समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका सवालमा नेपालको संविधान अत्यन्तै प्रगतिशील छ  : भारतका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरेशी (अन्तवार्ता)

निर्वाचन र लोकतन्त्र अन्तरसम्बन्धित छन् । तर, विश्वमा भएका कतिपय निर्वाचनका परिणाम लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने खालका आएका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

निश्चित रूपमा लोकतन्त्र र निर्वाचन एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । चुनावबिना लोकतन्त्र हुँदैन । पछिल्ला १० वर्षमा संसारभरि भएका निर्वाचनले मतदाताको झुकाव दक्षिणपन्थीतर्फ भएको देखाउँछ । अमेरिका र भारतको परिणामले पनि त्यही देखाएको छ । भारतमै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बहुमत नपाए पनि तेस्रो कार्यकालका लागि जनादेश भने पाउनुभएको छ । त्यसैले, पछिल्लो १०–१२ वर्षयता विश्वभर नै एउटा बहस चलिरहेको छ— कतै लोकतन्त्र ओरालो लागेको त होइन ?

एउटा तथ्य के पनि हो भने यस अवधिमा थुप्रै लोकतन्त्रहरू धराशायी भएका छन् । थुप्रै सूचकांकले पनि लोकतन्त्र ओरालो लागेको संकेत गरेका छन् । तर, जनताको अभिमतलाई लोकतन्त्रका लागि खतराका रूपमा लिन सकिँदैन । उनीहरूले आफ्ना प्राथमिकताअनुसार निर्णय लिन्छन् । कहिले बायाँतिर जान्छन्, कहिले दायाँतिर । यसलाई लोकतन्त्रका लागि खतरा भन्न मिल्दैन । अर्को तथ्य के हो भने लोकतन्त्रका सूचकांकहरूको वर्गीकरण पनि फरकफरक छन् । लोकतन्त्रकै स्थिति पनि भिन्न छ । कतै पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास छ, कतै त्रुटिपूर्ण र केही दोष भएका छन् । कतै ठिमाहा किसिमको लोकतन्त्र पनि छन् । कतै अधिनायकवादी शासनको अभ्यास छ ।

भारतको कुरा गर्ने हो भने दक्षिणपन्थी सत्तामा रहेको ११ औं वर्ष हो । तर, यसपटक उनीहरूले केही बहुमत गुमाए । अन्य दुई पार्टीको भरमा सरकार बनेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पले बहुमतसहित जित हात पारेका छन्, लोकप्रिय र इलेक्टोरल दुवै मतमा । जुन हिसाबको जनादेश पाएका छन्, त्यसले पनि उनलाई थप निरंकुश र तानाशाही बनाउन सक्छ भन्ने संशय छ । उनले कस्तो व्यवहार गर्छन् र कसरी शासन गर्छन् भन्ने संसारभर चासोका साथ हेरिएको छ । मैले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको लोकतन्त्रको तुलनात्मक अनुगमन गरेको छु । त्यसबारे एउटा पुस्तक नै लेख्दै छु । लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने, संसारभरको ४० प्रतिशत लोकतन्त्रको हिस्सा यही ८ देशमा छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने यस क्षेत्रको निकै महत्त्व छ । तर, त्यसतर्फ विश्वको ध्यान पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो ।

भारतकै चुनावको अनुभव धेरै विशेष खालको छ । हामी आकारमा मात्रै ठूलो होइन कि सबै किसिमका जटिलतासँग जुधिरहेका छौं । अन्य देशमा भएका समस्या सबैजसो भारतमै छन् । त्यसका बावजुद भारतको निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा विश्वसनीय ढंगले चुनाव गराउँदै आएको छ ।

