एमालेलाई कसैले सहयोग गरेबापत मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन : एमाले उपमहासचिव, प्रदीप ज्ञवाली (अन्तवार्ता)

अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा दोस्रो पटक डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भइसकेपछि त्यसले विश्वव्यापी रूपमा कस्तो राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?

ट्रम्प दोस्रो कार्यकालमा आइसकेपछि धेरै पूर्वानुमान छन् । आफ्नो टिममा एक जना मात्र चयन गरेको, सत्ता हस्तान्तरण हुन दुई महिना बाँकी रहेको अवस्थामा उनको कार्यकालको मूल्यांकन गर्न चुनावी मुद्दालाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । उनको अघिल्लो कार्यकालका घटनाक्रम र नीतिलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ । ट्रम्पको उदयपछि विश्वको राजनीतिमा नयाँ अवस्था सिर्जना हुने देख्छु । ट्रम्पको मुख्य जोड अमेरिकालाई महान् र विश्वको पहिलो बनाउनेछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार राख्छ । अमेरिकाको आन्तरिक मामलामा गर्भपतन अधिकार, आप्रवासनका विषय छन् ।

त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका मुद्दा छन् । मूलतः अमेरिका पहिलो हुने नीति लिइरहँदा यसकै आधारमा अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकाले संसारभरको शान्ति प्रक्रियाको जिम्मा लिँदा अनावश्यक भार पर्‍यो । अहिले फेरि उनी नै आइसकेपछि त्यो कसरी व्यक्त होला भन्न गाह्रो होला तर अमेरिका कतिपय देशमा जारी द्वन्द्वमा सहयोग गर्ने दायित्वबाट पछि हट्ने सम्भावना देख्छु । ट्रम्पको संरक्षणवादी नीतिले विश्व व्यापारमा प्रभाव पर्ने, व्यापार युद्ध चर्किने, उत्पादन र मूल्य शृंखलामा प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

अमेरिकाको अब बदलिने नीतिले विश्वका विशेष गरी एसिया र अन्य कतिपय ठाउँमा थप तनाव बढ्न सक्छ । कतिपय देशमा अमेरिकाको संलग्नता घट्दै जाने र युद्ध भइरहेका ठाउँमा शान्ति हुने सम्भावना पनि छ । द्वन्द्व भइरहेका मुलुकमा अमेरिकी सहयोग घट्ने देखिन्छ । अमेरिकाले २०१२ देखि नै एसियालाई केन्द्रमा राखेर प्रशान्त महासागर क्षेत्रलाई रणनीति केन्द्रीकृत गरेको अवस्था छ । त्यसले चीनसँगको सम्बन्धमा तिक्तता हुने देखिन्छ । त्यसको चाप दक्षिण एसिया र नेपालमा पर्नेछ ।

अमेरिकी सरकारको नेतृत्व फेरिँदा नेपालजस्ता देशमा दिइँदै आएको सहायतामा नीतिगत परिवर्तन हुने सम्भावना कति छ ?

नेपाललाई अमेरिकाले सहुलियतपूर्ण व्यापार सुविधा दिँदै आएको छ । त्यसमै धेरै ठूलो परिवर्तन होलाजस्तो लाग्दैन । नेपालमा अमेरिकाको व्यापारको आकार पनि सानो छ । दुईपक्षीय सम्बन्धमा तात्त्विक फरक पर्दैन । तर, हामी होसियार हुनुपर्ने भूराजनीतिक विषयमा हो । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा चीनसँग तनाव बढ्ने देख्छु । चीन–अमेरिका व्यापार तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पालामा २०१७ मा ल्याएको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी अघि बढाउन एसिया प्यासेफिकमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । चीन र भारत सम्बन्धमा व्यापार, जलवायु, क्षेत्रीय भूराजनीतिक मुद्दामा ट्रम्पले लिने नीतिको चाप नेपालको विदेश नीतिमा पर्ने देखिन्छ ।

अमेरिका, चीन र भारतबीचको आर्थिक प्रतिस्पर्धाले नेपालमा सकारात्मक, नकारात्मक कस्तो प्रभाव पर्ला ?

