संसद्‌मा संविधान र गणतन्त्रविरुद्धका अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ : सभामुख, देवराज घिमिरे (अन्तवार्ता)

यस पटकको संसद्को हिउँदे अधिवेशन ढिलो सुरु भएर छिट्टै अन्त्य भयो, किन होला ?

पहिले पनि सामान्यतः चैतको दोस्रो सातामा हिउँदे अधिवेशन बन्द हुन्थ्यो । हठात् बन्द भएको होइन । थोरै दिन अरू चल्न सक्थ्यो । केही दिन चल्दा थप विधेयकहरू पारित हुने सम्भावना रहन्थ्यो । बजेट भाषणभन्दा १५ दिन अगाडि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा संसद्ले सरकारलाई सुझाव दिइसक्नुपर्ने प्रबन्ध छ।

सधैं सरकारले प्रि–बजेट छलफल गराउने, अनि नीति र कार्यक्रम ल्याउने त्यसपछि बजेट पेस गर्ने हुन्थ्यो । त्यो सुल्टो भएन भनेर पहिला नीति तथा कार्यक्रमाथि छलफल हुने भएको छ । नीति कार्यक्रम आएपछि मात्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गर्ने सरकारको तयारी छ । यसका लागि हिउँदे अधिवेशन लामो लगियो भनेपछि समय मिलाउन अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने सरकारको तर्क रह्यो ।

अधिवेशन चालु अवधि ६१ दिनमा २७ बैठक मात्र बसे । ५ वटा अध्यादेशसहित ११ वटा विधेयक मात्र पारित भए । एउटा अधिवेशनको उपलब्धि यत्ति मात्रै हुनुपर्ने हो र ?

६१ दिन चल्दा बीच–बीचमा अवरोध पनि व्यहोर्नुपर्‍यो । ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने बेलामै संसद् अवरोध भयो । त्यसले असर गर्‍यो । अवरोध नभएको भए अरू तीनवटा विधेयक पास हुन सक्थे ।

तपाईंको विदेश–यात्राका कारण अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गरिएको कुरा पनि सुनिन्छ नि ?

होइन, मेरो विदेश–यात्रा अधिवेशनको अन्त्य गर्ने कुरासँग कुनै सम्बन्धित नै छैन । विगतमा संसद् चल्दा चल्दै म दुई पटक विदेश गएको छु । संसद् अधिवेशन कसरी जाने भन्ने सरकारको योजना र सोचमा पनि आधारित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले माघ १८ मा संसद्‌मा बोल्दा एउटा विधेयक पारित गर्न आधा दशकभन्दा बढी समय लगाइरहेको गुनासो गर्नुभएको थियो । यस घटनालाई तपाईंले कसरी लिनुहुन्छ ?

संसद्ले कानुन बनाउने कुरा उसको कर्तव्य हो । कानुनलाई समयभित्र सामूहिक ढंगबाट दिन सकेन भने शासन सञ्चालनमा असर गर्छ नै । तर, निश्चित समयभित्र कानुन पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुनै प्राविधिक कुरामा आधारित भएर मात्रै कानुन निर्माण गर्नु कार्य व्यावहारिक र उचित हुँदैन । कुनै कानुन लामो अवधिसम्म पारित भएन भने के कारणले त्यो भएको हो ? त्यसको खोजी गरिनुपर्छ ।

संसद्ले काम नगरेर हो ? राजनीतिक पार्टीहरूबीचको सहमतिको अभावमा वा राजनीतिक पार्टीहरूको शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनले गर्दा ढिलाइ भएको हो ? त्यो खोजिनुपर्छ । सबै कुराहरू नमिलीकन, नमिलाईकन विधेयकमाथि काम अगाडि बढाउन समस्या भइराखेको हुन्छ । जस्तो कि, निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक अघिल्लो संसद्मै पेस भएको थियो । लामो अवधि संसद्‌मा थियो । एक ढंगले अगाडि बढेको थियो । तर, पारित भएन । संसद्कै अवधि सकियो । फेरि अहिले आयो । अहिले पनि लामो समय लाग्यो । त्यसमा धेरै पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा संसद्भित्र सरकारको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ? कतिपय विधेयकलाई सरकारले नै अगाडि बढाउन नचाहेको देखिन्छ नि ?

