कानुन नहुँदा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका महिला श्रमिकलाई समस्या

काठमाडौँ, १५ वैशाख: मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रको व्यवस्थापन र यसमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरूको संरक्षणका लागि कानुनको आवश्यकता रहेकामा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् ।

रक्षा नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरूको हकहितका लागि कानुनमा भएका व्यवस्थाबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल’ मा सहभागीहरूले कानुनको अभावमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकलाई कठिनाइ भएको बताइएका हुन् ।

रक्षा नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक देवी थापाका अनुसार मनोरञ्जन क्षेत्र (रेष्टुरेन्ट, डान्सबार र खाजाघर) मा काम गर्ने पाँच सय महिला श्रमिकबारे सर्वेक्षण गर्दा अधिकांशले रहर नभई बाध्यताले यस क्षेत्रमा काम गर्नुपरेका बताएका छन् ।

यस्तै, श्रमिकहरूले दुई महिनाको दुधे बालक छोडेर काम गर्नुपरेको, श्रीमान्ले छाडेर नागरिकताविहीन भएको, सन्तानको जन्मदर्ता नभएको, कार्यस्थलमा हिंसा भोगेकोे, यस क्षेत्रमा खुलेर काम गर्ने अवस्था नरहेको पाइएको छ ।

मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण बस्यालले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकसम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएको र महिला वा बालिका छुट्याउन पनि कतिपय अवस्थामा कठिनाइ हुने गरेको सुनाउनुभयो । “रेष्टस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, खाजाघरमा काम गर्ने महिला श्रमिकलाई त्यस्तो केही गतिविधि देखेर सोध्यो भने हाम्रो कर्मचारी नै होइन भनेर पन्छिन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय अवस्थामा महिला वा बालबालिका छुटयाउनै सकिन्न, साना बालिका हुन्छन्, उमेर सोध्यो भने १९ वर्ष भन्छन् । बालिकाको हकमा हामीले नै जाहेरी दिन मिल्छ, महिलाको हकमा फरक कानुनी व्यवस्था छ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार तिमिल्सिनाले कानुन नभएका कारण यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न कठिन भएको र कानुन निर्माणका क्रममा केही आवश्यक परेमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

अधिवक्ता कमलप्रसाद आचार्यले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको र कानुन निर्माणमा सरोकार भएका पक्षले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

विश्वास नेपालका कार्यकारी निर्देशक मधु गुरुङले मनोरञ्जन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले विसं २०६५ निर्माण गरेको निर्देशिका पनि कार्यान्वयनमा नआएको र थप कानुनसमेत निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका सामाजिक विकास विभागका वरिष्ठ अधिकृत सुनिता श्रेष्ठले महानगरले पनि मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउन खोजेको तर तथ्याङ्क नभएका कारणले केही समस्या भएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन कानुन जरुरी भएकाले यसका लागि सरकार र सरोकार भएका निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।