स्रोत नभएका र परिणाम नदिने योजना कटौती गरौँ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ, चैत ११ गते । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यथार्थमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित १६औँ योजना कार्यान्वयन तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी आन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्रोतले धान्न नसक्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु बजेटमा ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । आत्मनिर्भरताका आधार निर्माण गर्ने क्षेत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष योजनाहरु ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले स्रोतले धान्न नसक्ने तथा कुनै परिणाम दिन नसक्ने कतिपय योजनाहरु सञ्चालनमा रहेको भन्दै त्यस्ता योजनाहरु बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा गइरहेका छैनौँ, त्यस ढंगले विकास गर्ने हिसाबले गइरहेका छैनौँ । अब नेपालले के सोच्नै पर्छ भने भौतिक पूर्वाधाको अतिरिक्त मेनपावर राम्रो उत्पादन गर्ने त्यो मेन पावरलाई देश विकास गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने र उसले यहाँ बसेर राष्ट्रिय उत्पादन गर्ने, उत्पदकत्व बढाउने र व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै जाने आत्मनिर्भरताका आधारहरु बनाउने  यो क्षेत्रमा जानका लागि विशेष योजनाहरु बनाइनुपर्छ ।

विशेष बहस र छलफलहरु त्यसका हुनुपर्छ । त्यो सम्भव छ कि छैनबाटै शुरु गर्नुपर्छ । त्यतारितको प्लानिङहरु हुनु जरुरी छ । र १९ खर्बको जहाँसम्म चर्चा गरी रहँदा भने म यो छलफल कार्यक्रममा के भन्न चाहन्छु भने यथार्थमा आधारित भएर चल्ने अठोट गरौँ । हुन नसक्ने योजनाहरु हुन सक्दैन भनौँ । तर धान्न सक्ने  परिणाम दिन सक्ने गरौँ । १८ को ठाउँमा १५ खर्ब गरौँ जति सकिन्छ त्यति गरौँ । कयौँ कटौति गरौँ हाम्रो रियालिटी त्यही हो त्यसैमा जाऔँ ।’’

सभामुख घिमिरेले योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा तहमा सांसदको भुमिका कस्तो हुने भन्नेबारे बहस र छलफल गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले परम्परागत रुपमा योजना निर्माण भएकाले कार्यान्वयनका लागि सिर्जनशिल ढंगले सोच्नु पर्ने औल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘वल्र्ड वाइड्ली विकास निर्माणको सन्दर्भमा सांसद भनेको के हो ?  सांसद विकास निर्माणमा कसरी जोडिन्छ ? उ नीति निर्माणमा मात्रै जोडिन्छ कि योजना पास गर्ने ठाउँमा जोडिन्छ कि ?  योजना लिए जानेमा जोडिन्छ कि ?  उसको सिफारिसमा योजनाहरु बन्छ कि ? अथवा यो कहाँबाट टुङ्ग्याउँछ ?  हाम्रो जस्तो मुलुकमा कसरी गछौँ ?  हाम्रा आफ्नै खालका परम्पराहरु पनि बुझेरै आएका छौँ ।

तर सांसदको योजना निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा  भुमिका के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ हामीले धेरै बहस र छलफल गर्नुपर्छ । धेरै गर्न पर्छ भन्दाखेरि हामी जे परम्परागत रुपमा जाँदै छौँ यो कुराहरुलाई सिर्जनशील ढंगबाट सोच्न सकेनौँ भने हामीले हाम्रा आवशयकता पूर्ति गर्ने गरी हाम्रो जे रिसोर्सहरु छ त्यसलाई परिचालन गरेर जान गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा म देख्छु ।’’

सभामुख घिमिरेले योजना आयोगले पुरानै ढाँचामा नयाँ र महत्वपूर्ण योजना प्रश्तुत गरेको बताउनुभयो । उहाँले योजना आयोगले योजना प्रस्तुत गर्दा नीति निर्माण स्थल संसदमा व्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।