सरकार सहमत नभएको कानुन पारितै हुन सक्दैन । सरकार संसद्ले बनाएको हो । संसद्‌मा उसको बहुमत हुन्छ । संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी छ भन्नुको मतलब संसद्‌मा सरकारको बहुमत छ भन्ने कारणले हो । सरकारले विधेयक अघि नबढाऊँ भन्दाभन्दै संसद्ले कुनै विधेयक अगाडि बढाएको स्थितिमा फेल हुन्छ । सरकार र संसद् छुट्टैछुट्टै हो भन्ने बुझाइ छ ।

शक्तिका हिसाबले अलगअलग भए पनि सम्बन्धका हिसाबले एकअर्कामा सम्बन्धित हुन्छन् । किनभने सरकार नै संसद्‌मार्फत बनेको हुन्छ । सरकार सहमत नभईकन कानुन पास गर्ने कुरा कठिन हुन्छ । त्यसको अर्थ संसद् सरकारको छाया होइन । तर, संसद्‌मा सरकारको बहुमत हुने भएकाले सरकारले चाहेको कुरालाई स्विकारेर जाने स्थिति रहन्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले त्यसको व्याख्या गर्ने कुरा गरिन्छ । तर, सरकारले नचाहँदासम्म कानुन नबन्ने स्थितिलाई कसरी बुझ्ने ?

कुरा त्यही हो । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने हो । कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने नै हो । तर, कानुन कसले लिएर आएको छ ? सरकारले लिएर आएको छ । अब उसले त्यो कानुनमा आफूले चाहेको कुरा भयो भने मात्रै पास गर्न चाहन्छ । नभए त गर्दैन ।

अघिल्लो संसद् सकिँदै गर्दा २१ वटा यस्ता विधेयक बाँकी थिए । जसमा सरकार र संसद्को ठूलो समय लगानी भइसकेको थियो । तर, समयमा त्यसमाथि निर्णय भएन । अहिले पनि विधेयकहरूलाई पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसले भोलि फेरि त्यस्तै परिणाम आउला नि ?

विगतमा प्रतिनिधिसभाको अवधि सकिएसँगै विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान थियो । शून्यमा जाने स्थिति थियो । अहिले संसद्ले पहिला बाँकी रहेका कामहरूलाई स्वामित्व लिएर अगाडि बढाउन सक्ने प्रावधान छ । त्यसले विधेयकलगायत अरू कतिपय कुराले निरन्तरता पाउन सक्ने बाटो खोलेको छ ।

संसद् एउटा अविच्छिन्न संस्था हो, त्यस कारणले पुराना कुरालाई लिएर जाने परिपाटीको विकास गर्न सकिन्छ । नयाँ संसद्ले पुरानो कुरालाई लिएर जान चाहँदैन भने पनि छलफल पनि हुन सक्छ । तर, आफ्नो अवधिमा सक्नुपर्ने कामलाई छोड्न भने हुन्न । कम्तीमा समयभित्रै काम भने गर्नुपर्छ । त्यसका लागि क्यालेन्डर मिलाउनुपर्‍यो ।

तपाईं स्वयंले समितिका सभापतिहरूलाई विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर छिटो टुंग्याउन पटक–पटक ताकेता र ध्यानाकर्षण गराएको देखियो । त्यसले कस्तो परिणाम दियो ?