हामीले कुशलतापूर्वक हाम्रा बाह्य सम्बन्धलाई अघि बढाउन सक्दा यो अवसर हुन सक्छ । किनभने चीन र भारतको प्रतिस्पर्धा हुँदा अमेरिका नेपालका लागि सहयोगी बन्न सक्छ । विगतमा हामीले नेपालको संविधानको विषयलाई लिएर भारतले असन्तुष्टि प्रकट गर्‍यो र त्यो नाकाबन्दी तहसम्म गयो । त्यतिबेला अमेरिका नेपालको संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदा हामीलाई छिमेकका कतिपय दबाबलाई सहजतापूर्वक पार गर्न सजिलो भएको थियो ।

हामीले विश्वास दिलाउन सकियो भने दुई छिमेकी र अरू देशबाट लाभ लिन सक्छौं । भूराजनीतिक टकरावका कारण हाम्रो महत्त्व बढ्दै गएको छ । तर ठिक ढंगले बाह्य सम्बन्ध चलाउन सकिएन भने भूराजनीति प्रतिस्पर्धाको चपेटामा पर्ने जोखिम छ । यो जोखिम ट्रम्पको कार्यकालमा अलि बढी छ । किनभने अमेरिका र चीनको सम्बन्ध सहज हुने देख्दिनँ । भारत र अमेरिकाको साझेदारी अझ गहिरो हुने मेरो अनुमान छ । त्यसले स्वाभाविक रूपले नेपाल र यस क्षेत्रका अरू देशमा दबाब पर्छ ।

ट्रम्पको नीतिमा गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई फर्काउने भन्ने छ, त्यसले त्यहाँ गैरकानुनी रूपमा रहेका नेपालीलाई असर पार्ने देखिन्छ नि ?

अमेरिकामा नेपाली समुदायको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । करिब पाँच लाख नेपाली भएको अनुमान छ । त्यसमध्ये केही गैरकानुनी रूपमा बसेका छन् । अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लिकनको स्पष्ट बहुमत छ । तल्लो सदनमा पनि बहुमत आयो भने बलियो म्यान्डेट प्राप्त हुन्छ । अब गैरकानुनी रूपमा बसेका आप्रवासीलाई आआफ्नो देश फर्काउने ट्रम्पको नीति छ । यसले गैरकानुनी रूपमा अमेरिका बसेका नेपालीहरू त्यसको मारमा पर्ने देखिन्छ । अर्को, डीभी प्रणाली पनि रद्द हुन सक्ने र अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गर्न रोकिन सक्छ । नेपालबाट मानव तस्करीका रूपमा अमेरिका पठाउने कार्य रोकियो भने यो राम्रो हुनेछ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेपछि हाम्रो छिमेक सम्बन्ध अपेक्षित रूपमा सन्तुलित हुन नसक्नुको कारण के हो ?

नेपालका लागि दुई शक्तिशाली छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हाम्रो सम्बन्ध अपवादबाहेक इतिहासदेखि केही सन्तुलित छ । पछिल्लो समय खासगरी २०७८ असारपछि जस्तो कोर्समा नेपालको राजनीति गयो, त्यसले हाम्रो बाह्य सम्बन्ध खलबलिएको सत्य हो । नजानिँदो गरी नेपाललाई एकातिर ढल्काउने प्रयास त्यतिबेला भयो । सरकार बन्नुअघि नै हामी तपाईँका लागि ‘कम्फर्टेबल’ भइदिन्छौं भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति आए । त्यो अवस्थामा नेपालको बाह्य सम्बन्ध अलिकति धरमराएको सत्य हो ।

पछिल्लो समय यो सरकार आइसकेपछि त्यो सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ । गत महिना अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा हाम्रा प्रधानमन्त्री गएको अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्रीसँग साइडलाइन भेटवार्ता भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणले दुई देशबीच सन्तुलित सम्बन्ध बढाउन काम गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अझै पनि नेपालमा एक खालको भूराजनीतिक दबाब छ नै । शक्तिराष्ट्रहरू आफ्नो एजेन्डामा नेपाल सहयोगी भइदेओस्, शक्तिशाली देशबीच हुने प्रतिस्पर्धामा आफ्नो कित्तामा उभिदेओस् भन्ने चाहन्छन् । नेपालमा हामी एक ढंगको अमेरिका, भारतको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको वृद्धि, चीनको प्रतिस्पर्धाको बाछिटा झेल्न बाध्य छौं ।