त्यसैले दक्षिण एसियालीबीच नै एकअर्काबाट सिक्ने र सिकाउने प्रशस्त अवसर छन् । एकअर्काबाट सिकेर आफ्ना प्रणालीमा सुधार गर्न सक्ने ठाउँहरू छन् । दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, यसका लागि आवश्यक अन्तर्क्रियाहरूको अभाव छ । साझा फोरम निष्क्रिय छन् । सार्ककै कुरा गर्ने हो भने निष्क्रिय भएको छ । फोरम अफ इलेक्सन बडिज अफ साउथ एसिया, जुन निर्वाचन आयोगहरूको साझा संस्था हो । यसले राम्रो भूमिका खेलेको छ । यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।

जनताको अभिमतलाई लोकतन्त्रका लागि खतरा भन्न नमिले पनि निर्वाचनचाहिँ लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुको साटो बहुसंख्यकवादलाई अनुमोदन गर्ने साधन बनिरहेको छ ? यसलाई मान्नुहुन्छ ?

हो, जनताको अभिमत सर्वोच्च हुन्छ । यदि बहुमतले सरकारको चयन गरेका छन् भने त्यसका लागि उनीहरूलाई दोष दिन मिल्दैन । हामीलाई धेरै पटक एउटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, चुनावमा किन धनी व्यक्तिहरू मात्र निर्वाचित हुन्छन् । के लोकतन्त्र धनी व्यक्तिहरूका लागि मात्र हो । चुनावमा ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि भारतमा निर्वाचित सांसदमध्ये ९६ प्रतिशत करोडपति छन् ।

कानुनले खर्चको सीमा तोकेको छ । उद्देश्य र सिद्धान्त सबै उम्मेदवारका लागि सामान अवसर उपलब्ध होस् भन्ने हो । जसले गर्दा हामी कोही पनि चुनाव लड्न सक्छौं । तर, त्यहाँ केही त्रुटि अवश्य छन् । पहिलो, उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोकिए पनि पार्टीका लागि भने छैन । यसले खर्चको सीमालाई निष्प्रभावी बनाइदिएको छ । तपाईंले १ करोड खर्च गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईंको पार्टीले २० करोड खर्च गर्न सक्छ । अनि कसरी भयो त सबैका लागि एउटै ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ ? हुन त भारतमा केही पार्टीहरूले थोरै खर्चमा पनि चुनाव लड्ने गरेका छन् । र, कहिलेकाहीँ जित्ने पनि गरेका छन् ।

त्यसैले मैले यो विषयमा एउटा सुझाव दिने गरेको छु । यद्यपि केही व्यक्तिले भने पार्टीको चुनावको खर्च सरकारी कोषबाट हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । त्यसमा मेरो असहमति छ । किनभने, चुनावमा यसअघि नै थुप्रै कालो धनको प्रयोग भइरहेको छ । अब राज्यले पनि दिने हो भने त अहिले भइरहेको खर्चमा थप्ने मात्र हो ।

र, चुनावका लागि दिएको खर्चको अनुगमन गर्न गाह्रो पनि छ । बिरालो र मुसाको खेल जस्तो हुन्छ । जुन सधैं चलिरहन्छ । अहिले उम्मेदवार र दललाई आर्थिक सहयोग, चुनावी खर्च र त्यसको पारदर्शिता अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । अमेरिकामा यस पटकको चुनावमा करिब १६ अर्ब डलर खर्च भयो । जुन अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा बढी हो । त्यसैले मेरो धारणा राज्यले पार्टीहरूलाई चुनाव खर्च होइन कि सञ्चालन खर्च दिनुपर्छ भन्ने छ । किनभने पार्टीहरू रहे मात्र चुनाव र लोकतन्त्रको अर्थ हुन्छ ।

राजनीतिक दल संगठन हुन् जसलाई चल्न आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । राज्यले एउटा कोष निर्माण गरेर त्यसमार्फत दललाई उसले पाएको मतका हिसाबले रकम दिन सक्छ । लोकतन्त्रका लागि राज्यले गर्ने यो सानो खर्च हो । ७० प्रतिशत युरोपेली देशहरूमा यो प्रणाली छ भने हामीले त्यसलाई लागू गर्न नसक्ने भन्ने हुँदै हुँदैन ।