के कारणले रोकियो ? के पुगेन ? के गर्दा हुन्छ ? भनेर लाग्दा केही काम त भयो । तर, त्यतिले मात्रै पुग्दो रहेनछ । के कुराले रोकिएको छ, त्यो कुराको गाँठो नफुकाईकन नहुने भयो । घचघच्याएर गति त लिन्छ । तर, निष्कर्षमा पुगिहाल्दैन । गतिरोध पत्ता लगाएर त्यसलाई छिचोल्ने काम राजनीतिक दलकै बीचको सहमति चाहिँदो रहेछ । नेताको बीचमा सहमति नहुँदा कतिपय विधेयक समितिमै घुमिरहने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा दलमार्फत अगाडि बढाएपछि गति लिँदो रहेछ । दलको नेतृत्व तहबाट पहलकदमी लिएको अवस्थामा समितिहरूले चाँडै परिणाम दिन सक्ने क्रियाशील हुने पनि देखिएको छ ।

यति बेला देशभरका शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा कानुनको माग राख्दै सडक आन्दोलनमा छन् । त्यस्तै, निजामती सेवासम्बन्धीजस्तै अन्य संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका प्रत्यक्ष कानुन आएन भन्दै प्रदेश सरकारहरूको निरन्तर विरोधको स्वर सुनिन्छ । सरकारले विधेयक संसद्‌मा छ भन्दै संसद्तिर देखाएर पन्सिन्छ । यसले संसद्को भूमिकामाथि धेरैतिरबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ?

संसद्‌मा बहुमत हुने भएकाले सरकारमा उसको भूमिका बढी हुन्छ । अब कुनै पनि विधेयकमा सहमतिमा पुग्न सरकार र दलहरू कति तयार हुने ? यो महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । गतिरोध भनेको बैठक रोकिनु, बहिस्कार गरिनु मात्रै होइन । समितिका काम कारबाहीमा निर्णय निकाल्न नसक्नु निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु पनि हो । यी कुराहरूमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर जानुपर्छ । सरकार भन्छ– संसद्ले कानुन दिएन । संसद् भन्छ– निकास निकाल्न सरकार अग्रसर भएन । यी दुईवटै कुरा गाँसिएका विषय हुन् । त्यही भएर दोषारोपण होइन कि, आफ्नो दायित्व पूरा गरेर निष्कर्ष निकाल्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।

संविधानले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले निश्चित समयभित्र फिर्ता पठाइसक्नुपर्ने भनेको छ । तर, त्यही कुरा राष्ट्रिय सभाले पठाएको विधेयकका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका लागि समय तोकिएको छैन । प्रतिनिधिसभा आफैंले एउटा समय तालिका तोकेर जान सक्दैन ?

त्यस सन्दर्भमा चर्चा, छलफलहरू चलेका छन् । तर, सकभर बाध्यकारी परिस्थिति निर्माण नगरी समयभित्रै सक्ने परिपाटीको विकास हुँदा राम्रो । समय निर्धारण गर्नु कति उचित अनुचित भन्ने कुरा चलिरहेको छ ।

सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसदीय समितिले भूमिका खेल्न सक्छ । तर, समितिहरूले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् नि ? सार्वजनिक लेखा समिति नै सक्रिय हुन नसकेको देखिन्छ नि ?

समितिहरूको कामले संसद्को प्रभावकारिता दर्साउँछ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कामहरू गरिरहेका छौं । सदन अवधिभरि त्यहाँ संलग्नता हुने । अधिवेशन सकिएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने परिस्थितिले पनि अलि समय मिलाउने कुरामा समितिहरू भनेको जस्तो प्रभावकारी नदेखिएको हुन सक्छ ।

अर्को समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन उसलाई चाहिने आर्थिक, व्यावहारिक, वैचारिक र नीतिगत मद्दतको कमीले पनि असर पारेको हुन्छ । समितिले गरेका कतिपय निर्णय र निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र परिणाम दिने कुरामा भएका कमीका कारणले पनि समितिहरू प्रभावकारी नभएका हुन सक्छन् । संसद्को प्रभावकारिता भनेकै समितिहरूकै काम कारबाहीसँग जोडिन्छ । संसदीय समितिहरूलाई गतिशील बनाएर लाने, अप्ठ्याराहरू के हुन भन्ने पहिचान गरी कसरी गतिशील बनाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्दै छौं ।

समितिहरू मुख्य जिम्मेवारीबाट भड्किएर अरू काममा नै व्यस्त भएको महसुस भएको छैन ?