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको संकेतमा रूपमा दिल्ली भ्रमणको निम्ता नदिएको पनि भनिन्छ । अर्को, ओलीको आसन्न चीन भ्रमणले उत्तर–दक्षिण सम्बन्ध झन् खराब अवस्थामा पुर्‍याउने विश्लेषण गरिँदै छ नि ?

नेपालमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एक खालको परम्परा नै भारत भ्रमणबाट सुरु हुनुपर्छ भन्ने छ । भारतले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएन भने सम्बन्ध ओझेलमा पर्छ, चिसिन्छ भन्ने बुझाइबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु । नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम देश हो । उसले आफ्ना बाह्य सम्बन्धलाई स्वतन्त्र ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । लुकाउनुपर्ने विषय होइन, भारतसँग हाम्रा समाधान गर्नुपर्ने सीमालगायत केही मुद्दा छन् ।

ती मुद्दालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धलाई सक्रिय बनाऔं भनेर विगतदेखि नै आवाज उठाइरहेका छौं । सीमा समस्यालगायत मुद्दामा कूटनीतिक पहल पनि गरिराख्ने र अन्य क्षेत्रमा व्यापारिक जनस्तरमा सहकार्य पनि सँगसँगै अघि लैजाने हुनुपर्छ भन्ने नेपालको घोषित नीति हो । भारतको समस्या नेपालसँग मात्र होइन, अन्य छिमेकीसँग समस्यारहित सम्बन्ध छैन । माल्दिभ्ससँग पनि केही समस्या छ । हाल शेख हसिनाको बहिर्गमनपछि बनेको सरकारसँग भारतको सम्बन्ध बनिसकेको छैन । पाकिस्तानसँग तनाव कायमै छ ।

नेपालले प्रयत्न नगरेर भारतसँगका सम्बन्ध स्वाभाविक लयमा नफर्किएका हुन् कि ? समस्या भारतीय नेतृत्वमा छ कि ? समस्या के हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भारतले नेपालका दुई मुख्य दल मिलेर बनेको बलियो सरकारलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो सरकारको विकल्प खोज्ने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । एउटा बलियो, सबल र शान्त नेपाल हुनु नेपालीको मात्र होइन, भारत र चीनको हितमा पनि छ ।

यहाँ त नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण नगर्दासम्म सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठाइन्छ । के सरकार संकटमा परिसकेको हो र ?

नेपालको सरकारको वैधता यहींको संसद्को जनादेशअनुसार हुने हो । नेपाली जनताको स्वतन्त्र फैसलाले सरकार बन्छ । कुनै बेला नेपालको स्थिति अधीनस्थ राष्ट्रजस्तो ठानिने मनोविज्ञान थियो । लामो समयसम्म विशेष सम्बन्ध परिभाषा थियो । त्यो विशेष सम्बन्धभित्र कहीं न कहीं सुरक्षा घेरामा बाँधिएका, हाम्रा नीति कुनै अमूक छिमेकीसँग लय मिलाएर चल्नुपर्ने मनोविज्ञान लामो समय थियो । जुन नेपालको ऐतिहासिक स्वतन्त्रता, सार्वभौकिताका हिसाबले भन्ने हो भने गलत कुरा हो । भ्रमण हुनु, नहुनु एउटा कुरा होला, त्योभन्दा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा परराष्ट्रमन्त्रीले भारत भ्रमण गरी त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसमक्ष नेपालको सन्देश पुर्‍याउनुभएको छ । न्युयोर्कमा भएको दुई प्रधानमन्त्रीको साइडलाइन बैठकमा दुईपक्षीय सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउने भनेर खुलस्त छलफल भएको छ ।

चीन भ्रमणको ‘साइड इफेक्ट’ पनि हुन सक्छ ?

