संसद्‍मै ऐन विपरीत ५ करोड बढीको सामान खरिद

काठमाण्डौंः कानुन र विधि निर्माण गर्ने थलो संसद्मै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गरेको पाइएको छ ।

उसरी नै पदाधिकारीका स्वकीय कर्मचारीलाई भत्ता सुविधासमेत दिइएको छ । टेन्डरबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र भौतिक संरचना निर्माण तथा सामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि संघीय संसद् सचिवालयले बारम्बार ऐन उल्लंघन गरिरहेको छ । सचिवालयले यो वर्ष टेन्डरबिना ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक संरचना निर्माण र सामान खरिद गरेको छ ।

५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा टेन्डरमार्फत प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सचिवालयले त्यसलाई छल्न ५ लाखभन्दा कमका टुक्रा प्याकेज बनाएर एउटै फर्म र कम्पनीलाई ठेक्का दिएर निर्माण र खरिद कार्य गराएको छ ।

ऐनविपरीत सोझै खरिद नगर्न पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सचिवालयले नटेरेको भन्दै महालेखाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा (८) (२) मा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको एवं दफा ८५ (१) (ख) मा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एकपटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना नभएको सम्बन्धमा गत, विगत वर्षमा सोसम्बन्धी व्यहोरा औंल्याउँदै आएको भए तापनि यो वर्षसमेत उक्त प्रक्रियामा सुधार भएको देखिएन’, बुधबार सार्वजनिक महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस वर्ष पनि ५ करोडभन्दा बढीको निर्माण र खरिद कार्यमा टुक्रा बनाएर काम गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । यो वर्ष फर्निचर फिक्चर्समा १ करोड ३ लाख ४० हजार, मेसिनरी औजारमा १ करोड ७९ लाख ५४ हजार र सार्वजनिक निर्माणमा २ करोड ९ लाख ३२ हजार ५ लाखभन्दा घटीको टुक्रा प्याकेज बनाई सोझै खरिद गरि खर्च गरेको पाइयो । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।