कतिपय समितिहरू भड्काउमा पनि छन् । वैचारिक रूपबाट समितिहरूले गर्नुपर्ने काम के हुन् ? भन्ने स्पष्ट भएर जाने कुराहरूलाई दिशानिर्देशको अभावमा त्यस्तो हुन खोजेको छ । त्यसलाई हामीले ठाउँमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौं ।

सांसदहरूले संसद्‌मा बोलेका कुराले महत्त्व नपाएको, सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्ने गुनासो छ नि ?

यसका दुईवटा पक्ष छन् । मागमा आधारित अभिव्यक्ति सांसदका हुन्छन् । सरकारले ती माग पूरा गर्न आफ्ना सीमा र योजनाका कारणले सम्भव हुँदैन । सांसदले यो बाटो निर्माण गर्नुपर्‍यो भन्नुहुन्छ तर त्यो निर्माण हुन सक्दैन । त्यो सरकारको क्षमता र योजनाको कुरा हो । तर कतिपय प्रश्न, जानकारी सार्वजनिक गरियोस् भन्ने कुराहरू छन् । यस्ता कुराहरूमा भने राज्यले सांसदले उठाएका कुराप्रति बेवास्ता गर्छ । यी दुईवटा कुरालाई फरक ढंगबाट हेर्नुपर्छ र सरकारले पनि यस्ता कुराहरूमा तुरुन्त रेस्पोन्स गर्नुपर्छ ।

तुलनात्मक ढंगबाट अहिले सरकारले रेस्पोन्स गर्ने र मन्त्रीले प्रस्ट कुराको विकास भएको छ । ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्छ भन्ने प्रबन्ध छ । सातै दिनभित्र सांसदबाट उठेका कुराको जवाफ दिने कुराको विकास हुन सकिरहेको छैन ।

संसद्ले गरेका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरिरहेको अवस्थामा संसद्ले नै कडाइपूर्वक पहलकदमी लिनुपर्ने हो कि ?

संसद् जनताको प्रत्यक्ष केन्द्रित थलो हो । जनताका माग र चाहना जे हुन् ती अभिव्यक्त हुने थलो हो । सांसदले जनताका चाहना आवश्यकता कार्यान्वयन होस् भनेर उठाउँछन् । ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता के छ सरकारको ? सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा अगाडि बढेर त काम गर्न सक्दैन । यो बीचको अन्तरविरोधले पनि यी कुरा भएका हुन्छन् । सरकारका काम क्षमता र आर्थिक अवस्थाका सीमा छन् । यी कुराहरू र मागको बीचमा मेल खाँदैन ।

यो अधिवेशनमा तपाईंले सांसदलाई बोल्न दिने मामिलामा उदारता देखाउनुभएन भन्ने प्रश्न उठेका छन्, यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?

हाम्रो संसद्‌मा बोल्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्ने होइन, विधि र संविधानको दायराभित्र कसरी लाने भन्ने समस्या छ । विधि, विधान परिपाटीभन्दा बाहिर गएर बोल्ने काम सांसदहरूबाट भइरहेको छ ।

आकस्मिकलगायतका समयमा तपाईंले बोल्न दिनुहुन्न भन्ने आरोप सांसदले लगाउने गरेका छन् नि ?

आकस्मिक समय कुनै परिपाटीअन्तर्गत बोल्ने होइन । केही आकस्मिक आइलागेको छ र सदनलाई जानकारी गराउनै पर्ने हो भने बोल्ने हो । तर, मैले आकस्मिक समयमा नबताई नहुने भयो भनिन्छ अनि देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, सुशासन भइरहेको छैन भन्छ । अब त्यो सुशासन भएन, भ्रष्टाचार भयो भन्नेजस्ता कुरा बोल्नका लागि अरू नै समय छन् । कसैले पनि बोल्न चाहन्छ भने के विषयमा बोल्न चाहेको हो त्यो विषयको पूर्वजानकारी हुनुपर्‍यो र समय दिने कि नदिने भन्ने हुनुपर्‍यो ।

भनेपछि, सांसदले बोल्ने कुरा आकस्मिक हो कि होइन भन्ने कुरा सभामुखलाई लाग्नुपर्‍यो ?

