सत्यनिरूपण आयोग पदाधिकारी सिफारिसमा गम्भीर त्रुटि : यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २३ वैशाख । सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा परेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले सो आदेशमार्फत सिफारिस प्रक्रियामा देखिएका त्रुटिहरूलाई औंल्याउँदै, नयाँ ढंगबाट पदाधिकारी नियुक्तिको मार्ग खुला गरेको छ।

विवादको जड राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगको सिफारिससम्बन्धी ऐन र सरकारको २०७९ माघ ११ मा गठन गरिएको सिफारिस समितिको कार्यशैलीमा थियो। अदालतले सिफारिस समितिका पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र योग्यता परीक्षणमा गम्भीर चासो राखेको उल्लेख गर्दै यस्ता संवेदनशील नियुक्तिहरूमा न्यूनतम मापदण्ड समेत पालना नगरेको निर्णयमा आएको हो।

सर्वोच्चले नेपालको संविधान, शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको मर्मअनुसार सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने दिशामा सरकारी भूमिकामा पुनर्विचार हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “सम्वेदनशील विषयमा मनोमानी ढंगले व्यक्तिको छनोट गरिनु संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ।” यसरी सिफारिस समिति गठनको विधिलाई नै त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सुझाव दिएको छ।

सामाजिक न्याय र संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीप्रति आमजनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न यो आदेश ऐतिहासिक हुने विश्वास गरिएको छ।