कुनै खास संस्थालाई विघटन गर्नेगरी सरकारले कानून ल्याउन पाउँदैन : महान्यायाधिवक्ता बडाल

काठमाण्डौंः महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय ‘नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाज’ विघटन नभई रुपान्तरित भएर बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा तिलगंगा विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

काठमाडौंमा दर्ता नेपाल आँखा कार्यक्रम तथा मकवानपुरमा दर्ता अन्धोपन निवारण समाजको सम्पती तथा भौतिक संरचना उक्त विश्वविद्यालयको हुने प्रस्ताव विधेयक छ ।

उनले संस्थाको स्थापना एवं विघटन सरकारकै अधिनमा हुने भएपनि कुनै खास संस्थालाई विघटन गर्नेगरी कानून ल्याउन नपाइने स्पष्ट पारे । उनले विधेयकमा तिलगंगा आँखा कार्यक्रमलाई विघटन गर्न खोजिएको हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

उनले गरेर संस्थाको सम्पती, दायित्व र संस्थाद्धारा संचालित आँखा, स्वास्थ्य र शिक्षातर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरु ऐन पारित भएपछि विश्वविद्यालयमा सर्ने स्पष्ट पारे । यसअघि संसदहरुले दुवै गैरसरकारी संस्था विघटन हुँदा त्यसको सम्पत्ति सरकारमा सर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले कानूनी जटिलता उत्पन्न गरेको बताएका थिए ।

उनले भने,‘संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको गैरसरकारी संस्थालाई विधायिकाले कानून बनाएर वितरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठ्यो । विधायिका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो । विधायिकाले कानून बनाउन सक्छ । किनभने कुनै संस्थाको स्थापना त्यसको विघटन कानूनको अधिनमै हुने हो । त्यो गर्न सकिन्छ । तर एउटा कुनै एउटा खास संस्थालाई विघटन गर्नेगरी कानून बन्ला कि नबन्ला भन्ने ठाउँमा भने प्रश्न छ । विधेयकमा उल्लेखित संस्थाहरुलाई विघटन गर्न खोजिएको भन्दा पनि त्यो संस्थाई रुपान्तरण गर्न खोजिएको भन्ने अर्थमा विधेयकमा रहेको छ भन्ने मैले बुझेको छु । विघटन गर्न मिल्दैन ।

विधेयकले तिलगंगा आँखा कार्यक्रमलाई विघटन गर्न खोजिएको हो र ? यस विधेयकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काठमाडौंमा दर्ता गरिएको नेपाल आँखा कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा दर्ता भएको अन्धोपन निवारण समाज छ । यो दुवै संस्थाको विघटन गर्न खोजिएको हो भन्ने देखिँदैन । यो संस्थाको रुपान्तरण गरेर संस्थाको सम्पती, दायित्व र संस्थाद्वारा सञ्चालित आँखा स्वास्थ्य, शिक्षातर्फका शैक्षिक कार्यक्रम अस्पताल उत्पादन केन्द्रहरु ऐन पारित भएपनि विश्वविद्यालयमा सर्नेछ । यसलाई विघटन नभई रुपान्तरण हुने हिसावमा बुझ्नुपर्छ ।’

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निरुपण समाज विश्वविद्यालयको रुपमा एकीकृत हुन तयार भए/नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले अहिलेसम्म ति संस्थाहरुले तिलगंगा विश्वविद्यालयको रुपमा रुपान्तरण हुने विषयमा औपचारिक निर्णय गरेको समितिाई अहिलेसम्म जानकारी नभएको बताए । उनले अझै पनि ति संस्थाहरु रपान्तरण भएपछि कायम रहने नरहने विषयमा समेत स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजको कार्यसमितिले हामी विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण हुन्छौं भनेर औपचारिक निर्णय गरेको त हामीलाई जानकारी छैन नि । यो एउटा विषय समितिले नै टुंग्याउनुपर्छ । दोस्रो, रुपान्तरण भनिएपनि सम्पत्ति हस्तान्तरण भएर पो रुपान्तरण हो । यदि त्यसो भयो भने संस्था कायम रहन्छ भन्न त मिल्दैन नि । कि यो संस्था कायम रहने हुनुपर्‍यो । यो संस्था कायम भैदिने हो भने कुरा मिल्यो । यो बारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यकता छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निरुपण समाजबारे सरकारले आफ्नो धारणा समितिसमक्ष बुझाउनुपर्ने बताए ।

उनले तिलगंगा विश्विद्यालय बनिसकेपछि हाल कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको के हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे । नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाज विश्वविद्यालयमा रुपान्तरित भइसकेपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘सरकारले काठमाडौंमा दर्ता आँखा कार्यक्रमबारे यस्तो निर्णय आएको छ है भनेर ल्याएपछि सरकारलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्‍यो । तर मकवानपुरका बारेमा लेखिएकै छैन । अब सरकारका मन्त्री र सचिवज्युहरु आउँदाखेरि चाहीँ मकवानपुरको अन्धोपन निरुपण कार्यक्रमबारे सरकारको धारणा सहित आउनुपर्छ । अर्को, यो विधेयकमा यी दुई वटा संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकहरुको के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । दुवै संस्थाको विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्‍यो भने कर्मचारी र शिक्षकको सेवासुविधाको निरन्तरता भन्ने कुरा पनि आउँछ । त्यो कतै छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद वेदुराम भुसालले विधेयक अगाडि बढाउनुपूर्व नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजको औपचारिक निर्ण आउनुपर्ने बताए ।

उनले ति संस्थाहरु रुपान्तरण भइरहेका हुन् कि विघटन भन्ने विषयमा कानून मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले तिलगंगा होल्डिङ प्रा.लि तिलगां आँखा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित भए/नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

सरकारले तिलगंगा आँखा अस्पताल विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्नेगरी यो विधेयक ल्याएको हो । डा. सन्दुक रुइतलगायत संलग्न ‘नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाज’ को सम्पती तथा भौतिक संरचना उक्त विश्वविद्यालयको हुने पश्ताव विधेयकमा छ  ।