चुनाव र लोकतन्त्रको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल र नयाँ मिडियाको विस्तारसँगै के कस्ता चुनौती र अवसर देख्नुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जाल र नयाँ मिडियाले वास्तवमा सञ्चारको क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याएका छन् । सोसल मिडिया पनि आफैंमा मिडिया हो । त्यसैले मिडियामा लागू हुने नियम सामाजिक सञ्जालको हकमा पनि त्यसैगरी लागू हुन्छ । चुनावको सन्दर्भमा पत्रपत्रिका, रेडियो वा टेलिभिजनका लागि जुन नियम लागू हुन्छ, सामाजिक सञ्जालका लागि पनि त्यही लगाइनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि आचारसंहिता लागू हुनुपर्छ । तपाईंले चुनावी प्रचारका लागि फेसबुकमा कति खर्च गरिरहनुभएको छ ?

त्यसको पनि हिसाब हुनुपर्छ । त्यसैले खर्चसम्बन्धी कानुन सामाजिक सञ्जालका लागि पनि लागू हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने खर्चको अनुगमन अहिले गाह्रो भए पनि भोलिका दिनमा त अनुगमन भइहाल्छ । मुख्य कुरा, जुन कानुनविपरीत छ, त्यो त कानुनविपरीत नै हो । त्यही कुरा पत्रपत्रिका र टीभीमा गर्दा कानुनविपरीत हुने अनि त्यही कुरा सामाजिक सञ्जालमा गर्दा कानुनविपरीत नहुने भन्ने हुन्छ र ? कसैले पत्रपत्रिकामा जथाभावी लेख्यो भने तपाईं अदालत जान सक्नुहुन्छ । तर, ट्वीटरमा चाहिँ जथाभाबी लेख्न पाउने भन्ने त भएन । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्यो भने पनि अदालत जाने हुनुपर्छ । किनभने चुनावमा हल्ला र भ्रमले धेरै ठूलो भूमिका खेल्छ । सामाजिक सञ्जालले यी समस्यालाई कैयौं गुणा बढाइदिएको साँचो हो । गलत सूचना र सामग्रीले दुई/तीन मिनेटमै पूरै समाज र देशमा हिंसा फैलन सक्छ ।

सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्ष नभएका होइनन् । पत्रिका र टीभीमा विज्ञापनका लागि खर्च गर्नुभन्दा ह्वाट्स एपको ग्रुपबाट केही सेकेन्डमै लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकिन्छ । अनि एकै पटकमा धेरै सूचना र सन्देश पठाउन पनि सकिने भएकाले यो सस्तो पनि छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल दुईधारे हतियार हो । चक्कुकै उदाहरण लिऊँ न । स्याउ काट्यो भने राम्रो तर मान्छेलाई काट्यो भने ? त्यसैले हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो ।

प्रविधिको कुरा गर्दा अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स– एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) ले चुनौती थप बढाएको छ । एआईको सहयोगबाट फैलाइने डिप फेक सामग्रीले समस्या विकराल बनाउँदै लगेको छ । अहिले एआईले पनि अवसर र चुनौती दुवै दिएको छ । यसको यसको सदुपयोगले प्रयोगले गलत कुरालाई रोक्न सकिन्छ । मतदानको अनुगमन गर्न सकिन्छ । चुनाव व्यवस्थापनको अनुगमन हुन सक्छ । यी सबै राम्रा पक्ष हुन् ।

तर, त्यसैको प्रयोगले धोकाधडी, घृणा, झूटो खबर फैलाउने काम पनि भइरहेको छ । त्यसलाई कसरी रोक्ने ? यसले सिर्जना गर्ने चुनौती र खतराले यसका फाइदालाई ओझेल पार्छ कि भन्ने मुख्य चिन्ता हो । त्यसैले मानव बौद्धिकता र विवेकलाई कृत्रिम बौद्धिकताले उछिन्न नदिन पूरै विश्व एक ठाउँमा आउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । जसरी एउटा ट्याक्सीमा चोर पनि र साधु पनि चढ्छ । यसमा ट्याक्सीको के गल्ती ? यो त प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा भर पर्‍यो ।

मतदान ब्यालेट कि मेसिनबाट ? यो विषयमा अझै मतान्तर छ । भारतमा कैयौं चुनावमा ईभीएमको सफल परीक्षण भइसक्दा पनि यो विवादमुक्त हुन सकेको छैन नि ?