हामीले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । शक्तिराष्ट्रको टकरावले नेपालमाथि बेलाबेला दबाब पर्छ । उनीहरूले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्छन् । हामी क्षेत्रीय होस् वा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको अंग बन्न सक्दैनौं । प्रधानमन्त्रीले चीन वा भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको विकास र राष्ट्रिय हितलाई टेवा पुर्‍याउने हिसाबले काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पहिले चीन भ्रमणमा जाँदा भारतसँग सम्बन्ध खल्बलिन्छ वा भारत भ्रमण गर्दा चीनसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ । दुई छिमेकीमध्ये एकातिर ढोका खुला राखेर अर्कोतिरको ढोकामा ताला लगाउन सक्दैनौं । यो हाम्रा छिमेकीले बुझ्न जरुरी छ । नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रविरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौं ।

नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर भएर पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि यो परियोजना अघि बढ्ने सम्भावना छ कि छैन ?

सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यतिबेला हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो । कांग्रेस–माओवादीको सरकारका बेला हस्ताक्षर भयो । २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण र २०१९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण र चीनका राष्ट्रपछि सी चिनफिङको नेपालको राजकीय भ्रमण हुँदा बीआरईलाई थप बल पुर्‍याउने काम भयो । त्यतिबेला बीआरआईअन्तर्गत कुन कुन परियोजना अघि बढाउने भनेर सूचीकृत गर्ने काम भयो ।

कोभिड महामारी सुरु भएपछि बीआरआई पछि धकेलियो । अहिले नेपालमा बीआरआईका कुनै पनि परियोजना सञ्चालनमा छैनन् । आईएनजीओमार्फत दुईवटा ससाना कार्यक्रम चलेका छन् । बीआरआई परियोजना अघि बढाउन जरुरी छ । नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउन हुने सहयोगमा अनावश्यक राजनीति गर्नु गलत हो । हिजो एमसीसीमा गिजोल्ने कुरा पनि गलत थियो । अनुदान आए पनि हाम्रो हितमा छैन भने स्वीकार गर्नु हुँदैन । हाम्रो स्रोतले नभ्याउने क्षेत्रमा सहुलित ऋण पनि लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर हुन सक्छ भन्ने लाग्छ, त्यो गर्न जरुरी छ ।

सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेसले अनुदान मात्रै लिने, ऋण नलिने भनेर संस्थागत धारणा नै बनाएको छ, यस्तो अवस्थामा बीआरआई कार्यान्वयनमा जाँदा कतै गठबन्धनमै खटपट आउने त होइन ?

पहिले त बीआरआई भनेकै ऋण हो भन्ने बुझाइ सच्याउनु जरुरी छ । बीआरआई त विकासको एउटा अवधारणा हो । पश्चिमा देशहरूले अघि सारेको विश्वव्यापीकरणले एउटा खास समूहलाई लाभान्वित गर्‍यो । विकासशील देशहरू पर्याप्त लाभान्वित हुन सकेनन् । विश्वव्यापीकरणको नयाँ अवधारणाअन्तर्गत समावेशी, हरित विकास र हरेक देशले आफ्नो योजना आफैं छनोट गरेर अघि बढ्ने नयाँ अवधारणा हो । यही विश्वासले १ सय ५० भन्दा बढी देश कुनै न कुनै रूपमा बीआरआईमा जोडिएका छन् । बीआरआई भनेकै ऋणको पासो हो भनेर अहिले पनि जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ, त्यो कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन ।

ऋण आवश्यकताअनुसार लिने हो । हामीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, युरोपेली विकास बैंकबाट ऋण लिएका छौं । ऋणकै कुरा गर्दा भारतले भूकम्पपछि एक खर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दियो । सुरुमा हाम्रो बुझाइ सबै अनुदान भन्ने थियो । पछि २५ अर्ब अनुदान र अरू भारतीय एक्जिम बैंकबाट लिने भन्ने कुरा भयो ।