त्यो विषय आकस्मिक हुनुपर्‍यो । सभामुखलाई के लाग्नेभन्दा पनि विषय सामयिक र आकस्मिक हुनुपर्‍यो । बोल्न अनुमति दियो, सामयिक र आकस्मिक विषय भइदिँदैन । यस विषयमा बोल्छु भनेर समय लिने तर विषय अर्कै बोलिदिने भएपछि त समयको दुरुपयोग बढेर गयो ।

लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित सांसदको पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सहकारी ठगीमा सांसद फरार छ, अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सुरक्षा संयन्त्रले खोजिरहेको छ । तर संसद्ले फरार सांसदलाई उपचार बिदामा रहेको भनेर बिदा स्वीकृति गरी तलबभत्ता उपलब्ध गराइएको छ नि ?

को फरार छ, को बिरामी छ, कसलाई मुद्दा लागेको हो भन्ने कुराको जानकारी संसद्लाई भयो भने न थाहा हुने हो । कसैको बिरामी बिदा आयो अब यो साँच्चै बिरामी हो कि बहाना गरेको हो ? अस्पतालमा छ कि घरमा ? भन्ने सबै कुराको सोधीखोजी गर्ने निकाय यो होइन । एउटा सांसदले बिरामी छु, बिदा चाहियो, विदेशमा वा स्वदेशमा काम छ भनेर पत्र आयो भने उसलाई मुद्दा परेर हो कि के भएर हो भन्ने संसद्लाई जानकारी हुँदैन ।

सांसदविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको र प्रहरीले छानबिन गरिरहेको कुरा सार्वजनिक नै हुन्छ । त्यो व्यक्तिले राज्यका निकायलाई अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा संसद्लाई जानकारी हुने प्रक्रिया के हुन्छ ?

कसले के गरिरहेको छ भन्ने अनुसन्धान गर्ने संस्था संसद् होइन । कोही सांसद के गर्दै छ भन्ने कुरा संसद्भित्रको गतिविधिमा ऊ के बोल्दै छ, के गर्दै छ, उसको भनाइ के हो भन्ने कुरासम्म मात्रै उसको कुरा हो । बाहिर के भएको छ भन्ने कुराको आधिकारिक जानकारी संसद्लाई हुनुपर्‍यो अनि उसले थाहा पाउँछ ।

को–को फरार छन् भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई हुने गरेको छ । फरार भएकालाई फरार भनेर पत्र आउँछ । गिरफ्तार भएकालाई गिरफ्तार भनेर पत्र आउँछ । यस्तो आएपछि हामीले थाहा पाउने कुरा हो । थाहा पाएपछि के गर्ने भन्ने संसद्को कुरा हो । तर त्यो नआउँदा त थाहा पाउने कुरा भएन ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका लागि भनेर शिक्षक सडक आन्दोलनमा छन् । संसदीय समितिमा विचाराधीन यो विधेयक कति समयमा टुंगो लाग्छ र आगामी अधिवेशनबाट पारित हुन्छ ?

आगामी अधिवेशनको पहिलो प्राथमिकता त बजेट नै हो । यो सँगसँगै प्राथमिकतामा विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि छ । यो विधेयक ल्याउनैपर्छ । यसका लागि आन्दोलन पनि भइरहेको छ । यो आन्दोलनले प्रतिगमनकारीहरूलाई पनि परोक्ष साथ दिने स्थिति हुन्छ । त्यस कारणले म त सभाको सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सभामुखको नाताले पनि शिक्षकहरू, जो सडकमा आउने परिस्थिति छ, यसलाई अविलम्ब अन्त्य गरिनुपर्छ । उहाँहरूलाई आश्वस्त गरिनुपर्छ कि विधेयक धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।