भारतमा सबैभन्दा पहिले सन् १९८० मा केरलामा ‘ईभीएम’ को प्रयोग गरियो । तर, त्यसको प्रयोगप्रति त्यही बेला अदालतमा प्रश्न उठ्यो । अदालतले ‘ईभीएम’ को प्रयोगमा रोक लगायो । अदालतले कानुनको कुरा मात्रै हेरेको थियो । प्रविधिमाथि प्रश्न उठाएको थिएन । त्यतिबेला कानुनमा मतपत्रबाट मतदानको व्यवस्था मात्रै थियो । मेसिनको कुरा थिएन ।

कानुनमै नभएको कुरालाई अदालतले रोक लगायो । सन् १९९८ मा ईभीएको प्रयोगको विषयलाई कानुनमा राखियो । त्यसपछि यसको प्रयोगले कानुनी वैधता पाएको हो । म सेवा निवृत्त भएको १२ वर्ष भइसकेको छ । तर, लगातार ईभीएमको बचाउमा उभिँदै आएको छु । कुनै पनि मेसिन साइबर आक्रमणको सिकार हुन सक्छ । यो सत्य हो । हाम्रा लागि चुनौती त्यही हो । त्यही भएर मतदानमा प्रयोग गरिने मेसिनलाई साइबर आक्रमणबाट सुरक्षित राख्ने किसिमले डिजाइन गरिनुपर्छ । एलन मस्कले पनि मेसिन ह्याक्ड हुन सक्ने कुरा ल्याएर यसप्रतिको चिन्ता चासोलाई बढाइदिएका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा मेसिनको प्रयोग ठीक कुरा नै हो । तर, त्यसको सुरक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।

भारतमा प्रयोग गरिने मेसिनमा ठूलो विशेषता के हो भने यो इन्टरनेट, ब्लुटुथ वा वायरलेस कुनै पनि प्रणालीसँग जोडिएको हुँदैन । यो एक स्ट्यान्डअलोन मेसिन हो । क्यालकुलेटर जस्तो । क्यालकुलेटरले जसरी सधैं २ र २ जोड्दा ४ नै बनाउँछ । ५ वर्षपछि होस् वा १० वर्षपछि । त्यसमा हेरफेर गर्न सकिँदैन । हाम्रो मेसिन त्यस्तै हो । विभिन्न कोणबाट पटकपटकको परीक्षणपछि मेसिनलाई मतदानमा पुर्‍याइएको हुन्छ । मेसिनलाई एन्टी बुथ क्याप्चरको डिजाइनले निर्माण गरिएको छ । एउटा मत पछाडि १२ सेकेन्डका लागि मेसिनले काम नै गर्दैन । यो होइन कि एक मिनेटमा तपाईंले ५० पटक बटम थिच्न सक्नुहुन्छ । प्रत्येक पटक मतदान भएपछि १२ सेकेन्ड पछाडि मतदान अधिकारीले यसलाई सक्रिय गर्नुपर्छ । मेसिनले इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेको छ । नेपालमा पनि कतिपय चुनाव क्षेत्रमा मेसिनको सफलतापूर्वक प्रयोग भइसकेको छ ।