एक्जिम बैंकको ऋण पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिन्छ कि भनेर कुरा गरियो । तर, पुनर्निर्माणमा स्थानीय श्रम, सामग्रीहरू जम्मा गरेर पुनर्निर्माण गरी नागरिकलाई सुरक्षित आवासमा फर्काउने थियो । तर, पचास प्रतिशत भारतीय सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने र भारतीय ठेकेदारलाई जिम्मा दिनुपर्ने सर्तले पुनर्निर्माणमा त्यो पैसा लगाउन सकिएन । सडकमा लगाउने कुरा भयो, त्यसमा पनि सडकमा प्रयोग हुने सामग्री अहिले ७५ प्रतिशत स्थानीय नै प्रयोग हुन्छ । त्यो सर्तर् पनि पूरा भएन । अहिले ट्रान्समिसन लाइनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर कुराकानी हुँदै छ । विदेशी ऋणको सवालमा सबैतिर यस्ता समस्या छन् ।

चीनसँग ऋण लिने सवालमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उदाहरण दिने गरिएको छ । पछिल्लो पटक पोखराको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने चीन इच्छुक रहेको कुरा पनि आइरहेको छ नि ?

पहिलो कुरा बीआरआई र पोखरा विमानस्थलको सहुलियतपूर्ण ऋण फरक–फरक कुरा हुन् । बेलामौकामा चिनियाँ राजदूतले यो बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत हो भनेकाले विवादित स्थिति बनेको छ । तर बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत पोखरा विमानस्थल होइन । बीआरआई सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गर्‍यौं तर पोखरा विमानस्थल सन् २०१४ मै सुरु भएर काम भइसकेको थियो । यसलाई अनावश्यक विवादमा नल्याएको भए हुन्थ्यो । पोखरा एयरपोर्टको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको छ । सरकारले पहल गरिरहेको छ ।

खासगरी प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका एजेन्डाका सवालमा सत्तारूढ कांग्रेससँग साझा धारणा बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अहम् प्रश्न छ । एउटा दल दक्षिणतिर र अर्को दल उत्तरतिर फर्केका छन्, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि नै यी दुई दलमा खटपट आउँछ भन्ने बुझाइ छ नि ?

यो बुझाइ पनि गलत हो । कांग्रेसमै पनि टंकप्रसाद आचार्यले २०१३ मा चीन गएर असाध्यै महत्त्वपूर्ण सहमति गर्नुभयो । चीनसँग सीमा सम्झौतालगायतका महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्ने अगुवाइ बीपी कोइरालाले गर्नुभयो । यसैलाई सम्झेर चिनियाँ नेताहरूले बीपीलाई असाध्यै सम्मान पनि गर्छन् । त्यसैले कांग्रेसलाई भारतमुखी पार्टी हो भनेर लेबल लगाउनु त्रुटिपूर्ण छ । संस्थाका रूपमा कांग्रेसको दृष्टिकोण दुई छिमेकीबीच सन्तुलन कायम राखेर जानुपर्छ भन्ने छ । एमाले त त्यस कुरामा एकदमै प्रस्ट छ । संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र पहिलो बन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको चीन र पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको र निकट भविष्यमै तेस्रो बन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध नराखी हामी कहिल्यै अघि बढ्न सक्दैनौं ।

प्रसंग बदलौं, यो सरकार गठन भएको चार महिना बित्न लागिसक्यो, तर सरकारको प्रभावकारिता देखिएन । कतै अल्झिएजस्तो, काममा प्राथमिकता नदिएजस्तो देखिन्छ नि ?

गएको चार महिनामा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, सबैभन्दा ठूलो कुरा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने काम गरेको छ । अर्थतन्त्र संकट मुक्त भयो भन्दिनँ, चुनौती छ । कमसेकम निजी क्षेत्र आशावादी बनेको छ । त्यसको एउटा प्रतिबिम्ब सेयर बजारमा देख्न सकिन्छ । लामो समयदेखि अड्किएको शान्ति प्रक्रिया, खास गरेर संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विधेयक सर्वसम्मत पारित भए । पीडितहरूले न्याय पाउने ढोका खोल्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको बाह्य सम्बन्धलाई लयमा फर्काउने प्रयास भइरहेका छन् ।