विधेयक आउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूका सहमति विमति अप्ठ्यारा के हुन्, ती कुरा बुझ्नुपर्छ । उहाँहरूको अहिलेको माग कानुन चाहियो कानुन अभावमा अप्ठ्यारो पर्‍यो भनेर जे कुरा गरिरहनुभएको छ, प्रायः उहाँहरूका माग त समेटेर नै आएको छ । तपाईंहरूको कानुन छिट्टै आउँछ भन्ने कुरामा मैले नै आश्वस्त गरेर पठनपाठनमा फर्कनोस् र प्रभावकारी शिक्षा दिने वातावरणमा सहयोग गर्नुस्, अविश्वास नगर्नुस् भन्नुपर्ने स्थिति छ ।

आफ्नो सांसद पद निलम्बन फुकुवा गरी माग्दै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले तपाईंलाई यो बीचमा दुई पटक भेटे । ती भेटमा के कुरा उठे ?

संसद्ले उहाँलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराहरू नेपालको कानुनी व्यवस्थाले के भन्छ, त्यही कुरा कार्यान्वयन गर्ने हो । उहाँलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत मुद्दा लाग्यो त्यो मुद्दा चलेपछि सांसद पद निलम्बन हुन्छ, त्यो निलम्बन भएको जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ, त्यही जानकारी गराइएको हो ।

जनमत पार्टीले पनि आफ्नो सांसदलाई पदमुक्त गरेन भनेर गुनासो गरिरहेको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

के–के गरेमा पदमुक्त हुन्छ भन्ने कानुनी प्रबन्ध छ । राजनीतिक दल, निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले के गर्दा सांसद पद रिक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ट छ । त्यो गरेमा पद गइहाल्छ । त्यो नगर्दाखेरी त हटाइमागेर, हटाई पाउँ, यस्तो–उस्तो गर्‍यो भनेर चाहना गरेर, आवाज निकालेर, रोएर कराएर या विरोध गरेर हट्ने होइन । कानुन बुझ्नुपर्‍यो कि कस्तो प्रबन्ध छ भनेर ।

प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा सम्बोधन गरिरहँदा संसद्‌मा संविधानबाहिर गएर बोल्ने कुरा स्वीकार्य छैन भन्नुभयो । कहीँ न कहीँ संविधानका विरुद्धका कुरा संसद्‌मा रोक्न खोज्ने आशय हो ?

संविधानले जे कुरालाई उल्लेख गरेको छ, त्यसको खिलाफमा संसद्‌मा अभिव्यक्ति हुनै हुँदैन । त्यहाँ प्रयत्न के भइरहेको छ भन्दा गणतन्त्रका विरुद्धमा राजतन्त्र स्थापना गर्नका लागि शान्तिपूर्ण ढंगबाट बोल्न त पाइन्छ भन्ने नामबाट उहाँहरूले प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । तर जे कुरामा शपथ खाएर, मानेर आयो त्यसैका विरुद्धमा बोल्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको सरोकार ठीक हो । त्यो दिशामा उहाँहरूले आफैं सचेत भएर चल्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ । त्यसो नगरेको खण्डमा नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ । नियन्त्रण नभएका खण्डमा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने स्थितिमा जान सक्छ, जान्छ ।

संसद् बैठकको सुरुमा सांसदहरूको उपस्थिति राम्रो देखिन्छ तर विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक संख्या नपुगेर घण्टी बजाउनुपर्छ । यो अवस्था अन्त्य गर्न के भूमिका खेल्नुहुन्छ ?