सरकारले मेसिनलाई नियन्त्रणमा लिएर चुनाव जित्न सक्छ भन्ने बेतुकको कुरा हो । त्यसो हो भने त सरकारमा रहेकाहरूले त हरेक चुनाव जित्न चाहन्छन् हैन र ? भारतमा भाजपामा विगत १० वर्षदेखि धेरै बलियो बहुमतका साथ सत्तामा छ । तर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पञ्जाब, हिमाचल राज्यमा हार्‍यो । विपक्षमा हुँदा भाजपाले पनि ईभीएम मेसिनलाई लिएर प्रश्न नउठाएको होइन । आवश्यकता र मागअनुसार यसमा सुधार गरिँदै आएको छ ।

अहिले ईभीएममा भीभीप्याट (भोटर भेरिफाइड पेपर अडिट ट्रायल) लागू गरिएको छ । २००९ मा भाजपाले ईभीएमविरुद्ध चर्को विरोध गरेको थियो । ‘डेमेक्रेसी इन डेन्जर’ भन्ने कुरा गरेका थिए । मेसिनमा पारदर्शिता नभएको प्रश्न उठेपछि ‘भीभीप्याट’ ल्याउने निर्णय भएको थियो । जसलाई भोट दिएको मतदाताले त्यो स्क्रिनमा पनि हेर्न मिल्ने र त्यसको रसिद त्यहाँ गोप्य बक्सामा खस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अहिले मेसिन र बक्सा दुईतिर मत सुरक्षित हुने व्यवस्था छ । हिजो विरोधी देखिएको भाजपा यतिबेला ईभीएमको बलियो समर्थक देखिन्छ । हरेक पार्टीले कुनै न कुनै समयमा यसको विरोध गर्दै आएका छन् । र, उनीहरू यही मेसिनबाट चुनाव पनि जित्दै छन् । सबै कुरा अभ्यासमा भर पर्छ । नेपालको हकमा पनि त्यही हो ।

हामी जनताको चेतनाको स्तरमा एक तहको वृद्धि भएको भन्छौं । अर्कोतर्फ निर्वाचनबाट दक्षिणपन्थीहरू निर्वाचित भए भनेर चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छौं । त्यसमाथि संसारभर लोकरिझ्याइँको उदय भइरहेको छ । यस पछाडिका कारण के हुन् ? कहाँ समस्या छ ?

यसको जवाफ दिन कठिन छ । किन पूरै दुनियाँ दक्षिणपन्थतिर ढल्किरहेको छ ? तर, अस्ट्रियाजस्ता केही देश पनि छन्, जहाँ दक्षिणपन्थीले जित्छन् भन्ने ठानिएको थियो, अन्त्यमा उदारवादीहरूले जिते । त्यसैले केही अपवाद पनि भइरहेका छन् । दक्षिणपन्थ र लोकरिझ्याइँको उदयका पछाडि जनताको स्थायी सरकारको चाहनाले पनि काम गरेको जस्तो देखिन्छ । जनता स्थिर र बलियो सरकार चाहन्छन् । पछि त्यही सरकारलाई बहुमतको बलमा शासन गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यहीँ पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस तथा अन्य ठूला दलले पनि सरकारको स्थिरताका बारेमा कुरा गरेको सुनेको छु । यहाँ छोटो अन्तरालमा सरकार फेरिने गरेका छन् । यस्तो अस्थिरतामा सरकार कसरी चल्छ ? अब यस्तो अस्थिरताको विकल्पतिर फर्कने हो भने भारतमा जस्तै लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि एउटै प्रधानमन्त्री छन् । त्यसैले जनताको छनोटलाई दोष दिन मिल्दैन । उनीहरू स्थायित्व चाहन्छन् र बलियो सरकार रोज्छन् । उनीहरूको छनोटलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।

चेतनास्तरका कारण जनताले सही प्रतिनिधि चयन गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने बहस पनि जारी छ । त्यही भएर अपराधी पृष्ठभूमिका राजनीतिज्ञहरूले पनि चुनाव जित्ने गरेको तर्क गरिन्छ । भारतकै कुरा गर्दा झन्डै आधा (४६ प्रतिशत) सांसदको आपराधिक पृष्ठभूमि छ । त्यस्ता सांसदलाई सोध्ने हो भने हामीलाई जनताले चुनेको हो भन्ने जवाफ दिन्छन् । भनेपछि दोष जति जनतामाथि थोपर्ने ?