सहकारीपीडितलाई न्याय र राहत दिने, यसमा जोडिएका दोषीमाथि छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छ । खास गरेर सरकारको राजस्व संकलन र त्यसमार्फत हुने विकास खर्चमा अत्यन्तै न्यूनता छ । विगतका कतिपय विचलनकारी नीतिका कारण राजस्व र आधिकारिक अर्थतन्त्रभन्दा पनि समानान्तर अर्थतन्त्रतिर मुलुक गयो । पैसाको च्यानल अरू विभिन्न ठाउँबाट प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यतिबेला भ्रष्टाचार एकदमै धेरै बढेर गयो । राज्य आफैंले खर्च गर्ने क्षमता नहुँदाखेरि अर्थतन्त्रमा आउनुपर्ने गतिशीलता नआएको देखिन्छ । यसबीच योजना कार्यान्वयनमा धेरै बेथिति छ । संघीय सरकारसँग मात्रै अहिले झन्डै सत्र हजार योजना छन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रसँग एक लाखसम्मको बजेट भएको योजना धेरै छन् । स्रोतको यति धेरै दुरुपयोग र छर्ने काम भएको छ । यसले विकासमा समस्या देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको पहलका कारणले भन्दा पनि विगतमा कतिपय विरासतका कारणले अप्ठ्यारो परेको देख्छु ।

माओवादीसहितका विपक्षी पार्टीले यो सरकार बनेकै भ्रष्टाचारका काण्ड छोप्न र संलग्नलाई जोगाउन हो भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् । सहकारीकै विषयमा पनि सत्तापक्षका नेताहरू जोडिने तर विपक्षी नेताहरू छानबिनमा पर्ने भाष्य बन्दै छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘मसँग जादुयी नम्बर छ, यो प्रयोग गरेर पालैपालो दुइटा दललाई खेलाएर पाँच वर्षसम्म सत्ता टिकाइराख्छु’ भन्ने आत्मविश्वास र भ्रम थियो । प्रचण्ड अचानक यथार्थको धरातलमा आइपुग्दा अलि विक्षिप्त जस्तो देखिनुहुन्छ । त्यो विक्षिप्तता प्रचण्डले कहिले मुलुक बंगलादेश हुन्छ, कहिले श्रीलंका हुन्छ, कहिले आगो लाग्छ भन्नेजस्ता अत्यन्तै अशोभनीय र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ ।

भविष्यमा कांग्रेस र एमाले एक्ला–एक्लै चुनाव लड्दा त्यसपछि हुन सक्ने राजनीतिक अस्तित्वको संकटको मनोविज्ञानबाट प्रचण्डलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्ड र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि ‘हामीले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न ठिक्क पार्दै थियौं, त्यसपछि नै मध्यरातमा दुइटा पार्टी मिलेर गठबन्धन परिवर्तन गरे’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । यो अभिव्यक्तिमा दुराभावना झल्किन्छ । कुनै पनि सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल इच्छा लाग्दा खोल्ने, इच्छा लाग्दा बन्द गर्ने कुरा स्वेच्छारिता हुन्छ । मुलुकमा विधिको शासन छ भने भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने आधिकारिक निकाय अख्तियार, सीआईबी, सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण छन् । यी संस्थालाई निर्बाध काम गर्न दिने हो । फाइल खोल्दै थियौं, अचानक सत्ता परिवर्तन भयो भन्ने कुराले कहीँ न कतै उहाँको दिमागमा राजनीतिक प्रतिशोधले काम गरिरहेको थियो भन्ने देखिन्छ ।

सहकारीकै कुरा गर्दा, छानबिन समितिले सर्वसम्मत रिपार्ट दिएको हो । त्यसमा रास्वपाका शिशिर खनालको हस्ताक्षर छ । प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेलाई दोषी देखाइएको छ र सम्बन्धित समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । रविजी निर्दोष हुनुहुन्छ भने अनुसन्धानको प्रक्रियामा जोडिनका लागि यति सारै अत्तालिनुको कारण के ? अहिले जे–जे भनिएको छ, केवल विषयान्तर गर्नका लागि मात्रै हो । हिजो सुन काण्डमा कृष्णबहादुर महरालाई अलग गरेर मुद्दा दायर गर्नुभयो, पछि नयाँ ढंगले छानबिन भएपछि अघि बढ्यो ।

