा प्रवेश पाएको थिएन ।

अहिले भएको सहमति ओलीजीले संसद्मा पढेर सुनाउनुभयो । शेरबहादुरजीले पनि समर्थन जनाउनुभयो । त्यस कारणले यो टिकाउ हुन्छ भन्ने म ठान्छु । दुई जनाबीचमा जबसम्म सौहार्दता रहिरहन्छ, तबसम्म टिक्छ ।

तपाईं भूराजनीतिको जानकार पनि हुनुहुन्छ । छिमिकी शक्तिले यो सरकार मन नपराइरहेको कुरा आएको छ । बीचमै भित्र–बाहिरका शक्तिले तलमाथि पार्न सक्ने सम्भावना देख्नु हुन्न ?

शक्तिको प्रभाव त ओली, देउवामाथि हुनुपर्छ । प्रचण्डजी र नेपालमाथि हुनुपर्‍यो । जसले गरे पनि फाइनल निर्णयकर्ता आफैं हो । कुनै शक्तिले गरेर हुँदैन । कान्तिपुर