हामीले त्यस्ता पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई किन चुन्छौं ? यो बहसले हामीलाई कतै पुर्‍याउँदैन । त्यस्ता राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पक्कै पनि राम्रो काम गरेको हुनुपर्छ, सायद रविन हुड जस्तै । या त उनीहरूले अपराध निर्वाचन क्षेत्रबाहिर गर्छन् । हुन त प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार, पैसाको चलखेल र चुनावलाई यी सबै कुराबाट कसरी जोगाउने भनेर सार्वजनिक रूपमा चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलको खर्चमा कडाइ गर्नुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा राष्ट्रिय निर्वाचन कोष पनि हो । पार्टीले ल्याउने नतिजाअनुसार उसले पैसा पाउँछ । नयाँ पार्टीको के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । त्यसलाई पनि यसरी हेर्न सकिन्छ । भारतकै कुरा गर्दा आम आदमी पार्टी (आप) नयाँ पार्टी आयो । त्यस्तो अवस्थामा एउटा व्यक्ति पहिलो पटक बैंकमा ऋण लिन गए जस्तो हो । बैंकले त हेर्छ, त्यो व्यक्तिको योजना कत्तिको विश्वसनीय छ र ऊ आफैंमा कत्तिको गम्भीर छ । यदि घरको ऋण लिने हो भने पहिले बैंकले जग्गा किन अनि पैसा दिन्छु भन्छ । आपले पनि त्यही गर्‍यो । उसले सार्वजनिक कोष परिचालन गर्‍यो । क्राउन्ड फन्डिङबाट पैसा उठायो । त्यसका लागि स्वयंसेवक प्रयोग गर्‍यो, सफल भयो । यदि एक भोटको सय रुपैयाँ नै भाग लगाउने हो भने आप एउटा धनी पार्टीमा दर्ज हुनेछ ।

चुनावको विश्वसनीयतालाई लिएर पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ । चुनावको विश्वसनीयता कायम गर्न र पवित्रता कसरी जोगाउन सकिन्छ ?

यसको सिधा उत्तर छैन । हामीले धेरै समस्या केलायौं तर समाधान के त ? अहिलेको अवस्थामा यसको तयारी उत्तर छैन । चुनावमा हुने गडबडी पत्ता लगाउन कृत्रिम बौद्धिकता सहयोगी हुन सक्छ । तर, यसले नै समस्या सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । त्यो अवस्थामा के गर्ने ? एआईको अधिकतम सदुपयोग र यसले निम्त्याउने जोखिम नियन्त्रणका लागि हामी सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ । यो विषयमा विश्वभर बहस पनि चलिरहेको छ । ठ्याक्कै यही नै हो भनेर अहिलेसम्म अन्तिम निष्कर्ष र निचोड निस्किसकेको छैन ।

चुनावको विश्वसनीयता कायम गर्न निर्वाचन आयोगको भूमिका कत्तिको देख्नुहुन्छ ? जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन आयोगको नेतृत्व पनि जिम्मेवार होला नि ?

चुनावी प्रक्रिया र परिणामलाई लिएर प्रश्न उठेको छ भने त्यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार आयोगको नेतृत्व नै हो । प्रश्न उठेको छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न आयोग नेतृत्वबाट इमानदार र पर्याप्त प्रयास हुनुपर्छ । यसलाई उनीहरूले चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ । यदि एक जनामा पनि शंका उपशंका छ भने त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ । र, यदि तपाईं पर्याप्त संवादसँगै आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुहुन्छ भने त्यो सम्भव पनि छ । निर्वाचन आयोग खुल्ला, जिम्मेवार र जनता तथा मिडियासँग निरन्तर संवादमा रहनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, यहाँको निर्वाचन प्रणालीमै समस्या छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भयो भने चुनावी खर्च कटौती हुन्छ भन्ने तर्क छ । त्यसले जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने पनि छ । अर्कोतर्फ सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने मतसमेत छन् । यी कुराहरू लागू भए भने चुनावका क्रममा हुने अनियमितता र गलत अभ्यास नियन्त्रण हुन्छन् भन्ने पनि छ । यो पृष्ठभूमिमा समस्या निर्वाचन व्यवस्थापन हो कि चुनाव प्रणालीमा ?