ललिता निवासमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउनु पर्दैन भनेर निर्देशन दिनुभएकै हो । त्यसकारण दोहोरो मापदण्ड लिन हुन्न । जहाँसम्म वर्तमान सरकारको कुरा हो, दोषी जोसुकै होस्, अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् र जुन औंलामा विष लागेको छ, त्यहीँ औला झर्छ । कसैलाई संरक्षण गर्दैन । सहकारीकै विषयमा इच्छाराज तामाङ, ढोरपाटनका मेयर थुनामा जानुभयो । तर, हामीले केही भनेनौं । भोलि धनराज वा अरू कोही दोषी देखिनुभयो वा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री दोषी देखिनुभयो भने कतै पनि कसैले संरक्षण गर्दैन । भ्रष्टाचारमा पनि समानुपातिक कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हुन्न होला, माओवादी र रास्वपाका साथीहरूले बुझ्नुपर्छ ।

सहकारीका ठगहरू पक्राउ पर्ने तर पीडितको पैसा फिर्ता गराउने दिशामा भने सरकारको प्राथमिकता नपरेको हो कि भन्ने परेको छ नि ?

यसबीच सहकारीपीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्न खोजिएको छ । केही दिनअघि मात्रै पचास हजार वा एक लाखभन्दा कम हुनेको सम्पूर्ण हिसाबकिताब र अरू कतिपयको आंशिक गरेर दस हजार जतिको बचत फिर्ता गरेको अवस्था छ । त्यो क्रम निरन्तर जारी रहन्छ ।

यो सरकार गठन हुँदा दुई दलबीच भएको सहमतिमा संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा अघि सारिएको छ । तर यसबीचमा संविधान संशोधनका बारेमा छलफल र प्राथमिकता देखिएन । खालि सत्ता बनाउने आवरणका लागि मात्रै त्यो विषय उठाइएको हो ?

संविधान कार्यान्वयनको समग्र छलफल गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने बेला भयो र आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो भन्ने बोधका साथ उठाइएको हो । कुनै राजनीतिक औजारका रूपमा होइन, आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनको संकल्प गरिएको हो । संविधान स्वयंले समावेशी सातवटा आयोग, दलित र महिलाको समावेशी प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा हरेक दस–दस वर्षमा हुने मानव विकास सूचकांकका आधारमा पुनरावलोकन गर भन्छ । दस वर्ष आफैंमा लामो यात्रा हो । संविधानको कार्यान्वयनको यो बीचको सबल पक्ष, कमीकमजोरी र संविधानले परिलक्षित गरिएको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा कुन–कुन पक्ष साधक रहे समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिक अस्थिरता डरलाग्दो रोगका रूपमा रह्यो ।

बहुदलीय व्यवस्थायता ३४/३५ वटा सरकार फेरिए । एकातिर दक्षिण छिमेकी छ, जसले लगातर तेस्रो पटक चुनाव जितेर बलियो र स्थिर सरकारमार्फत आर्थिक विकासको उचाइतर्फ अघि बढिरहेको छ । उत्तरतिर फरक राजनीतिक प्रणाली छ, तर राष्ट्रपति सी चिनफिङले विधान नै संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकालतिर अगाडि बढिरहनुभएको छ । दुई छिमेकी विश्वशक्ति बन्ने दिशामा अगाडि बढ्दै छन्, बलियो र स्थिर सरकार छ । हामीकहाँ सरकार फेर्ने क्रम मात्रै चलिरहेको छ । यसका लागि कहीँकतै निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो । राजनीतिक स्थिरताका लागि मुलुकको राजनीतिक प्रणाली एकातिर, दलको आचरण र नेतृत्वको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । प्रदेशको वर्तमान प्रतिनिधित्वको तौरतरिका पनि फेर्नुपर्नेछ ।

संविधान संशोधन गरेर साना दलको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिँदै छ भन्ने पनि सन्देश गइरहेको छ नि ?

