विधिको शासन कायम राख्न जनताको निगरानी अपरिहार्य : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं, २२ वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए मुलुकमा कुशासन मौलाउने चेतावनी दिनुभएको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विधिको शासन कायम राख्न जनताको निगरानी अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित नभए लोकतन्त्र संस्थागत नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।

राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी भएन भने मुलुकमा कुशासन मौलाउँछ, विधिको शासन अवरुद्ध हुन्छ र सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ।”

उहाँले सूचनाको हकलाई सशक्त लोकतन्त्रको आधार भन्दै यसको उपयोगबाट शासन प्रणाली पारदर्शी बनाउने अभियानले विश्वव्यापी रुपमा व्यापकता पाएको बताउनुभयो। “लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सूचनाको हकको आन्दोलन विश्वव्यापी बनेको छ,” राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार नेपालले संविधानको धारा २७ मार्फत सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गर्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो देशको रुपमा मान्यता पाएको छ। उहाँले नागरिकको करबाट संकलित सार्वजनिक कोषको खर्च र सरकारी कामकारबाही नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

“सूचनाको हकले सरकार र सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीप्रति नागरिकको परीक्षण र मूल्यांकन सम्भव बनाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो, “सुसूचित समाजले मात्र लोकतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन सक्छ।”

राष्ट्रपति पौडेलले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागितालाई लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता भन्दै नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित नहुँदासम्म लोकतन्त्र सुदृढ नहुने बताउनुभयो।