विषयको गाम्भीर्यलाई हेरेर सांसदहरू उपस्थित हुनुहुन्छ । आफूले इच्छा गरेको वा केही कुरा राख्दा उपस्थित हुनुहुन्छ र त्यो सिद्धिएपछि बाहिर जाने गर्नुहुन्छ । त्यस्तो कुराहरूलाई आफ्नो दायित्वप्रति गम्भीर बनाउने सचेत बनाउने अनुशासित बनाउने, काम विशेषले जानुछ भने उपस्थित नै नहुने । हाजिर भइसकेपछि त्यो दिन अन्तिमसम्म बस्ने परिपाटीको विकास गर्नका लागि प्रशिक्षित र ध्यानाकर्षण गर्ने तथा दलमार्फत अनुशासनमा लाने कुरा गर्दै जानुपर्छ । यसमा प्रगति हुन लागेको महसुस भएको छ ।

अहिलेको व्यवस्थाविरोधीले पनि संसद्को आलोचना गर्दै व्यवस्थाकै आलोचना गरिरहेका छन् । यो गम्भीर विषय लागेको छ कि छैन ?

आफ्नो दायित्व उहाँहरूले पूरा गर्नुपर्छ । तर विरोधीहरूले त, व्यवस्थाकै विरोधी अथवा विरोध गर्ने नियतका साथ बसेका छन्, उनीहरूले त झनै यस्ता कुराहरूलाई बढाइचढाइ गरेका हुन्छन् । नेपालका सांसदका धेरै व्यावहारिक अप्ठ्यारा हुन्छन् । जसले गर्दाखेरी टिप्पणी जसरी हुन्छ, त्यस्तो होइन । सांसदहरू सक्रिय हुँदा पनि उपस्थितिका सम्बन्धमा समस्याहरू आउँछन् तर त्यसलाई नकारात्मक ढंगबाट चित्रण गर्ने, त्यसलाई आधार बनाएर प्रचार गर्ने काम गरिएको छ ।

संसद्को आगामी बजेट अधिवेशन कसरी चलाउने तयारी छ ?

हाम्रोमा बजेट नीतिका आधारमा आउँछ । नीति तथा कार्यक्रममा सबै सांसदले पर्याप्त मात्रामा दिने हो । विचारका आधारमा नीतिलाई अन्तिम रूप दिने हो । नीतिलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नीति बनिसकेपछि बजेटअनुकूल विनियोजन हुनुपर्छ । त्यसका लागि सांसदले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

यसपल्ट सरकारले पहिला नीति ल्याउने र त्यसमा आधारित भएर प्रि–बजेट छलफलमा जाने कुरा छ । हामीले बर्खे अधिवेशन मुख्य गरी बजेटलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गरेर विधेयक निर्माणमा जान पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छौं । विद्यालय शिक्षा, संघीय निजामती सेवा विधेयक र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सम्पन्न गर्ने कोसिस छ ।

यो संसद्को आधा कार्यकाल सम्पन्न भएको छ र यस अवधिमा २७ कानुन बनेका छन् । संसद्को बाँकी कार्यकालमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणसम्बन्धमा के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

हिजो कति कानुन निर्माण भए भनेर हेर्नेभन्दा पनि कति कानुन आवश्यक छन् त्यस दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ । विगतमा धेरै कानुन आवश्यक थिए । एउटा व्यवस्थाबाट अर्कोमा आएर नयाँ संविधान निर्माण भयो । संविधानसम्मत कतिपय कानुन निर्माण नगरी नहुने थियो र बाध्यकारी ढंगबाट कानुन निर्माण भए । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पनि अहिले बाध्यकारी भएकाले पास भए ।

सरकारमा भएको अस्थिरता, सरकार परिवर्तनका कारण पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ वा कमी भइरहेको छ । एउटा नेतृत्वको र अर्कोको सोच नमिल्ने । ती कुरा कार्यान्वयन नहुँदै अर्को सरकार आउने । विगतको सरकारको सोचअनुसार नयाँ सरकारले नसोच्ने, मन्त्री नयाँ हुने र कानुनका कुरालाई समयमा ल्याउन नपाउँदै पद जाने हुन्थ्यो । स्थिर सरकार बन्दा कानुन छिटो बन्ने गरेको छ । आधा कार्यकाल सकिएको छ । अब आउँदा दिनहरूमा आवश्यक काम पारित गरेर जान सकिन्छ । कानुन पाएका छैनौं भन्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सकिन्छ । कान्तिपुर