त्यो उहाँहरूको मनोवैज्ञानिक भय हो । पार्टीहरू त्यतिबेला मात्रै सान्दर्भिक हुन्छन्, त्यतिबेला जनताबाट जनमत प्राप्त गर्छन् । इतिहासमा प्रजा परिषद् अत्यन्तै सम्मानजनक र ठूलो योगदान भएको पहिलो पार्टी हो । तर, समयअनुकूल बदलिन नसक्दा अस्तित्वविहीन भयो । समयअनुकूल बदलिन नसकिने हो भने कानुन र संविधानको कुनै धाराले अस्तित्व जोगाउन सक्दैन । एक प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पनि कटाउन नसक्ने दल छन् । पहिलो कुरा त दलहरूले जनाधार बढाउनुपर्छ । राजनीतिक दल भनेको विचारधारामाथि आधारित भएर अघि बढ्ने हो ।

तपाईंको पार्टीका महासचिवले त तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्डलाई बढाएर दस प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिले त दुईदलीय प्रणालीमा लैजान खोजेको आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ नि ?

अहिले त्यस्तो हुने सम्भावना देख्दिनँ । संस्थागत ढंगले कुनै निर्णय भएको छैन । थ्रेसहोल्ड नबढाए पनि राष्ट्रिय पार्टी भन्ने कतिपय दल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २० वटामा पनि उम्मेदवार नदिने, एउटा प्रदेशभन्दा बाहेक अन्त उपस्थिति नहुने, एउटा समुदायको भन्दा अरूको प्रतिनिधित्व नगर्ने खालका छन् । त्यस्ता दललाई राष्ट्रिय मान्ने कि नमान्ने ?

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण, किर्ते जस्ता मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको व्यापारीबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि दान लिएपछि, त्यसमा कतै स्वार्थ देखिँदैन र ?

यो विषय अदालतमा मुद्दा परेर विचाराधीन अवस्था छ । समग्र पक्ष हेरेर केही कुरा बताउँला । तर, राजनीतिक दलहरूले कस्तो व्यक्तिबाट सहयोग लिने, कस्तो व्यक्तिबाट नलिने भन्नेबारेमा प्रस्ट मापदण्ड छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पच्चीस हजारभन्दा बढी सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरिनुपर्छ र स्वार्थ बाझिने गरी लिनु हुन्न भन्नेबाहेक प्रस्ट मापदण्ड छैन । मापदण्ड बनेको दिन हामी एकदमै खुसी हुनेछौं । संविधान बनाउने ठाउँमा उद्योगपति, व्यापारीलाई ल्यायौं । अहिले पनि संसद्मा क वर्गका ठेकेदारको उल्लेख्य उपस्थिति छ । जसले बारम्बार सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका विषयमा, लेखा समितिबाट हुने गरेका छानबिनमा, अर्थ समितिमा आर्थिक नीतिमा प्रभाव पार्ने काम गरिरहेको छ । एकातिर उहाँहरू पनि देशको नागरिक हो, भावनाको प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ । उहाँहरूको स्वार्थ र मुलुकको नीतिलाई कसरी अलग पार्ने हो भन्नेबारे बहस हुन जरुरी छ ।

एमालेलाई कसैले सहयोग गरेबापत मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन । त्यसो भए, केपी ओली नेतृत्वकै सरकारका बेला ललिता निवासको मुद्दा उठ्दै उठ्थेन । अख्तियारले फाइल बन्द गरिसकेको छ । विशेष अदालतले टुंगाइदिएको विषय थियो । एक जना वकिलले सारै पीडाका साथ मुद्दा लडिरहनुभएको थियो र उहाँ सरकारको सम्पर्कमा आइसकेपछि अनियमितता उजागार भएको हो । ललिता निवासलाई सरकारीकरण गर्ने कार्य एमालेकै सरकारले गरेको हो । स्वार्थ बाझिने भए त्यतिबेलै बाझिन्थ्यो होला । तर, कस्तो सहयोग लिने, कस्तो नलिने भन्नेबारेमा एउटा मापदण्ड अदालतले बनाइदिए सहज हुन्थ्यो । कान्तिपुर