राष्ट्रियसभाबाट ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मतिले पारित

काठमाडौं। ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित सोही विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई विधेयकमा समावेश गरिने बताए।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पदमबहादुर परियारले विधेयकमा राखिएको ‘जसले मापदण्ड अनुसारका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा अध्ययन नगरेको खण्डमा परिषद् आफैंले निश्चित पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठनपाठन गर्न सक्ने’ प्रावधानले विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने कामलाई परिषद्तिर ल्याएको जस्तो देखिने भन्दै पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए।

कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो सेवा दिँदा न्यूनतम कति शुल्क लिनुपर्ने हो भन्नेबारेमा पनि प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सांसद गंगाकुमारी वेल्वासेले कानुन व्यवसायी र पीडितमाथि दुर्व्यवहार भएको खण्डमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था राख्नुपर्ने तर्क गरिन्।

यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘बैडिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

सभाध्यक्ष दाहालले सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सांसदले राष्ट्रियसभा नियमावली ७५ को नियम १०६ बमोजिम राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यहोरा जानकारी गराए।