दुवै महत्त्वपूर्ण छन् । किनकि स्पष्ट रूपमा व्यवस्थापनले प्रणालीले के तोकेको छ त्यसलाई पछ्याउने हो । भएका कानुन र नियमनको पालना हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कानुनले नै दलले खर्च गर्ने रकमको सीमा तोकेको छ । त्यसको कार्यान्वयन भएको, नभएको निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने आयोगले अनुगमन गर्नुपर्‍यो । त्यसैले हामीले प्रणाली र व्यवस्थापन दुवैमा क्रमशः सुधार गर्दै लानुपर्छ । दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् ।

तपाईंको नजरमा नेपालको चुनाव प्रणाली कस्तो छ ?

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका सवालमा नेपालको संविधान अत्यन्तै प्रगतिशील छ । संघीय संसद्मा सन् २०१५ र त्यसभन्दा पहिले संविधानसभामा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित हुनु धेरै ठूलो उपलब्धि हो । भारतमा ७५ वर्षको इतिहासमा संसद्मा १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै महिलाको उपस्थिति हुँदै आएको छ ।

भारतमा भर्खरै मात्र ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने कानुन पारित भएको छ । त्यो २०२९ को आमचुनावबाट कार्यान्वयनमा आउला । प्रतिनिधित्वको मामिलामा नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि छ । नेपालले अपनाएको प्रणाली राम्रो छ ।

अहिले नेपालमा केन्द्र र प्रदेशको चुनाव एकैपटक भइरहेको छ । तपाईंले एक राष्ट्र, एक चुनाव लागू भयो भने त्यो वास्तवमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचनसरह हुनेछ भन्दै आउनुभएको छ । यसलाई अलि प्रस्ट्याइदिनुहुन्छ कि ?

यो निकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । झट्ट हेर्दा यसका केही फाइदा छन् । सँगै समस्याहरू पनि छन् । ओडिसाका एक सांसदले भनेका थिए, ‘जे गर्ने हो पहिले जनतालाई सोध्नुहोस् ।’ उनको भनाइमा जनताहरू चुनाव भइरहोस् भन्ने चाहन्छन् । उनका अनुसार चुनावले नै जनताको महत्त्व दर्शाउँछ । हुन पनि हो, पाँच वर्षमा एक पटक मात्र चुनाव भयो भने जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले अरू बेला देख्नसमेत पाउने छैनन् ।

अहिले त मेरा प्रतिनिधिहरू हराए भनेर पोस्टर टाँस्ने गरिएको छ । जहाँसम्म राज्यको स्रोतसाधनको कुरा छ । मेरो त्यसमा पनि भिन्न धारणा छ । भारतको कुरा गर्ने हो भने हालै मात्र केही राज्यहरूमा चुनाव भयो । तपाईं चार राज्यको चुनाव त एकैपटक गर्न सक्नु हुन्न अनि पूरै देशको चुनाव एकैपटक गर्ने भन्नुहुन्छ । त्यसैले यो दोहोरो मापदण्ड भयो । यो प्रस्तावमा इमानदारी छैन । जनताको कोणबाट त झन् उनीहरू चुनाव नियमित भइरहोस्, अनि मात्र राजनीतिज्ञहरूले आफूहरूलाई महत्त्व दिनेछन् भन्ने बुझाइ छ । त्यो आफैंमा गलत होइन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका मुद्दा नै फरकफरक छन् ।

संसद्को चुनावमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हुन्छन् । प्रदेश (विधानसभा) को चुनावमा बेग्लै मुद्दा हुन्छ । स्थानीय वा पञ्चायतको चुनावमा गाउँघरका सडक, घर अगाडिको नालाको विषय उठ्छ । त्यतिबेला तपाईंलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पालिका (पञ्चायत) प्रमुखका बारेमा सोच्नुहुन्छ । अब त्यतिबेला युक्रेन युद्धको विषय उठाएर हुन्छ ? त्यो मुद्दालाई कसैले गम्भीर रूपमा लिन्छ र ? मेरो बुझाइमा वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पर्छन् । त्यसैले सबै तहका चुनावको आआफ्नो महत्त्व छ । जनताका लागि तीनै तहको चुनावको बेग्लाबेग्लै महत्त्व छ । स्थानीय चुनावमा त झन् उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू उठेका हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा राष्ट्रिय बहस गरिने र सहमतिमा पुग्ने बताउनुभएको थियो । त्यसैका लागि भनेर उच्चस्तरीय समिति पनि गठन भएको छ । १० वर्षसम्म बहस भयो तर सहमति हुन सकेन । मेरो विचारमा यदि दस वर्षसम्म पनि बहस हुन सकेन भने यो विषयलाई त्याग्नुपर्थ्यो । तर सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेर समिति बनाएको छ, त्यो पनि पूर्वराष्ट्रपतिको नेतृत्वमा । उक्त समितिले गरेका सिफारिसहरू पनि त्यत्तिकै हास्यास्पद छन् । तिनमा आधारभूत त्रुटिहरू छन् । एकै पटक पनि भन्ने फेरि चुनावचाहिँ क्रमशः गर्ने भन्ने छ । जबकि सर्त त एकैपटक गर्ने भन्ने हो । अनि त्यो सर्त किन उल्लंघन गर्दै हुनुहुन्छ ।

अब एकैपटक नगर्ने हो भने त्यो त नयाँ निर्वाचन भइहाल्यो नि । त्यो त व्यावहारिक हिसाबले पनि ठिक हुँदैन । सय दिन पछिको निर्वाचन भनेको जुन किसिमले हेर्दा पनि नयाँ निर्वाचन हो । सबै कुरा नयाँ हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो कस्तो किसिसमको सिफारिस हो । एकैपटक चुनाव गर्ने हो भने सबै चुनाव एकैसाथ हुन्थ्यो । तर, समितिले त पञ्चायत (स्थानीय) निर्वाचन सय दिनपछि गर्ने भनेको छ । भनेपछि फेरि सय दिनमा निर्वाचनको सबै बन्दोबस्त गर्नुपर्‍यो । यो कुनै हिसाबले पनि व्यावहारिक हुँदैन । खर्च र व्यवस्थापन दुवै हिसाबले ।

र, यो सिफारिस लागू गर्ने हो भने एकैपटक चुनाव गरेको भन्नुको अर्थ रहँदैन । यदि त्यो होइन भने अहिले यसमा किन लाग्नुपर्‍यो । चुनाव भनेकै कुशल व्यवस्थापनको कुरा हो । यो विश्वसनीय हुनुपर्छ । एक राष्ट्र एक निर्वाचनको कुरा गर्दा निर्वाचन व्यवस्थापनसँगै जनताको विश्वास र लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । अर्को कुरा भारत संघीय मुलुक हो । प्रत्येक राज्यको आआफ्नो राजनीति छ र आ–आफ्ना मुद्दाहरू छन् । बाजपेयीको पालामा जस्तै लोकसभा (तल्लो सदन) को आयु पन्ध्र दिनमै सकियो के गर्ने ? भर्खरै चुनाव सकिएका २८ राज्यहरूमा फेरि चुनाव गर्ने ? त्यसैले म के भन्छु जुन कुरा राम्रै हिसाबले चलिरहेको छ त्यसमा खेलबाड गर्नु हुँदैन । कान्तिपुर